मंडलनामा क्रमशः 15. गुजरात, मध्यप्रदेशात आरक्षण
इंदिरा गांधी यांची ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी हत्या झाली. त्यानंतर
झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पाठोपाठ काही राज्यांच्या निवडणुका
होणार होत्या. काँग्रेसच्या केंद्र सरकारने मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीबद्दल
निर्णय घेतला नसला तरी काँग्रेस पक्षाचे मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह
व गुजरातचे मुख्यमंत्री माधवसिंह सोळंकी यांनी ओबीसींना आरक्षण देण्याची
घोषणा केली. अर्जुन सिंह यांनी मध्य प्रदेशात ओबीसींना शिक्षण व नोकऱ्यात
२५ टक्के व माधवसिंह सोळंकी यांनी गुजरातमध्ये २८ टक्के आरक्षण जाहीर
केले. या घोषणेमुळे काँग्रेस पक्षात भडका उडाला. दुसरीकडे गुजरातमध्ये
आरक्षणविरोधी आंदोलनाने जोर पकडला. मंडल आयोगाच्या आंदोलनाला
पहिले आव्हान गुजरातमधून मिळाले. त्यानंतर उत्तर भारतातील काही राज्यात
मंडल आयोग विरोधी आंदोलने सुरू झाली. गुजरातमधील आरक्षणविरोधी
आंदोलनाला राष्ट्रीय पिछडा वर्ग महासंघाच्या पुढाकारातून मागासवर्गीय व
दलित खासदारांनी विरोध केला. त्यांनी १ ऑक्टोबर ते ८ ऑक्टोबर १९८६
दरम्यान संसद भवन परिसरात सत्याग्रह केला. या सत्याग्रहात वेगवेगळ्या
पक्षांचे खासदार सामील झाले.
माधवसिंह सोळंकी व अर्जुन सिंह या काँग्रेसच्या दोन मुख्यमंत्र्यांना मंडलविरोधी आंदोलनाऐवजी काँग्रेस पक्षातून मोठा विरोध झाला. काँग्रेसचे तत्कालीन केंद्रीय नेतृत्त्व मंडल आयोगाच्या विरोधात होतेच. या निर्णयामुळे काँग्रेसमधील सवर्ण व आरक्षणविरोधी घटकांनी उचल खाल्ली. ओबीसींना आरक्षण जाहीर करण्याचा चांगला परिणाम गुजरात विधानसभा निवडणुकीत पाहण्यास मिळाला. लोकसभा निवडणुकीच्या पाठोपाठ झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला अभूतपूर्व यश मिळाले. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर निर्माण झालेल्या सहानुभूतीच्या लाटेत लोकसभा निवडणुकीत गुजरातमध्ये काँग्रेसला ५३ टक्के मते मिळाली होती. ओबीसींना आरक्षण जाहीर करण्याच्या घोषणेनंतर काँग्रेसला विधानसभेच्या ८२ टक्के जागा मिळाल्या. मध्य प्रदेशातही काँग्रेसला मोठे यश मिळाले. या दोन्ही राज्यात ओबीसी, दलित व आदिवासींनी काँग्रेसला भरभरून मतदान केले. या प्रवर्गातील काँग्रेसचे उमेदवार मोठ्या प्रमाणात निवडून आले. त्यामुळे काँग्रेसने या दोन राज्यात ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयावर कायम राहायला पाहिजे होते.
ओबीसी आरक्षणामुळे या दोन राज्यातील उच्च जातींनी काँग्रेसवर दबाव वाढवला. सत्ता व प्रशासनावरील ताबा आपल्या हातून जाणार असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. निवडणुकीनंतर या दोन राज्यांत ओबीसी आरक्षणविरोधी आंदोलन पेटले. त्यात डॉक्टर, इंजिनीअर, प्रोफेसर, शिक्षक, विद्यार्थी, पालक, व्यापारी, जमीनदार, उद्योजक आदी उघडपणे सामील झाले. गुजरातमध्ये काही ठिकाणी हिंसक घटना घडल्या. यामुळे काँग्रेस पक्ष दबावात आला. केंद्र सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्यानंतरच राज्यात आरक्षण लागू होईल, अशी भूमिका राजीव गांधी सरकारने घेतली. गुजरात राज्य सरकारला २५ मे १९८५ रोजी हे निर्देश देण्यात आले. हे निर्देश जारी करून काँग्रेसने दोन्ही राज्यांतील आपल्याच पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांना तोंडघशी पाडले. परिणामी, या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसींना जाहीर केलेले आरक्षण स्थगित केले. हिंसक घटना शमवण्यासाठी माधवसिंह सोळंकी व अर्जुन सिंह या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांना पदावरून दूर करण्यात आले.
🔴 ***शिवक्रांती टीव्ही
🌹💐💐💐 दिन बंधू न्यूज चैनल सबस्क्राईब करा लाईक करा बातमी व्हिडिओ शेअर करा फॉरवर्ड करा कॉमेंट करा आयकॉन बेल दाबा 💐💐💐💐
अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार बेकायदेशीर काम होत असेल तर त्याची बातमी, आपल्याकडील विशिष्ट बातम्या लेख काही गुनिजन गुणवंत यांची यशोगाथा, समाज उपयोगी मार्गदर्शन लेख नोकरी विषयक बातम्या वाढदिवस रौप्य महोत्सव, सुवर्ण महोत्सव, अमृत महोत्सव, उद्योगधंदयांचे उद्घाटन यशस्वी उद्योगाची माहिती तसेच जाहिराती. न घाबरता न लाजता आपले लिखाण फोटो व्हिडिओ पाठवा आपल्या बातम्या निर्भीडपणे प्रसिद्ध केल्या जातील
🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
७३८७ ३७७८ ०१ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा 🙏🏼🙏🏼🙏🏼💐💐💐💐💐🔴🔴🔴 🔴
