बैठकीला गैरहजर राहिल्याने खासदारकी जाणार का? व्हीप नेमका कधी लागू होतो? जाणून घ्या कायदा काय सांगतो

‘ऑपरेशन टायगर’मुळे व्हीपची चर्चा

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या ‘ऑपरेशन टायगर’ची जोरदार चर्चा सुरू आहे. ठाकरे गटाने दिल्लीत खासदारांची तातडीची बैठक बोलावून व्हीप जारी केला. मात्र काही खासदार या बैठकीला गैरहजर राहिल्याचे समोर आल्यानंतर त्यांच्या खासदारकीवर धोका निर्माण होईल का, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.

व्हीप म्हणजे नेमकं काय?

व्हीप म्हणजे एखाद्या राजकीय पक्षाने आपल्या खासदार किंवा आमदारांना दिलेला अधिकृत निर्देश. हा निर्देश सामान्यतः संसद किंवा विधानसभेतील मतदान, उपस्थिती किंवा विशिष्ट भूमिकेसाठी दिला जातो. पक्षाच्या भूमिकेविरोधात मतदान केल्यास किंवा अनुपस्थित राहिल्यास कारवाई होऊ शकते.

पक्षाच्या बैठकीसाठी व्हीप लागू होतो का?

कायद्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे व्हीपचा प्रभाव प्रामुख्याने संसद किंवा विधानमंडळाच्या सभागृहातील कामकाजावर लागू होतो. पक्षाच्या अंतर्गत बैठका, हॉटेलमधील बैठक, पक्ष कार्यालयातील बैठक किंवा संघटनात्मक कार्यक्रम यासाठी गैरहजर राहिल्यास थेट खासदारकी किंवा आमदारकी रद्द होत नाही.

खासदारकी कधी धोक्यात येते?

पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार (दहावे अनुसूची) एखादा खासदार किंवा आमदार पक्षाच्या आदेशाच्या विरोधात सभागृहात मतदान करतो, मतदानापासून दूर राहतो किंवा स्वेच्छेने पक्ष सदस्यत्व सोडल्याचे मानले जाते, अशा परिस्थितीत अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते.

बैठकीला गैरहजर राहिल्यास काय कारवाई होऊ शकते?

पक्षाच्या अंतर्गत बैठकीला उपस्थित न राहिल्यास संबंधित सदस्यावर पक्षांतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. त्याला पदावरून हटवणे, पक्षातील जबाबदाऱ्या काढून घेणे किंवा पक्षातून निलंबित करणे असे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. मात्र केवळ बैठकीला गैरहजर राहिल्यामुळे खासदारकी रद्द होत नाही.

दोन-तृतीयांश संख्याबळाचे महत्त्व

पक्षांतरबंदी कायद्यातील महत्त्वाची तरतूद म्हणजे विलिनीकरण (Merger). एखाद्या पक्षाच्या किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांनी दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्याचा निर्णय घेतल्यास अपात्रतेपासून संरक्षण मिळू शकते. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडींमध्ये संख्याबळाचे गणित महत्त्वाचे ठरत आहे.

अंतिम निर्णय कोण घेतो?

खासदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष किंवा राज्यसभेचे सभापती घेतात. त्यांच्या निर्णयावर नंतर न्यायालयीन पुनरावलोकन होऊ शकते.

सध्याच्या प्रकरणात काय परिस्थिती?

दिल्लीतील बैठकीला काही खासदार गैरहजर राहिल्याने राजकीय चर्चा रंगल्या आहेत. मात्र केवळ बैठकीला न येणे हा पक्षांतरबंदी कायद्याखाली अपात्रतेचा थेट आधार ठरत नाही. भविष्यात संसदेतील मतदान किंवा पक्षविरोधी कृती झाल्यासच कायदेशीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.