राज्यव्यापी जनजागृती दौरा 🚩 जाहीर संकल्प… जागो ओबीसी! जागो ओबीसी!! जागो ओबीसी!!! 🚩

राज्यव्यापी जनजागृती दौरा 🚩 जाहीर संकल्प… जागो ओबीसी! जागो ओबीसी!! जागो ओबीसी!!! 🚩

महात्मा फुले यांच्या द्विशताब्दी जयंती गौरव वर्षानिमित्त ओबीसी समाजाचा ऐतिहासिक संकल्प

आम्ही ओबीसी, भटके-विमुक्त, उत्पन्नकर्ते समाज, सत्यशोधक महापुरुष आणि आमच्या कुळस्वामींचे स्मरण करून आज हा निर्धारपूर्वक संकल्प करतो की — देशात जातनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे!

जातनिहाय जनगणनेला विरोध करणाऱ्या कोणत्याही राजकीय पक्षाला, नेत्याला किंवा संघटनेला यापुढे मतदान करणार नाही. सामाजिक न्याय, समान प्रतिनिधित्व आणि संविधानिक हक्कांसाठी जातनिहाय जनगणनेला जाहीर समर्थन देणाऱ्यांनाच आमचा पाठिंबा आणि मतदान असेल!

🔥 जातनिहाय जनगणना का आवश्यक आहे?

१) लोकसंख्येचे खरे वास्तव समोर येईल

देशातील हजारो जातींची अचूक संख्या स्पष्ट होईल. त्या प्रमाणात सरकारी, खाजगी, नैसर्गिक आणि कृत्रिम संसाधनांमध्ये सहभाग, प्रतिनिधित्व आणि आरक्षणाची मागणी करता येईल.

२) शिक्षणातील विषमता उघड होईल

कोणती जात किती शिक्षित आणि कोणती किती निरक्षर आहे याचे वास्तव समोर येईल. त्यानुसार स्वतंत्र शैक्षणिक योजना आणि अर्थसंकल्पाची मागणी करता येईल.

३) ओबीसींची खरी लोकसंख्या जाहीर होईल

ओबीसी समाजाची अचूक संख्या देशासमोर येईल. त्यामुळे लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण आणि प्रतिनिधित्वाची ठोस मागणी करता येईल.

४) सत्तेतील आणि प्रशासनातील असमानता उघड होईल

कोणत्या जातीचे किती आयएएस, आयपीएस, आयआरएस, आयएफएस अधिकारी, शिक्षक, प्राध्यापक, कुलगुरू आणि कर्मचारी आहेत हे स्पष्ट होईल.

५) अर्थसंकल्पातील वाटा मागण्याचा अधिकार बळकट होईल

ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात विकास निधी, कल्याणकारी योजना आणि अर्थसंकल्पीय वाटा मागण्याचा भक्कम आधार मिळेल.

६) महिला, बालक आणि वृद्धांसाठी प्रभावी नियोजन होईल

विविध जातींमधील महिला, बालक आणि वृद्धांची अचूक संख्या समोर येईल. त्यानुसार योजनांचे नियोजन करता येईल.

७) घरकुल योजनांचा खरा लाभ वंचितांपर्यंत पोहोचेल

कोणाकडे पक्के घर आहे आणि कोण बेघर अथवा झोपडीत राहत आहे याची माहिती उपलब्ध होईल.

८) आर्थिक आणि जमीनधारणेचे वास्तव समोर येईल

शेती, जमीन, मालमत्ता आणि आर्थिक स्थितीचा तपशील उपलब्ध होईल. त्यामुळे मागास आणि वंचित समाजघटकांसाठी विशेष उपाययोजना करता येतील.

९) सामाजिक-आर्थिक विषमतेचा खरा चेहरा उघड होईल

देशातील सर्व जातींची सामाजिक, आर्थिक आणि भौगोलिक स्थितीचे वास्तव चित्र समोर येईल.

१०) सामाजिक न्यायाचा मार्ग मोकळा होईल

लोकसंख्येच्या प्रमाणात संसाधनांचे वाटप, प्रतिनिधित्व आणि संधी उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग खुला होईल.

११) एससी-एसटीप्रमाणे लोकसंख्येच्या प्रमाणात सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक सर्व सोयी सवलती सहकार क्षेत्रात आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाची मागणी करता येईल

तिसरे अनुसूची (Third Schedule) लागू करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकीय आरक्षण आणि इतर संविधानिक सवलतींसाठी लढा अधिक भक्कम बनेल.

⚡ ओबीसी समाजाचा इशारा

जातनिहाय जनगणना हा केवळ आकड्यांचा विषय नाही, तर सामाजिक न्याय, समान हक्क, समान प्रतिनिधित्व आणि संविधानिक अधिकारांचा प्रश्न आहे.

जे जातनिहाय जनगणनेला विरोध करतील, त्यांना ओबीसी समाज लोकशाही मार्गाने राजकीय धडा शिकवेल.

आता एकच निर्धार — “आधी जातनिहाय जनगणना, मगच मतदान!”

🚩 घोषणा 🚩

“जातनिहाय जनगणना करा – सामाजिक न्यायाचा मार्ग मोकळा करा!”

“लोकसंख्येच्या प्रमाणात हक्क द्या – अन्यायाची व्यवस्था संपवा!”

“जागो ओबीसी! जागो ओबीसी!! जागो ओबीसी!!

दिनबंधू न्यूज

संपादक : सत्यशोधक ओबीसी नेते सत्यशोधक शंकरराव लिंगे

📞 73 87 37 78 01

हा नंबर आपल्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये जोडा.
बातमी लाईक करा • शेअर करा • सबस्क्राइब करा • फॉरवर्ड करा • कमेंट करा • बेल आयकॉन दाबा.

दिनबंधू न्यूज व्हॉट्सअॅप चॅनलची लिंक टच करून फॉलो करा.