🚨 OBC समाजाच्या १६ प्रलंबित मागण्या तातडीने मंजूर करा; अन्यथा राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन! चिखलीत माळी महासंघाचा सरकारला इशारा
🚨 OBC समाजाच्या १६ प्रलंबित मागण्या तातडीने मंजूर करा; अन्यथा राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन! चिखलीत माळी महासंघाचा सरकारला इशारा
चिखली | दि. १६ जुलै २०२६ :
अखिल भारतीय माळी महासंघ सर्व आघाडी, चिखली शहर व जिल्हा बुलडाणा यांच्या वतीने महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे तातडीने लक्ष वेधण्यासाठी चिखली तहसील कार्यालयामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर निवेदन पाठविण्यात आले. नायब तहसीलदार यांच्यामार्फत हे निवेदन शासनाकडे पाठविण्यात आले असून, मागण्या तातडीने मान्य न झाल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा स्पष्ट इशारा महासंघाने दिला आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज हा राज्यातील मोठा सामाजिक घटक असूनही सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासासाठी आवश्यक उपाययोजना प्रभावीपणे होत नसल्याची भावना समाजामध्ये निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शासनाने विलंब न करता सकारात्मक निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनातील प्रमुख मागण्या :
➡️ ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना तातडीने करण्यात यावी.
➡️ संविधानाने दिलेल्या ओबीसी आरक्षणाचे संपूर्ण संरक्षण करण्यात यावे.
➡️ न्यायमूर्ती शुक्रे, न्यायमूर्ती शिंदे व न्यायमूर्ती भोसले समिती यांच्या शिफारशींचा पुनर्विचार करून त्यावरील निर्णय रद्द करण्यात यावेत.
➡️ सन २००४ मधील कुणबी–मराठा / मराठा–कुणबी संदर्भातील शासन निर्णय तातडीने रद्द करण्यात यावा.
➡️ बोगस कुणबी व मराठा-कुणबी जात प्रमाणपत्रे रद्द करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.
➡️ ओबीसी समाजाच्या सर्व महामंडळांना व महाज्योती संस्थेला लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून द्यावा.
➡️ ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती, फेलोशिप व इतर शैक्षणिक योजनांचा निधी वेळेत वितरित करण्यात यावा.
➡️ परीक्षा रद्द किंवा विलंब झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी विशेष भरपाई योजना लागू करावी.
➡️ शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर किमान ५० टक्के नफा धरून हमीभाव देण्यात यावा.
➡️ शेतकऱ्यांना बियाणे, खते व शेतीसाठी विशेष सवलती तसेच बिगरव्याजी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.
➡️ अग्निवीर योजना रद्द करून पूर्वीप्रमाणे नियमित सैन्यभरती सुरू करण्यात यावी.
➡️ जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करून कर्मचाऱ्यांचे नुकसान भरून काढावे.
➡️ सुशिक्षित बेरोजगारांना दरमहा किमान ₹१०,००० बेरोजगारी भत्ता देण्यात यावा.
➡️ केजी ते पीजीपर्यंतचे शिक्षण सर्वांसाठी मोफत करण्यात यावे.
➡️ सर्व नागरिकांना मोफत आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
महासंघाने स्पष्ट केले की, या मागण्या केवळ ओबीसी समाजापुरत्या मर्यादित नसून राज्यातील विद्यार्थी, शेतकरी, युवक, कर्मचारी आणि सर्वसामान्य जनतेच्या हिताशी संबंधित आहेत. त्यामुळे शासनाने यावर तातडीने निर्णय घेऊन सामाजिक न्यायाची भूमिका प्रत्यक्षात आणावी.
निवेदन देताना मा. श्रीरामभाऊ झोरे (माजी नगरपरिषद उपाध्यक्ष), मा. विजय राजाभाऊ खरात (जिल्हाध्यक्ष), मा. राजेश द. मेहेत्रे (प्रदेश सदस्य), मा. गजाननजी बांडे, मा. जनार्दन सपकाळ (तालुका अध्यक्ष), मा. रामभाऊ अवचार, मा. सौ. गीताताई बांडे (महिला तालुका अध्यक्षा), मा. सौ. छायाताई वानेरे (शहर अध्यक्षा), मा. मोहन मेहेत्रे (शहर अध्यक्ष), मा. दीपक देशमाने (राजे) (शहर उपाध्यक्ष), मा. सौ. दिपाली मोळवणे (महिला आघाडी उपाध्यक्षा), मा. संतोषजी खंडागळे, मा. धनंजय खरात यांच्यासह अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ते व ओबीसी समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
✍️ संपादकीय संदेश
ओबीसी समाजाच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण, सामाजिक न्याय आणि विकासाच्या प्रश्नांवर शासनाने तातडीने निर्णय घेणे ही काळाची गरज आहे. लोकशाहीत निवेदन हा संघर्षाचा पहिला टप्पा असतो; मात्र मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास लोकशाही मार्गाने व्यापक आंदोलन उभे राहणे स्वाभाविक आहे. शासनाने संवादातून सकारात्मक तोडगा काढावा, हीच अपेक्षा.
📲 दिनबंधू न्यूज | शिवक्रांती टीव्ही
संपादक : सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
📞 संपर्क : 73 87 37 78 01
👉 हा नंबर आपल्या WhatsApp ग्रुपमध्ये जोडा.
👍 बातमी लाईक करा.
🔄 शेअर करा.
▶️ सबस्क्राईब करा.
📤 फॉरवर्ड करा.
💬 कॉमेंट करा.
🔔 बेल आयकॉन दाबा.
📢 दिनबंधू न्यूज WhatsApp चॅनल फॉलो करायला विसरू नका!
#हॅशटॅग
#दिनबंधून्यूज #शिवक्रांतीटीव्ही #OBC #OBCReservation #जातनिहायजनगणना #महाज्योती #माळीमहासंघ #चिखली #बुलडाणा #सामाजिकन्याय #मराठवाडा #महाराष्ट्र #सत्यशोधकशंकररावलिंगे
