शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! आता जमिनीच्या हिस्सेवाटपाची मोजणी फक्त 200 रुपयांत; सरकारचा मोठा निर्णय

जमीन मोजणी शुल्कात मोठी कपात

महसूल विभागाने जमिनीच्या हिस्सेवाटप प्रक्रियेला गती देण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कुटुंबातील वडिलोपार्जित किंवा संयुक्त मालकीच्या जमिनीचे विभाजन करताना लागणारे मोजणी शुल्क आता मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आले आहे. यापुढे प्रत्येक पोटहिस्स्यासाठी फक्त 200 रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे.

शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा

पूर्वी हिस्सेवाटप मोजणीसाठी हजारो रुपये खर्च करावे लागत होते. अनेक ठिकाणी प्रतिहिस्सा 1,000 ते 4,000 रुपये किंवा त्याहून अधिक शुल्क आकारले जात होते. त्यामुळे अनेक शेतकरी मोजणी टाळत होते. नव्या निर्णयामुळे हा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.

कोणाला मिळणार लाभ?

एकत्र कुटुंबातील जमिनीची वाटणी, नोंदणीकृत वाटणीपत्राच्या आधारे जमीन विभाजन किंवा महसूल कायद्यानुसार होणाऱ्या पोटहिस्सा मोजणीसाठी या सवलतीचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे जमीन नोंदी आणि सातबारा उतारा अद्ययावत करणे अधिक सोपे होणार आहे.

भाऊबंदकीचे वाद कमी होण्यास मदत

राज्यात अनेक ठिकाणी जमिनीच्या सीमारेषा आणि हिस्सेवाटपावरून वाद निर्माण होतात. अनेक कुटुंबांमध्ये तोंडी वाटणी झाली असली तरी सातबारा आणि नकाशांमध्ये त्याची नोंद नसते. मोजणी सुलभ झाल्याने भविष्यातील वाद कमी होण्यास मदत होईल, असा विश्वास महसूल विभागाने व्यक्त केला आहे.

सातबारा अद्ययावत करणे होणार सोपे

जमिनीचे विभाजन झाल्यानंतर सातबारा उतारा आणि नकाशांमध्ये आवश्यक बदल करणे महत्त्वाचे असते. कमी शुल्कामुळे अधिकाधिक शेतकरी अधिकृत मोजणी करून नोंदी अद्ययावत करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

मोजणी प्रक्रिया ठराविक कालावधीत

भूमी अभिलेख विभागाने मोजणीची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यासाठीही पावले उचलली आहेत. संमतीने होणारी पोटहिस्सा मोजणी एका महिन्याच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना मोजणीची ‘क प्रत’ वेळेत मिळणार आहे.

महसूल विभागाचा महत्त्वाचा उपक्रम

राज्यातील जमीन नोंदी अधिक अचूक आणि अद्ययावत करण्यासाठी शासन विविध सुधारणा राबवत आहे. जमीन मोजणी शुल्क कमी करण्याचा निर्णय हा त्याचाच एक भाग मानला जात आहे. यामुळे भूमी अभिलेख व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक होण्यास मदत होईल.

शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण

या निर्णयाचे राज्यभरातून स्वागत होत आहे. कमी खर्चात अधिकृत मोजणीची सुविधा उपलब्ध झाल्याने शेतकरी आणि जमीनधारकांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात आहे. विशेषतः वडिलोपार्जित जमिनीचे विभाजन करणाऱ्या कुटुंबांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.