मंडलनामा क्रमशः
33.दिल्लीत राष्ट्रीय परिषद
ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनायझेशनतर्फे २९ ऑगस्ट १९९६ रोजी माळवंकर हॉल, नवी दिल्ली येथे मुस्लिम समाजाच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. या परिषदेचे उद्घाटन केंद्रीय समाजकल्याण मंत्री बी. एस. रामुवालिया यांनी केले. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री शरद पवार हे अध्यक्ष होते. केंद्रीय रेल्वेमंत्री रामविलास पासवान, राष्ट्रीय पिछडा वर्ग महासंघाचे अध्यक्ष खासदार शरद यादव आणि माजी खासदार चंद्रजित यादव हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहिले.
लेखक व गीतकार हसन कमाल, दैनिक ‘इन्कलाब’चे संपादक हारूण रशीद, ओबीसी नेते विलास सोनवणे, पत्रकार कपिल पाटील, दैनिक ‘हिंदुस्थान’चे संपादक सरफराज आरजू, ऑल इंडिया जमात-ए-सलमानीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्लाम कमर सलमानी, आबीद साबरी मन्सुरी, मास्टर बशीर अहमद, बाबू दोस्त मोहम्मद कुरेशी, अब्दुल मलिक कुरेशी, अकलाख कुरेशी अॅड. एम. खान, जसवंतसिंग अरोरा, प्रोफेसर ओमकार यादव हे प्रमुख निमंत्रित होते.
या परिषदेत ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनायझेशनने महाराष्ट्रात केलेल्या कार्यावर प्रकाश टाकण्यात आला. मंडल आयोगाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर संघटनेचे अध्यक्ष शब्बीर अन्सारी आणि विलास सोनवणे यांनी महाराष्ट्रात तीन हजारांपेक्षा जास्त बैठका, मेळावे घेऊन मुसलमानांतील ७६ मागास जात प्रवर्गात जनजागृती निर्माण केली. उच्चवर्गीय मुस्लिम राजकारण्यांनी निर्माण केलेले गैरसमज दूर केल्याची माहिती देण्यात आली.
काही जण संपूर्ण मुस्लिम धर्मालाच मागासवर्गीयांचे लाभ द्यावेत, अशी मागणी करत आहेत; मात्र या मागणीला कुठलाही संविधानिक आधार नसल्याची स्पष्ट भूमिका ठामपणे मांडण्यात आली.
तत्कालीन पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांच्यासमोर मांडण्यासाठी परिषदेत काही महत्त्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या. मुस्लिमांतील सर्व मागास समूहांचा राज्य आणि केंद्राच्या इतर मागासवर्गीयांच्या यादीत समाविष्ट करावा. मुस्लिम ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना फ्रीशिप, शिष्यवृत्ती, वसतिगृह भत्ता द्यावा. शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्यात योग्य प्रमाणात पदोन्नती द्यावी. ओबीसी मुस्लिम प्रवर्गाचे आरक्षण सर्व क्षेत्रात लागू करावे. मुस्लिमांसाठी केंद्रीय पातळीवर स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करून त्यास पाच हजार कोटी रुपयांचे भांडवल द्यावे. या महामंडळामार्फत पाच लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज विनातारण द्यावे. अतिरिक्त शासकीय जमिनीचे मुस्लिम ओबीसींना वाटप करावे. अनुसूचित जातीत समाविष्ट असलेल्या मुस्लिमांच्या सवलती १९८४ पासून बंद करण्यात आल्या आहेत, त्याचवेळी अनुसूचित जमातीतील मुस्लिमांच्या सवलती सुरू आहेत; त्यामुळे मुस्लिमांच्या अनुसूचित जातीच्या सवलती पुन्हा सुरू कराव्यात. या प्रमुख मागण्या देवेगौडा सरकारकडे करण्यात आल्या. या परिषदेत बोलताना केंद्रीय मंत्री रामुवालिया यांनी मौलाना आझाद महामंडळाचे भाग भांडवल तीस कोटी वरून शंभर कोटी रुपये करण्याची घोषणा केली. परिषदेच्या निमित्ताने हजरत निजामुद्दीन ते इंडिया गेटपर्यंत मोठी रॅली काढण्यात आली. त्यामुळे मुस्लिम ओबीसीच्या प्रश्नांकडे जनतेचे लक्ष वेधले गेले.
या मेळाव्याची दखल राष्ट्रीय पातळीवरील सर्व दैनिकांनी घेतली. ‘द हिंदू’ मध्ये असगर अली इंजिनीअर यांनी ‘OBC Muslims and their problems, ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’त प्रफुल्ल बिडवई यांनी ‘Age of Empowerment Muslim OBC’s discover Mandal’, ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’मध्ये दिवाकर रावते यांनी ‘A Growing Aggression’, तर डॉ. पुरुषोत्तम अग्रवाल यांनी ‘दैनिक सहारा’ मध्ये ‘मुस्लिम राजनितीमें नया मोड’ हे लेख लिहिले. हे लेख त्या त्या दैनिकांच्या सर्व आवृत्त्यात छापून आल्याने संघटनेला राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळाली.
🔴 ***शिवक्रांती टीव्ही
🌹💐💐💐 दिन बंधू न्यूज चैनल सबस्क्राईब करा लाईक करा बातमी व्हिडिओ शेअर करा फॉरवर्ड करा कॉमेंट करा आयकॉन बेल दाबा 💐💐💐💐
अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार बेकायदेशीर काम होत असेल तर त्याची बातमी, आपल्याकडील विशिष्ट बातम्या लेख काही गुनिजन गुणवंत यांची यशोगाथा, समाज उपयोगी मार्गदर्शन लेख नोकरी विषयक बातम्या वाढदिवस रौप्य महोत्सव, सुवर्ण महोत्सव, अमृत महोत्सव, उद्योगधंदयांचे उद्घाटन यशस्वी उद्योगाची माहिती तसेच जाहिराती. न घाबरता न लाजता आपले लिखाण फोटो व्हिडिओ पाठवा आपल्या बातम्या निर्भीडपणे प्रसिद्ध केल्या जातील
🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
७३८७ ३७७८ ०१ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा 🙏🏼🙏🏼🙏🏼💐💐💐💐💐🔴🔴🔴 🔴
