जयंत पाटील महाराष्ट्राचे नवे अर्थमंत्री? फडणवीसांचा ग्रीन सिग्नल, शिंदेंसोबतच्या बैठकीनंतर राजकीय चर्चांना उधाण
महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी घडामोड घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे नेते जयंत पाटील हे राज्याचे नवे अर्थमंत्री होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची चर्चा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत झालेल्या सलग बैठकीनंतर या चर्चांना अधिक वेग आला आहे. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी घडामोड?
राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या राजकीय बैठका आणि हालचालींमुळे सत्तासमीकरणे बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे नेते जयंत पाटील हे महाराष्ट्राचे नवे अर्थमंत्री होऊ शकतात, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
फडणवीसांची भेट, त्यानंतर शिंदेंसोबत खलबतं
जयंत पाटील यांनी सर्वप्रथम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ‘वर्षा’ निवासस्थानी भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ‘नंदनवन’ येथे भेट घेतली. या सलग बैठकींमुळे राजकीय चर्चांना आणखी वेग आला असून, अर्थ खात्याबाबत महत्त्वाचे निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अर्थमंत्रीपदाचा मार्ग मोकळा?
राजकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर जयंत पाटील यांच्या अर्थमंत्रीपदाचा मार्ग अधिक सुकर झाल्याचे बोलले जात आहे. अजित पवार यांच्या निधनानंतर अर्थ खात्याचा अतिरिक्त कार्यभार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. त्यामुळे या खात्याची जबाबदारी जयंत पाटील यांच्याकडे सोपवली जाऊ शकते, अशी चर्चा आहे. मात्र, याबाबत सरकारकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
भेटींच्या मालिकेमुळे वाढले तर्क-वितर्क
जयंत पाटील, शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे आणि महायुतीतील वरिष्ठ नेत्यांच्या अलीकडील बैठकींमुळे राज्यातील नव्या राजकीय समीकरणांबाबत अनेक तर्क-वितर्क व्यक्त केले जात आहेत. या बैठका विकासकामे, मंत्रिमंडळ विस्तार किंवा संभाव्य राजकीय फेरबदलाशी संबंधित असल्याची चर्चा आहे. मात्र, अधिकृत तपशील समोर आलेला नाही.
अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा
राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा सुरू असल्या तरी, जयंत पाटील यांची अर्थमंत्री म्हणून नियुक्ती किंवा राज्यातील सत्तासमीकरणांबाबत सरकार अथवा संबंधित पक्षांकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा कायम आहे.




