मराठा आरक्षण विरुद्ध अॅड. मंगेश ससाणे, प्रा.लक्ष्मण हाके, नवनाथआबा वाघमारे आंदोलना निमित्त मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारण 43
मराठा आरक्षण विरुद्ध अॅड. मंगेश ससाणे, प्रा.लक्ष्मण हाके, नवनाथआबा वाघमारे आंदोलना निमित्त
मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारण 43
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण देणार तर कसे देणार? या
संबंधीचा धोरणात्मक मसुदा शासनाने जाहीर करायला पाहिजे होता. सारे गोडबंगाल आहे, ओबीसींच्या फसवणुकीचा हा निवडणूक जुमला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ओबीसी आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टाने ट्रिपल टेस्ट सांगितली तेव्हा असे सात दिवसात सर्वेक्षण शासनाने किंवा स्वतंत्र आयोगाने केले नाही. महिन्यामध्ये अहवाल ही दिला नाही. त्यासाठी काही वर्षे घातली. शेवटी अहवाल दिला तोही निर्दोष दिलाच नाही. आता मात्र सात दिवसात सर्वेक्षण आणि महिनाभरात अहवाल हे विनाशात्रीय असताना निर्दोष असेल याबद्दल सार्वत्रिक
संशय आहे. तरीही ‘जिसकी लाठी उसकी भैंस या न्यायाने हे चालले आहे.
कुणबी आणि मराठा हे एकच आहेत ही मागणी राजकीय स्वार्थाने रेटली जाते आहे, राज्याबाहेरील समाजशास्त्रज्ञाचा अभ्यास गट नेमून कुणबी आणि मराठा याचे शास्त्रीय विश्लेषण करण्याची गरज शासनाला वाटली नाही. महाराष्ट्रातील कुणबी वारंवार सांगत आहेत की दोन्ही जाती एक नाहीत. त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचे राजकारण का केले जाते? केवळ शासकीय अधिकारी जातप्रमाणपत्र देण्यासाठी योग्य समजायचे म्हणजे आरक्षणाच्या मूळ उद्दिष्टाला हरताळ फासण्यासारखे आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जाती- जमाती आणि ओबीसींची लाखो बोगस प्रमाणपत्र राज्यातील वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आणि वैध ठरली आहेत. ज्यांना सत्तेत पुरेसे प्रतिनिधीत्व मिळाले नाही त्यांच्यावर हा सर्रास अन्याय आहे.
राज्यात एक पक्ष आणि दोन फुटीर पक्षाचे सरकार आहे. त्यांना सरकार टिकवायचे आहे आणि पुन्हा सत्तेत यायचे आहे. त्यासाठी आरक्षणाचे राजकारण सुरू आहे. ओबीसींना गोंजारायचे आणि मराठ्यांना गोंजारायचे आहे. ओबीसींचा पाठिंबा गेला तर सत्ता जाते म्हणून ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल अशी राजकीय जुमलेबाजी चालली आहे. भाजपसह सर्वच पक्ष आपल्या राजकारणासाठी ओबीसींचा बळी घेत आहेत. ओबीसींच्या बाजूने कोणी बोलला तर त्यांना शिव्यांची लाखोली वाहिली जाते. त्यामुळे अनेकदा बहुसंख्य ओबीसी मुके-बहिरे झाले आहेत. भाजप नेहमीच ओबीसींचा राजकारणासाठी उपयोग करीत आला आहे. ओबीसी संदर्भात ‘वापरा आणि फेका’ ही त्यांची निती आहे. गेल्या ५-६ वर्षापासून जातनिहाय जनगणनेची मागणी ओबीसीकडून केली जाते. मात्र त्यासाठी भाजपकडून नकार दिला जातो. देशाचे पंतप्रधान ओबीसी असल्याचे भाजप वारंवार सांगते मात्र ओबीसी असणाऱ्या
पंतप्रधानांनी जातनिहाय जनगणना जातीयवाद वाढवणारे ठरेल म्हणत ओबीसीची मागणी फेटाळली. देशात सध्या वाढलेल्या जातीयवादाबद्दल ते काही बोलत नाहीत. गेल्या दहा वर्षात मणीपूरसह देशभर जातीय हिंसा कमालीच्या वाढल्या आहेत. जातीनिहाय जनगणना आवश्यक असताना नाकारली जाणे हे राजकारण ओबीसींच्या पुढील कैक पिढ्यांचे बळी घेणारे आहे.
स्वातंत्र्यापूर्वी ओबीसी (SEBC) ही संकल्पना अस्तित्वात नव्हती. डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ही संकल्पना मांडली आणि घटनात्मक तरतूद केली. महात्मा जोतीराव फुले यांच्यासह सामाजिक क्रांतिकारकाना यांच्या शोषणाविरूद्ध आणि अन्यायाविरूद्ध युद्ध पुकारले. स्वातंत्र्यानंतर घटनात्मक तरतूद केली गेली. येथे गरीबी हा निकष नाही. सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपण आणि सत्तेत नसलेले प्रतिनिधीत्व हे या घटनात्मक तरतूदीच्या केंद्रस्थानी आणले गेले, मात्र गेल्या ७५ वर्षात ओबीसींना काहीही मिळाले नाही. भारताच्या आणि राज्याच्या अर्थसंकल्पातील तरतूदी अभ्यासल्या तरी हे स्पष्ट होईल.
सध्या सुरू असलेल्या मराठा विरूद्ध ओबीसी संघर्षात प्रस्थापित राजकारणी ओबीसींचा बळी घेणार हे उघड उघड दिसते आहे. जात आणि धर्म याच्या नावाने ओबीसी दावणीला बांधण्याचे राजकारण सर्व पक्ष करीत आहेत.
🔴 ***शिवक्रांती टीव्ही
🌹💐💐💐 दिन बंधू न्यूज चैनल सबस्क्राईब करा लाईक करा बातमी व्हिडिओ शेअर करा फॉरवर्ड करा कॉमेंट करा आयकॉन बेल दाबा 💐💐💐💐
अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार बेकायदेशीर काम होत असेल तर त्याची बातमी, आपल्याकडील विशिष्ट बातम्या लेख काही गुनिजन गुणवंत यांची यशोगाथा, समाज उपयोगी मार्गदर्शन लेख नोकरी विषयक बातम्या वाढदिवस रौप्य महोत्सव, सुवर्ण महोत्सव, अमृत महोत्सव, उद्योगधंदयांचे उद्घाटन यशस्वी उद्योगाची माहिती तसेच जाहिराती. न घाबरता न लाजता आपले लिखाण फोटो व्हिडिओ पाठवा आपल्या बातम्या निर्भीडपणे प्रसिद्ध केल्या जातील
🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
७३८७ ३७७८ ०१ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा 🙏🏼🙏🏼🙏🏼💐💐💐💐💐🔴🔴🔴 🔴
