राजकारण
🔥 “मराठीचा सन्मान हवाच, पण सक्ती नको!” रिक्षा-टॅक्सी निर्णयावर संजय निरुपम आक्रमक

सरकारच्या मराठी सक्ती निर्णयावर सत्तेतूनच विरोध
महाराष्ट्र सरकारने 1 मेपासून रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राजकारण तापलं आहे. या निर्णयाला शिवसेना (शिंदे गट) नेते Sanjay Nirupam यांनीच उघड विरोध दर्शवत सरकारला पुनर्विचार करण्याचं आवाहन केलं आहे.
🔍 निरुपम नेमकं काय म्हणाले?
संजय निरुपम यांनी स्पष्ट भूमिका घेत सांगितलं:
- “मराठीचा सन्मान असायलाच हवा, पण सक्ती योग्य नाही”
- जबरदस्तीने शिकवलेली भाषा भीती निर्माण करते
- प्रेमाने शिकवलेली भाषा मनात घर करते
👉 त्यांनी सरकारच्या निर्णयावर टीका करत सांगितलं की, हा निर्णय चालकांमध्ये भीती आणि असुरक्षितता निर्माण करणारा आहे
⚡ परवाना रद्द होण्याच्या भीतीवर भर
निरुपम यांनी गंभीर मुद्दा उपस्थित केला:
- मराठी परीक्षेत नापास झाल्यास परवाना/बॅज रद्द होऊ शकतो
- लाखो चालकांच्या उपजीविकेवर परिणाम होऊ शकतो
- “हा निर्णय अन्यायकारक आहे” असा थेट आरोप
👉 त्यामुळे त्यांनी सरकारला मानवी दृष्टिकोनातून विचार करण्याचा सल्ला दिला
🚨 आंदोलनाचा इशारा
- सरकारने निर्णय मागे घेतला नाही तर
👉 रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू असा इशारा - परिवहन मंत्र्यांशी चर्चा करण्याचंही सांगितलं
👉 यामुळे सत्ताधारी आघाडीतच मतभेद उघड झाले आहेत
🧩 वाद नेमका काय आहे?
सरकारची भूमिका:
- प्रवाशांशी संवादासाठी मराठी आवश्यक
- स्थानिक भाषेला प्रोत्साहन
निरुपम यांची भूमिका:
- मूलभूत मराठी ठीक, पण कठोर परीक्षा चुकीची
- सक्तीमुळे रोजगार धोक्यात
👉 त्यामुळे हा वाद “भाषा vs रोजगार” असा बनला आहे
📊 राजकीय परिणाम काय?
- सत्ताधारी पक्षातच मतभेद स्पष्ट
- रिक्षा-टॅक्सी चालकांमध्ये असंतोष
- विरोधकांना मुद्दा मिळण्याची शक्यता
👉 हा मुद्दा पुढील निवडणुकांमध्येही महत्त्वाचा ठरू शकतो




