मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारण क्रमशः
73
विद्यार्थ्यांना अपात्र केले. त्यांचे LAS/IPS बनण्याचे स्वप्न भंग केले. ओबीसी पंतप्रधान असलेल्या नरेंद्र मोदींनी दिलेला हा पहिला मास्टरस्ट्रोक होता. तेव्हापासून ते आजतागायत ओबीसी भटके-विमुक्तांच्या सामाजिक न्यायापासून ते दूर लोटत आहेत. ओबीसी भटके-विमुक्तांना क्रिमीलेअर लावून त्यांना मुख्य प्रवाहात येण्यापासून रोखले जात आहे. संबंध भारतवर्षातील ३०० ओबीसी व भटके- विमुक्त प्रवर्गावर अशा पद्धतीने पहिल्यांदाच अन्याय केंद्र सरकारने केला आहे
हे निश्चितच निषेधार्ह आहे. संघ-भाजपाचा जनाधार असलेल्या ओबीसींनाच ते आपले भक्ष बनवताहेत हे हा समाज अजूनही लक्षात घेत नाही. केंद्र सरकारच्या मोकन्यातील अनुशेषभरतांना सर्वसामान्यपणे जे निकष व नियम आजपर्यंत केंद्र सरकार पाळत आले त्यानियमांना धाब्यावर बसविण्याचे काम नमोने केले. सामाजिक न्यायाच्या तत्वास अक्षता लावण्यात आल्या. हिंदू-मुस्लिम प्रश्नावर धार्मिक व वांशिक ध्रुविकरणास बळ देऊन ओबीसी भटके विमुक्तांना हक्क व अधिकारापासून दूर ठेवण्यास केंद्र सरकार कमालीचे यशस्वी झाले. करणी व कथनी हह्यातील फरक स्पष्ट होऊ लागला. अनु-जाती, अनु-जमातीच्या हक्क व अधिकारासोबतच भटके-विमुक्त ओबीसींनाही डावलण्यात येत आहे. ।। बहुजन हिताय । बहुजन सुखाय ।। ऐवजी ।। सर्वजणहिताय ।। सर्वजणसुखायचा ।। भ्रामक नारा देऊन ।। अल्पजनहिताय । अल्पजनसुखाय ।। म्हणजे ब्राम्हणवादाचा उत्कर्ष करण्याचा एककलमी कृतीकार्यक्रम जणू या सरकारने सुरु केला.
इ.स.२०१६ ची अचानक केलेली नोटाबंदीचा फटकाही सर्वसामान्यांना लागला. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर हे मोठे गंडांतर होते. पंतप्रधानानी या देशातल्या बड्या हस्तीवर मेहेरबान असल्याचे सिद्ध केले. सर्वसामान्य माणूस हवालदिल झाला. आपल्या घरातील लग्नसमारंभ, शिक्षण वगैरेसाठी देखिल मोठ्या प्रमाणात अडचणी आल्या. आहिरे वर्गानी मात्र आपल्या काळा पैसा सफेद करून अगदी चंगळच केली. शिवाय हा निर्णय लोकशाही पद्धतीने संपूर्ण मंत्रिमंडळाने सहमतीने घेतला नसल्याचे सिद्ध झाले. RBI Govemor व अर्थमंत्री देखिल अनभिज्ञ असल्यासारखे वाटले. हा निर्णय सर्वहारा वर्गावर अन्याय करणारा होता. परंतू श्रीमंताच्या व पाकिस्तानच्या विरोधात निर्णय असल्याचे भासविले गेले. श्रीमंत व दहशतवाद्याच्या नावाखाली सर्वसामान्य माणसाची देखील आर्थिकदृष्ट्या कंगाली या निर्णयाने झाले. महागाई वाटली GDP चा रेट घटला. भांडवली व ब्राम्हणी व्यवस्थेला मात्र ना खंत ना खेद ! मातृभक्ती भासविण्याचा मोदींनी मात्र स्वतःच्या आईस ATM च्या रांगेत उभे करून हतबलता लपविण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला.
भारतीय संविधानातील कलमांना बगल देत केंद्रलोक सेवा आयोगाला बायपास करत आजपर्यंत हजारो पदे भरली आहेत व आजही भरल्या जात आहेत. भारतीय संविधानाला हे एक जबदस्त आव्हान मोदी सरकारने दिले आहे. सचिव दर्जाची मोठेमोठी पद Lateral Entry द्वारे भरली जात आहेत. काही पदे एका विशिष्ट आतधर्म वर्गातील लोकांना दिली जात आहेत. दर्जाची व संधीची समानता हे तत्व पाळले जात नाही. याचाच सरळ अर्थ असा की हा निर्णय घटनाविरोधी आहे. SC/ST/OBC व ओपन वर्गातील मात्र हजारो विद्यार्थ्यांना आपल्या न्याय हक्कापासून दूर सारले जात आहे. नमो-सरकार पक्षपाती बनाले आहे. संविधानद्रोही शक्ती बळकट होतांना विरोधी पक्षही लुढापांगका केला जात आहे, ही घटना निश्चितच आपल्या संसदीय लोकशाहीला मानवणारी नाही.
नरेंद्र मोदी सरकारने वैद्यकीय क्षेत्रातील केंद्रिय कोट्यातील ओबीसींच्या जागा अनेक वर्षे भरल्याच नाहीत. वैद्यकीय क्षेत्र हे अत्यंत महत्वाचे आहे. दिवसरात्र मेहनत करून विद्यार्थीवर्ग डॉक्टर होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून असतो. आजपर्यंत हजारो OBC/VJ/NT विद्यार्थी केंद्रिय कोट्यातील जागापासून दूर राहीले. त्यांच्यावर हा मोठा अन्याय झाला. या अन्यायाला वाचा फोडली ती तामिळनाडूचे नेते स्टॅलिन यांनी त्यांनी, मोदी सरकारच्या या धोरणाच्या विरोधात जाहीर भूमिका घेतली. आपल्या राज्यातील जागा सोडण्यास नकार दिला. प्रसंगी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले तेव्हा कुठे निद्रिस्त सरकार आगृत झाले व AIMS मधील हजारो OBC च्या मेडीकलच्या जागा भरण्यास प्रारंभ झाला. अन्यायापाठोपाठ अन्याय ओबीसींना सहन करावा लागत आहे.
ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा अंधातंरितच ठेवण्यात मोदी सरकार यशस्वी झाले आहे. ओबीसींच्या विकासाच्या योजना आखतांना व त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पामध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात भरीव तरतूद करण्यासाठी ओबीसी/भटके विमुक्तांची जणगणना होणे आवश्यक आहे. २०११ सोली झालेल्या जनगणनेत SC,ST ची जातनिहाय झाली. परंतू आश्वासन देऊनही संयुक्त पुरोगामी आघाडी (UPA) सरकारने दिलेले आश्वासन पाळाने नाही. स्व.गोपीनाथ मुंडे व समीर भुजबळ आदींच्या दबावामुळे दिलेले आश्वासन हवेत विरले. सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण करण्यात आले. ग्रामविकास मंत्रालयामार्फत केल्या गेलेला हा सर्व्हे झाला खरा परंतु तो सरकारने वेगवेगळी कारणे दाखवून जाहीर केलाच नाही. २०११ च्या जनगणनेच्या वेळीसुद्धा केंद्र सरकारने ओबीसी व इतर (SC/ST सोडून) जातनिहाय जनगणना करण्याचे
🔴 ***शिवक्रांती टीव्ही
🌹💐💐💐 दिन बंधू न्यूज चैनल सबस्क्राईब करा लाईक करा बातमी व्हिडिओ शेअर करा फॉरवर्ड करा कॉमेंट करा आयकॉन बेल दाबा 💐💐💐💐
अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार बेकायदेशीर काम होत असेल तर त्याची बातमी, आपल्याकडील विशिष्ट बातम्या लेख काही गुनिजन गुणवंत यांची यशोगाथा, समाज उपयोगी मार्गदर्शन लेख नोकरी विषयक बातम्या वाढदिवस रौप्य महोत्सव, सुवर्ण महोत्सव, अमृत महोत्सव, उद्योगधंदयांचे उद्घाटन यशस्वी उद्योगाची माहिती तसेच जाहिराती. न घाबरता न लाजता आपले लिखाण फोटो व्हिडिओ पाठवा आपल्या बातम्या निर्भीडपणे प्रसिद्ध केल्या जातील
🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
७३८७ ३७७८ ०१ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा 🙏🏼🙏🏼🙏🏼💐💐💐💐💐🔴🔴🔴 🔴
