*मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारण क्रमशः भाग 8
🔴🔴🔴🔴
पूर्वी केंद्रातील निवडणूक लवता येणार नाही, असा कायदा करण्यात यावा. हा यूपीए सरकारने (अर्थात येथे केंद्र सरकार। (होते) सुद्धा ९ राज्यात जाट समाजाला आरक्षणं दिले होते. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे निरीक्षण की जाट हे सामाजिक मागासलेले नाहीं है बेदखल केले होते, कारण पुढे लागलीच २०१४ ची निवडणूक होती. रामसिंघ विरुद्ध भारत सरकार ह्या नावाने ही केस ओळखण्यात येते. येथे ही सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ ला जाट समाजाचे आरक्षण फेटाळले होते. जाट समाज हा सामाजिक मागासलेला नाही असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले होते. केंद्रीय स्तरावर जाटा संदर्भात जो प्रयोग फसला होता, तोच प्रयोग फडणवीस सरकारने राज्य स्तरावर केला. आणि येथे ही हा राजकीय प्रयोग फसला.
जेव्हा फडणवीस सरकारने अॅक्ट विधानसभेत पारित केला तेव्हा चंद्रकांत बावकर ह्यानी कुणबी समजोत्रती संघ द्वारे या अॅक्ट च्या विरोधात एक धरणे आंदोलनाचा मोठा कार्यक्रम आझाद मैदान येथे लावला होता. माझे भाषण सुरू करण्याआधी मी सर्वांना विचारले, की अॅक्टची प्रत आपल्या पाशी आली आहे; परंतु ज्या गायकवाड कमिशनच्या सिफारशीच्या आधारे हा अॅक्ट लावण्यात आला आहे; तो गायकवाड कमिशनचा रिपोर्ट कोठे आहे? तेव्हा कुणीतरी सांगितले की विधानसभेत हाच प्रश्न काही आमदारांनी विचारला आहे; परंतु सरकार म्हणते की हा रीपोर्ट आम्ही नंतर प्रकाशित करू.. आता हा अॅक्ट पास करण्यासाठी गायकवाड कमिटीच्या सिफारशी पुरेशी आहे. इथेच माझ्या लक्षात आले होते की सरकार मराठा आरक्षणाचे राजकारण करीत आहे.
जर सरकार गायकवाड कमिटीच्या सिफारशी सादर करू शकते तर रिपोर्ट का नाही? हे वर्ष २०१८ होते आणि २०१९ ला महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका होत्या. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर; फडणवीस सरकार राजकारण करीत होते. जेव्हाही निवडणुका येतात; त्या वर्षी किंवा त्याच्या आदल्या वर्षी मराठा आरक्षण हा विषय शिगेवर पोहोचतो. सर्वच समाजात प्रचंड बेरोजगारी आहे. कारण सरकारच्या खाजगीकरणाच्या धोरणामुळे नोकऱ्यांचे प्रमाण कमी होत आहे. खाजगी माणूस तेवढेच काम कमी लोकाकडून आणि त्यांना ही कमी पगार देऊन करून घेतो; कारण निव्वळ नफा हा त्याचा उद्देश असतो.
नोकऱ्या कमी झाल्यामुळे सर्वच तरुण बेरोजगारीच्या समस्येने त्रस्त आहेत. इकडे मराठा तरुणाला वाटते; मला आरक्षण नसल्यामुळे मी बेरोजगार आहे; आणि म्हणून मला आरक्षण मिळालेच पाहिजे; मला नाही तर माझ्या समाजाला म्हणून कित्येक तरुण मराठा युवक आंदोलनाला तीव्र रूप देण्यासाठी आत्महत्या करतात. हे वास्तव आहे आणि हीच शोकांतिका आहे. त्यास खर काय ते कळूच दिल्या जात नाही.
ह्या देशात जातीव्यवस्थेची एक उतरंड आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यास क्रमिक विषमता म्हणतात. श्रीमंत आणि गरीब असणे ही स्पष्ट विषमता आहे. परंतु जातीयूपीए व्यवस्थेत तसे नाही. येथे ‘वरच्यास माथा आणि खालच्यास लाथा’ असा न्याय आहे. वरच्या जातीपासून खालच्या जातीपर्यंत जसे जसे तुम्ही खाली जाल, तसे तसे शोषणाची तीव्रता वाढत जाते, आणि हक्क अधिकार, मानवीय अधिकार सुद्धा नाकारले जातात. अस्पृश्य वर्गास मंदिर प्रवेश बंदी किंवा चवदार तळेचे पाणी पिण्यास मज्जाव हा त्यातीलच एक भाग. त्या मुळे भारतीय संविधानांना ज्याचे जेवढे अधिक शोषण त्याला तेवढेच अधिक पोषण या न्यायाने भारतीय संविधानात आरक्षणाची तरतूद केली. आरक्षण ही मात्र एक संधी आहे; ह्याचा अर्थ ज्या समाजाला आरक्षण मिळते;
त्या समाजातील सर्वांनाच नोकरी मिळते असे नाही समाजाची लोकसंख्या करोडोत असते तर नोकऱ्या मात्र शेकडा.. अर्थात त्या समाजातील पाचशे हजारातील एखाद्या युवकास नोकरी मिळते.. परंतु समजा ही नोकरी कलेक्टरची असल्यास; त्या समाजात असा भाव निर्माण होतो की आता आम्ही सुद्धा कलेक्टर बनू शकतो.. आणि त्यामुळे समाजातील इतर मुले सुद्धा शिक्षणाकडे ओढल्या जातात.. कलेक्टर बनले नाही तरी इन्स्पेक्टर तरी बनतात. नोकरी त्या व्यक्तीसाठी पोट भरायचे साधन असले तरी त्या समाजासाठी ते सामाजिक सबलीकरणाचे हाथियार बनते. सामाजिक मागासलेल्या समाजाला अशा काही संधी दिल्यास त्या संपूर्ण समाजाचे सामाजिक सबलीकरण होईल आणि तो समाजा पुढारलेल्या समाजा सोबत येईल हे आरक्षणाचे धोरण आहे. आरक्षणातून मिळणाऱ्या नोकऱ्या हे त्या समाजाच्या आर्थिक सबलीकरणासाठी नव्हे तर सामाजिक सबलीकरणांसाठी आहे; हे युवकांनी समजून घेतले पाहिजे. (Reservation is for social empowerment and not for economic empowerment.)
सर्वोच्च न्यायालयाने जाट किंवा मराठा समाजास आरक्षण नाकारताना भारतीय संविधानाच्या कलम १६(४) चा मुख्यतः वापर केला आहे. काय आहे हे कलम १६(४):१६(४). राज्याच्या नियंत्रणा खालील सेवामध्ये नागरिकांच्या ज्या कोणत्याही मागसवर्गाला, राज्याच्या मते, पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही, अशा मागासवर्गाकरिता नियुक्त्या किंवा पदे राखून ठेवण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.
आता आपण या कलमाचे स्पष्टीकरण समजूया राज्य सरकार त्याच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या नोकऱ्यात आरक्षणाची तरतूद करू शकते परंतु त्यासाठी त्यास दोन गोष्टीची पूर्तता करावी लागेल.
🔴शिवक्रांती टीव्ही न्यूज
🌹💐💐💐💐💐💐💐
ज्याची कोणी दखल घेत नाही अशा, अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार बेकायदेशीर काम होत असेल तर त्याची बातमी, आपल्याकडील विशिष्ट बातम्या लेख काही गुनिजन गुणवंत यांची यशोगाथा, समाज उपयोगी मार्गदर्शन लेख नोकरी विषयक बातम्या वाढदिवस रौप्य महोत्सव, सुवर्ण महोत्सव, अमृत महोत्सव, उद्योगधंदयांचे उद्घाटन यशस्वी उद्योगाची माहिती तसेच जाहिराती. न घाबरता न लाजता आपले लिखाण पाठवा आपल्या बातम्या निर्भीडपणे प्रसिद्ध केल्या जातील
🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
शिवक्रांती टीव्ही न्यूज संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
७३८७ ३७७८ ०१🙏🏼🙏🏼🙏🏼💐💐💐💐🔴🔴🔴🔴
