मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारण क्रमशः
80
दृष्ट्या मागास नाही, पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे, आरक्षण देण्यासाठी कोणतीही असाधारण व अपवादात्मक परिस्थिती नाही, ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येणार नाही. तसेच भारतीय घटनेच्या १४ आणि १६ चे उल्लंघन होत आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
आजपर्यंत देशात व राज्यात नेमलेल्या विविध आयोग, समित्यांनी व न्यायालयाने मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास नाही असा निर्वाळा दिला आहे. न्यायमूर्ती खत्री आयोगासमोर जेव्हा मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आला तेव्हा ओबीसीमध्ये समावेशास एकमताने नकार देण्यात आलेला असला तरी मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा यांना ओबीसीतुन आरक्षण देण्यात आले आहे. तसेच या आयोगात तू.रा. पाटील, प्र. ह. शीतले, रामदास पाटील यांच्यासह प्रा.आर. के. मुठातकर, डॉ. एम. डी. नलावडे, ग. पा. सखे, भिकुदादा इदाते, प्रा. एस. एस. दहिवले, श्री. बिरारी आदी मराठा सदस्यांनी दिलेल्या सहा अहवालामध्ये मराठा जातीला ओबीसी यादीत टाकण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. तसेच न्यायमूर्ती बापट आयोगाने चार वर्षे अभ्यास करून मराठा ओबीसी निकषात बसत नसल्याचे सरकारला २५ जुलै २००८ रोजी सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.
आता तस पाहिले तर, संपूर्ण देशासाठी ५० टक्केची मर्यादा ई. डब्ल्यू. एस. आरक्षणाने ऑलरेडी ओलांडली आहे. (न्यायमुर्ती शुक्रे) राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मराठा समाज मागास ठरला आहे. सरकारने ५० टक्क्के ची मर्यादा ओलांडत महाराष्ट्रापुरतं दहा टक्के मराठा आरक्षणासाठी कायदा करून एस.ई. बी. सी. हा स्वतंत्र प्रवर्ग निर्माण केला आहे. OBC चे तांत्रिक नाव SEBC आहे. तस पाहिले तर कुठल्याही सर्व्हेक्षणाच्या काही पध्दती असतात, त्याचा विचार केला गेला का? जो अहवाल आला, त्यावर विधेयक पारित करत असतांना चर्चा झाली का? तशी काही प्रक्रिया पार पडलेली दिसत नाही. २०२१ मधील १०५ व्या घटनादुरुस्तीने मागासांची यादी केंद्र सरकार केंद्राची तर राज्य सरकार राज्याची करु शकते.
‘सगसोयरेचा मसुदा अंमलबजावणीच्या पातळीवर सरकारकडे प्रलंबित आहे. अधिसूचना काढली, हरकती मागविल्या आहेत. सरकार प्रक्रिया पार पाडत आहे. जर निर्णय झाला तर कोणी तरी कोर्टात आव्हान देईलच. कोर्ट काय निर्णय घेतं ते महत्त्वाचे असणार आहे. कारण एकतर, आर्थिक निकषातील आरक्षणात (EWS) सर्वात मोठा लाभ मराठ्यांना झाला. (पुढील आरक्षण निर्णयामुळे
ई. डब्ल्यू. एस. मधुन मराठा जातीला बाहेर पडावे लागले तर या आरक्षणाचा सर्वाधिक फायदा कोणत्या जातसमुहाला होईल?) दोन, २००४ च्या परिपत्रकानुसार व आताच्या कुणबी नोंदी प्राप्त मराठा आरक्षणात जात आहे. तीन, २०२४ चा आता पुन्हा दहा टक्के स्वतन्त्र नवआरक्षण कायदा. एकीकडे दोन प्रकारच मराठा जातीला आरक्षण मिळत असतांना वेगळ्या आरक्षणाची औचित्य कोणते ? मराठा समाज मागास ठरला आहे तर ओबीसी कोट्यातून द्यायला पाहिजे, वेगळ कार तसेच प्राप्त नोंदीनुसार १९६७ पूर्वीची कुणबी जात असेल आणि जात वैधतेची आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केली असेल तर जातवैधता प्रमाणपत्र मिळू शकते, कुणबी ऑलरेडी ओबीसीत आहेत त्यांचे काही मराठा नातेवाईक असतील, जर सगसोयरेची व्याप्ती वाढवली तर त्यांनाही सगसोयरे च्या अधिसूचनेनुसार ओवीसी आरक्षण देण्यात येईल. ‘सगेसोयरे’ मार्फत २७ टक्के मध्ये मराठा समाज आरक्षणात गेला तर राजकीय आरक्षणही मिळेल. म्हणजे ओबीसींचे केंद्र व राज्याचे सर्व लाभपण त्यांना मिळतील, सन २०१८ च्या कायद्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयात क्यूरेटिव्ह पिटीशन पेडिंग आहे. या पीटीशनचे काय होणार? असा प्रश्न उद्भवतो, कदाचित जुन्या कायद्याच्या धर्तीवर हा नवीन कायदा पारित केल्याने ती रद्द होईल किंवा सरकारला ती परत घ्यावी लागेल. या आरक्षण गुंत्याची समीक्षा होणं गरजेचं आहे. या सर्वांमध्ये प्रस्थापित उच्चभ्रू जातवर्ग शक्तींची भूमिका महत्त्वाची राहील. खाऊजा धोरण, कंत्राटीकरणामुळे रोजगाराच्या संधी कमी होऊ बेरोजगारीचा उच्चांक गाठला आलाय, जरी आरक्षण बंद केले तर उच्चजातवर्गातील सर्व अनारक्षित घटकांतील बेरोजगारांना रोजगार मिळणार आहे का? तसेच आरक्षण वाढवले तरी निम्न जातवर्गातील आरक्षित घटकातील बेरोजगारांना रोजगार मिळणार आहे का? ज्या काही रोजगार संधी शिल्लक आहेत त्या उच्च व निम्न जातवर्ग समुहातील आर्थिक व राजकीय दृष्ट्या प्रभावी असलेले मिळवत आहेत. क्वचित अपवाद, उर्वरित बहुसंख्यांक सर्वहारांची वहिवाट बिकट आहे.
आरक्षण विरोध सरकारच्या सर्व सत्तास्थानी कार्यरत आहे. मग आरक्षण कुठं व त्याची स्थिती कशी असणार आहे? म्हणून आरक्षण विरोधी शक्तीशी लढा कसा द्यायचा? या लढ्याचा कृतिकार्यक्रम कोणता असावा ? खर तर
आरक्षणाच्या लाभक-यांनी संघटितपणे प्रभावी प्रतिकार करायला हवा, यावर सखोल चर्चा करून भूमिका घेणं गरजेचे आहे. सन १९९३ ला जेव्हा महाराष्ट्रामध्ये मंडल आयोगाच्या दोन शिफारशी लागू झाल्या तेव्हा २६१ जाती ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट होत्या आज त्याची
***शिवक्रांती टीव्ही
दिन बंधू न्यूज चैनल सबस्क्राईब करा लाईक करा बातमी व्हिडिओ शेअर करा फॉरवर्ड करा कॉमेंट करा आयकॉन बेल दाबा
अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार बेकायदेशीर काम होत असेल तर त्याची बातमी, आपल्याकडील विशिष्ट बातम्या लेख काही गुनिजन गुणवंत यांची यशोगाथा, समाज उपयोगी मार्गदर्शन लेख नोकरी विषयक बातम्या वाढदिवस रौप्य महोत्सव, सुवर्ण महोत्सव, अमृत महोत्सव, उद्योगधंदयांचे उद्घाटन यशस्वी उद्योगाची माहिती तसेच जाहिराती. न घाबरता न लाजता आपले लिखाण फोटो व्हिडिओ पाठवा आपल्या बातम्या निर्भीडपणे प्रसिद्ध केल्या जातील
संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
७३८७ ३७७८ ०१ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा
