महा ज्योती महात्मा फले जन आरोग्य योजना शिवभोजन थाळी सामाजिक न्याय कल्याणकारी योजना बाबत सरकार उदासीन,!
- महा ज्योती महात्मा फले जन आरोग्य योजना शिवभोजन थाळी सामाजिक न्याय कल्याणकारी योजना बाबत सरकार उदासीन,!
इतर मागासवर्गीय hवित्तीय sमहामंडळलुतेदारांना नाभिक समाज परीट समाज वडार समाज रामोशी समाज कुंभार समाज लोहार समाज इतर अनेक ओबीसी एनटी vj एन टी एसबीसी यांच्यासाठी निर्माण केलेली महामंडळ या मंडळामध्ये खडखडाट करून या योजनेचे पैसे थकवून शिवभोजन थाळी या थाळीचे हे पैसे थकवून अनेक कल्याणकारी योजना चे सामाजिक न्याय योजनेचे पैसे लाडके बहीण योजनेला वळवल्यामुळे सरकारची तारांबळ उडत आहे यामध्ये सर्वात जास्त नुकसान ओबीसी घटकाचे होत आहे ही बाब अत्यंत धोकादायक घेत जनक आहे यावर समाजाने गांभीर्याने विचार केला पाहिजे अशी वेळ आलेली आहे मग त्याच्या खालोखाल शेतकऱ्यांच्या योजना असतील शेतकऱ्याचं कर्जमाफीची योजना असेल यावरही सरकारचं दुर्लक्ष आहे फक्त सध्या लाडकी बहीण योजना आणि त्या योजनेला लागणारे पैसे कुठून आणि कसे उभा करायचे याच्यावर सरकारचा सर्वात मोठा खटाटोप आणि कल दिसत आहे मग एक अर्थाने लक्ष्मण हाके यांनी केलेले आंदोलन हे बाब योग्यच असल्याचे दिसून येत आहे यावर सरकारने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज
लक्ष्मण हाके यांच्या जलसमाधी आंदोलनादरम्यान, महाज्योती योजनेतील आर्थिक निधी आणि शिष्यवृत्ती वितरणाच्या समस्यांवर चर्चा झाली होती. तसंच, या संदर्भात अजित पवार यांच्यावर टीका करण्यात आली होती. महाज्योती योजनातून विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या फायद्यांमध्ये तफावत असल्याचं लक्ष्मण हाके यांनी निदर्शनास आणलं होतं. या आंदोलनाचं मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे विद्यार्थ्यांना योग्य आर्थिक मदत मिळावी आणि शिष्यवृत्तीच्या वितरणात पारदर्शकता येावी.
मध्ये, महात्मा फुले महाज्योती योजना आणि महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेच्या अंमलबजावणीबद्दल काही समस्या उभ्या राहिल्या आहेत. पुण्यातील काही सेवाभावी रुग्णालयांनी राज्यातील आरोग्य योजनांमध्ये सहभागी होण्यासंबंधीच्या सरकारच्या निर्देशांना विरोध केला आहे, कारण त्यांना आर्थिक आणि कार्यकारी अडचणी येत आहेत. त्याचप्रमाणे, नांदेडमधील 63 रुग्णालयं MJPJAY अंतर्गत ₹15.92 कोटींच्या देयकांच्या वाट पाहत आहेत, कारण निधी इतर योजनांमध्ये वळवला गेला आहे. त्याचबरोबर, एक अहवाल दर्शवतो की, पाच वर्षांच्या कालावधीत 871 रुग्णांना MJPJAY अंतर्गत उपचार नाकारले गेले, ज्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे.
दिनबंधू न्यूज संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे 73 87 37 78 01 हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा बातमी लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा फॉरवर्ड करा कॉमेंट करा आयकॉन बेल दाबा
