25 सप्टेंबर 2024 मुंबई मराठा विरुद्ध ओबीसी याचिकेची झाली हायकोर्टात सुनावणी! या बाबत शंकरराव लिंगे यांनी दिलेली माहिती!…
25 सप्टेंबर 2024 मुंबई मराठा विरुद्ध ओबीसी याचिकेची झाली हायकोर्टात सुनावणी! या बाबत शंकरराव लिंगे यांनी दिलेली माहिती!…
मागील सुनावणीच्या वेळी हाय कोर्टाने विचारले होते की, मराठा समाजाला ओबीसी सूचीमध्ये घालण्यास काय हरकत आहे?
या प्रश्नाचे उत्तर देताना आज दोन तास, मराठा विरुद्ध ओबीसी याचिका कर्ते यांचे ऍडव्होकेट अनिल यांनी स्पष्ट करताना 1953 पासून काकासाहेब कालेलकर मंडळ आयोग, दोन वेळा केंद्रीय आयोग, बापट आयोग, सराफ आयोग, खत्री आयोग, भाटिया आयोग अशा आठ आयोगाने मराठा समाजाला मागासले पण सिद्ध करता येत नसल्याने आरक्षण देण्यास नकार दिला आहे. राणे समिती सुप्रीम कोर्टातच बाद झाली. जस्टीस गायकवाड आयोग यांनी केलेल्या खोट्या शिफारशी सुप्रीम, कोर्टात महाराष्ट्र सरकार विरुद्ध जयश्री पाटील खटल्याचा निकाल, देताना गायकवाड आयोगाच्या सर्व शिफारशी रद्द केल्या.
महाराष्ट्र सरकारने दिलेले बेकायदेशीर आरक्षण रद्द केलं. 550 पानाच्या निकाल पत्रात हायकोर्टाने म्हटलं आहे की, मराठा – कुणबी, कुणबी – मराठा, व मराठा हा मागासवर्गी नाही. यांचे 13 मुख्यमंत्री, 160 पेक्षा जास्त आमदार, 60 टक्के मंत्री, 60 टक्के खासदार , स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्था, शिक्षण संस्था, बँका, पतसंस्था सर्वच मराठा समाजाच्या हातात असल्यामुळे हे राज्यकर्ते जमात असल्यामुळे त्यांना आरक्षण देता येत नाही. 2021 रोजी दिलेला असताना 2024 ला दोन वर्षात अडीच वर्षात मराठा समाजामध्ये असा काय बदल झाला. ते मागासवर्गीय ठरतात. त्यांचे प्रतिनिधित्व कुठेच कमी नाही. त्यामुळे त्यांना मागासवर्गीय जस्टीस शुक्रे आयोगाने दिलेल्या सर्व शिफारशी रद्द करा, घटनाबाह्य दिलेले दहा टक्के आरक्षण रद्द करा.
त्यांना दिलेली दहा टक्के ईडब्लूएस आरक्षण का स्वीकारत नाहीत. असे अनेक प्रश्न विचारून कोर्टासमोर सिद्ध केले की मराठा समाज हा मागासवर्गी नाही. असाच निकाल केरळ हाय कोर्टाने दिलेला आहे. त्याचप्रमाणे हरियाणा हाय कोर्टाने अशाच प्रकारचा निकाल, छत्रपती संभाजी नगर / औरंगाबाद खंडपीठाचे जस्टीस मार्ला पल्ले यांनी 2007 थोरात विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार च्या निकालामध्ये म्हटले आहे. कुणबी- मराठा मराठा- कुणबी हे मागासवर्गीय नाहीत .
असे असताना मराठा समाज वारंवार मागासवर्गीय असल्याचे सरकारवर दबाव टाकून आयोगामागून आयोग निघत आहेत. असे एडवोकेट अनिल यांनी जस्टिस पुना वाला, जस्टीस कुलकर्णी, जस्टीस उपाध्य यांच्या मुंबई हायकोर्ट खंडपीठांसमोर काल आपलं म्हणणं मांडलं हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणं मांडून झाल्यानंतर पुढील सुनावणी ची तारीख 3 ऑक्टोबर दिली आहे अशी माहिती याचीकाकर्ते करते सत्यशोधक शंकराव लिंगे यांनी दिली.
