माननीय विरोधी पक्षनेते विजयजी वडेट्टीवार यांची ओबीसी नेते शंकराव लिंगे यांनी शासकीय निवासस्थान मुंबई येथे भेट घेतली

माननीय विरोधी पक्षनेते विजयजी वडेट्टीवार यांची ओबीसी नेते शंकराव लिंगे यांनी शासकीय निवासस्थान मुंबई येथे भेट घेतली भेटीमध्ये मराठा आरक्षण बेकायदेशीर कुणबी दाखले ओबीसी मध्ये मराठ्यांची बॅग डोर एंट्री न्यायमूर्ती सुक्रे कमिटी भोसले सल्लागार कमिटी शिंदे कमिटी बेकायदेशीर असून ती त्वरित रद्द करा यामुळे ओबीसीवर अन्याय होत आहे शिक्षक भरती मधील घोटाळा ओपनचे मेरीट 1 16 ओबीसीचे मेरिट 149 चुकीची बिंदू नामावली वापरल्यामुळे शिक्षक भरती मध्ये ओबीसी चे फार मोठे नुकसान झाले आहे त्याबद्दल चर्चा झाली त्वरित विरोधी पक्षनेते विजयजी वडेट्टीवार यांनी संबंधित खात्याला फोन लावून विषय समजावून घेतला व त्वरित कारवाई करण्यास सांगितले आहे बाकी सर्व विषयावर ओबीसी वर होणाऱ्या अन्यायावर वाचा फोडण्याचे काम मी विरोधी पक्ष नेते म्हणून करणार आहे माझे पूर्ण त्यावर लक्ष आहे ओबीसी वरील अन्याय खपवून घेतला जाणार नाही त्वरित पावले उचलण्यासाठी भाग पाडू असे विरोधी पक्षनेते म्हणाले *OBC साठी महाराष्ट्रातील 19% व केंद्रातील 27% आरक्षण मिळावे त्यासाठी आम्हाला हक्काचे कुणबी करा मात्र OBC च्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण वाढवावे असा ब्र सुद्धा कोणत्याच मराठा कुणब्यांचे तोंडून कधीच निघत नाही. तसेच ओबीसीत मागास, मध्यम मागास व अतिमागास चा रोहिणी आयोगाचा रिपोर्ट लागू करावा असे मराठा , कुणब्यांचे तोंडून निघत नाही. कां कां ? यावर विचारमंथन करण्याची व हा मुद्दा देशव्यापी करण्याची खरी गरज आहे.*

आज दि 20.2.24 रोजी महाराष्ट्राच्या विधानसभा व विधानपरिषदेच्या विशेष अधिवेशनात (साधारण 32% लोकसंख्या ?) मराठा समाजाला 10% शिक्षण व नोकरीत आरक्षण चे बिल *एकमताने म्हणजे 100% आमदारांनी* पारित केले. अंमलबजावणी साठी अधिसूचना प्रसृत होईलच.
काय हा ओबीसींच्या प्रेशरचा परिणाम आहे. ज्या मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी सापडत आहे त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र एसडीओ सक्षम प्राधिकारी कडून देण्याची प्रक्रिया सुरूच आहे. एकदा आजोबांना कुणबीचे जातप्रमाणपत्र दिले की त्याचे अपत्यास व त्या अपत्याचे अपत्यास तीच जात लागू होते हाच कायदा आहे. मराठवाड्यात अश्या कुणबी नोंदीचे आधारे जात प्रमाणपत्रे देण्याचा धडाका लावला आहे. कुणबीच्या जुन्या नोंदी अस्सल आहेत की बनावट आहेत हे न्यायालयात ही कागदपत्रे गेल्यावरच माहीत पडेल. एका बाजूने मराठ्यांचे कुणबीकरण करण्याचे राजरोस पणे काम सुरू आहे. वडिलांची जात मुलाला मिळते या प्राचीन कायद्याचा जास्तीत जास्त व जलदगतीने अंमलबजावणी करून अशा वंशावळी मांडून त्यात येणाऱ्या सगळ्यांना आता कुणबी प्रमाणपत्रे राजस्व अधिकारी कायद्याने देऊ शकतातच.*अश्या प्रकारे विशेष राजस्व मोहिमा राबवाव्यात* हेच सर्व मराठ्यांच्या मनात आहे. वडिलांचे वंशावळीत अपत्ये येतातच, सोबत सख्खे भाऊ बहिणी येतात. अशी वंशावळी म्हणजे सगे सोयरे होत. *या वंशावळी म्हणजे सगे सोयरे च्या व्याख्येत अजून कोणा कोणाला सामील करावे* याबद्दल मराठा मंडळी प्रेशर तयार करीत आहेत. म्हणजे सगळे मराठे या वंशावळी, सगेसोयरे च्या व्याख्येत बसून आपसूकच कुणबी प्रमाणत्राचे हकदार होतील म्हणजेच 100% कुणबीकरण करायचे आहे.
महाराष्ट्रात *OBC साठी* 19% तर *केंद्रात 27%*(IIT, IIIT, IIM ,MBBS शिक्षणात तसेच IAS,IPS, IRS,IFS,रेल्वे,फॉरेस्ट केंद्रीय सेवेत) आरक्षण सध्या आहे. महाराष्ट्रासोबत केंद्रातील OBC च्या 27% क्रीम शिक्षण व क्रीम नोकऱ्यांवर मराठ्यांचा डोळा आहे *म्हणून ते फक्त महाराष्ट्रात मिळणाऱ्या 10 % मराठा आरक्षणासाठी तयार नाहीत*. म्हणून त्यांना obc तील कुणबी व्हायचे आहे. आणि एकदा का कुणबी झाले की मग महाराष्ट्रातले स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण पूर्णपणे खाऊन टाकण्याचा डाव आहे या मराठ्यांच्या कुटील डावस सरकार बळी पडत आहे मात्र आता ओरिजनल ओबीसी जागा झाला आहे याचे परिणाम सरकारलाही भोगावे लागतील मराठा समाजाला कायमचे भोगावे लागतील मराठा समाजाचे राजकारणातली अस्तित्व अस्थिर होईल येणाऱ्या खासदारकीच्या निवडणुकी मधील त्यांचे संख्याबळ आता कमी होईल यात शंका नाही त्यासाठी ओबीसी ने जागृत राहिले पाहिजे आणि ओबीसी ने एकच काम केले पाहिजे ते म्हणजे मराठा सोडून इतर उमेदवारांना मतदान केले पाहिजे प्रथम ओबीसी नंतर मराठा सोडून कोणताही उमेदवारास मतदान केलेच पाहिजे ज्या ठिकाणी इतर उमेदवार नसेल त्या ठिकाणी नोटाचा वापर करावा असे सर्वसाधारण ओबीसीचे स्थानिक पातळीवर मत झालेले आहे याचाही गांभीर्याने मराठा समाजाने आणि राजकीय नेत्यांनी सरकारने दखल घ्यावी आणि मराठा पाटील देशमुख जमीनदार जागीरदार इनामदार यांचे कुणबीकरण थांबवा. कारण मराठवाड्यातील नोंदी ह्या जो शेतकरी आहे ज्याच्या नावावर शेती आहे त्याला त्यांनी कुणबी म्हटले आहे मग ही कुणबी जात नाही हा कुणबी व्यवसाय आहे त्यामुळे हे मराठा कुणबी ठरत नाहीत परंतु हे झुंडशाहीच्या जोरावर न्यायालयाच्या निकालाचाही अवमान करत आहेत सरळ सरळ कोर्टाचा अवमान आहे औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्यायाधीशानी थोरात विरुद्ध या खटल्यात कुणबी मराठा मराठा कुणबी हे मागासवर्गीय ठरू शकत नाहीत हे कुणबी नाहीत असा निकाल दिलेला आहे त्याचबरोबर पाच मे 2021 रोजी डॉक्टर जयश्री पाटील विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या निकालांमध्येही सुप्रीम कोर्टाने जी जमात सत्ताधारी आहे त्या जमातीस मागास ठरविता येणार नाही त्यामुळे ते कुणबी मराठा मराठा कुणबी हे कुणबी नाहीत मागास नाहीत असा निकाल दिलेला असताना सुद्धा फेरविचार याचिका कोर्टात असताना सुद्धा सरकार कोर्टाचा अवमान करत आहे ही गंभीर बाब आहे त्यामुळे शिंदे कमिटी शुक्रिया आयोग यांनी घेतलेले निर्णय आणि त्यावर 20 फेब्रुवारीला विशेष अधिवेशन बोलवून महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला निर्णय हा चुकीचा असून तो हायकोर्टात सुप्रीम कोर्टात टिकणारा नाही मराठा ची लोकसंख्या 32 टक्के करण्यात आली आहे मुळात या देशांमध्ये 17% पेक्षा कोणताही समाज मोठा नाही त्यामुळे महाराष्ट्रातील मराठा समाजाची लोकसंख्या ही 16 टक्के आहे त्यामध्ये नऊ टक्के कुणबी आहेत अन पाच टक्के डुप्लिकेट कुणबी सर्टिफिकेट धारक आहेत त्यामुळे फक्त चार टक्के मराठ्यांना दहा टक्के आरक्षण या सरकारने दिले आहे त्यामुळे सरकारने त्वरित जात निहाय जनगणना केली पाहिजे आणि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी या नियमाप्रमाणे आरक्षण दिले पाहिजे आता मराठा आयोगाने जवळजवळ 400 कोटी रुपयांचा चुराडा केला डोंगर पकडून उंदीर काढला आणि 500 कोटींमध्ये महाराष्ट्राची संपूर्ण जात न्याय जनगणना करण्यासाठी मागील आयोगाने आर्थिक तरतुदीची मागणी केली होती परंतु या जातीवादी सरकारने तरतूद केली नाही किंवा जात निहाय जनगणना करण्याची तसदी घेतली नाही आणि एकाच जातीच्या सर्वेक्षणाला मात्र 400 कोटी सुराणा केले त्यामुळे हे आरक्षण कदापि न्यायालयात टिकणार नाही त्यामुळे मराठा समाजाला आज तरी आरक्षणाचे हे गाजरच आहे गाजराची पुंगी वाजली तर वाजली नाही तर मोडून खाल्ली त्यामध्ये मराठा समाजाचे कोणतेही नुकसान नाही ओबीसींना धक्का न लावता आरक्षण दिल्याचे भासविण्यात आले आहे परंतु ओबीसी समाजानेही गाफील राहू नये राहू नये आंदोलना केली पाहिजेत रस्त्यावरची लढाई लढली पाहिजे आणि न्यायालयीन लढाई ही लढली पाहिजे आणि शासन स्तरावर ही प्रयत्न केले पाहिजे आणि कुणबी मराठा मराठा कुणबी दिलेले प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी दबावतंत्र ओबीसी ने वापरले पाहिजे असे मत सत्यशोधक ओबीसी नेते शंकराव लिंगे यांनी व्यक्त केले आहे शिवक्रांती टीव्ही न्यूज संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे 73 87 37 78 01 हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा व्हिडिओ बातमी फॉरवर्ड करा लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आयकॉन बेल दाबा कॉमेंट करा