भारतीय संविधान सहजासहजी बदलता येईल का ?
भारतीय संविधान खरच धोक्यात आहे कां..?
अलीकडच्या काळात काँग्रेससह आम आदमी पार्टी, शिवसेना उबाठा व इतर विरोधी पक्षांनी दिल्लीमध्ये संविधान बचाव रॅली काढली..
संविधान वाचवण्यासाठी आम्ही एकत्र आलो आमची लढाई संविधान वाचवण्यासाठी आहे असा सुर विरोधी पक्षाचा आहे.. पण खरच भाजप सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यास संविधान बदलल्या जाईल कां..? लोकशाही संपुष्टात येईल कां?असे अनेक प्रश्न आहे या प्रश्नाच उत्तर देण्यासाठीच आजचा लेख आहे..
खरच संविधान बदलता येतं कां…?
खरं सांगायचं तर काळ आणि परिस्थितीनुसार संविधानामध्ये नवीन तरतुदी करता येतात नवे कायदे करता येतात.. शिवाय संविधानातील काही तरतुदी सुद्धा बदलता येतात… पण यासाठी 3प्रक्रिया आहे..संविधानातील कलम 368मध्ये याबद्दल तरतूदी आहे…
या 3पद्धती खालीलप्रमाणे
1)साध्या बहुमताने दुरुस्ती करणे…
यामध्ये राज्याची नाव बदलणे,नवीन राज्य स्थापन करणे नागरिकत्व अश्या बऱ्याच काही कमी महत्वाचे विषय असतात….
2)2/3बहुमताने दुरुस्ती करणे
यामध्ये संसदेचे अधिकार केंद्र राज्य संबंध
अश्या काही महत्वाचे विषय असतात…
3)2/3बहुमत व अर्ध्या राज्याची सहमती….
यामध्ये मूलभूत अधिकारात बदल करणे, मार्गदर्शक तत्वामध्ये बदल 7व्या अनुसूचीमधील विषय, न्यायालय अश्या महत्वाचे विषय येतात…
मुळात भारतीय संविधानात दुरुस्ती करण्याची प्रकिया खूप किचकट आहे…
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे खूप बुद्धिमान आणि दूरदृष्टी असणारे व्यक्ती होते.. भविष्यात भारतीय संविधानावर हल्ले होवू शकतात संविधान बदलण्याचे प्रयत्न होवू शकतात.. याची भीती डॉ. आंबेडकर यांना होतीच त्यामुळेच त्यांनी संविधानातील कलम 32नुसार भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयावर एक जबाबदारी सोपवलेली आहे ती म्हणजे संविधानाची सुरक्षा करण्याची जबाबदारी..
सर्वोच्च न्यायालयाला संविधानाचा सरक्षक म्हटलेलं आहे.संसद आणि राज्य विधिमंडळाने केलेला कोणताही कायदा संविधानिक तत्वाच उलंघन करत असेल तर, सर्वोच्च न्यायलय तो कायदा रद्द करू शकते.. गेल्या 70वर्षात अनेकदा संविधानावर हल्ले झाले.. पण तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने या हल्ल्यातून संविधान वाचवलं आहे.23मार्च 1973मध्ये केशवानंद भारती खटल्याने संविधानाला जीवनदान दिलं आणि या खटल्यातील निकालानुसार संसद संविधानात बदल करू शकते पण संविधानाचा मूलभूत ढाच्या कोणालाच बदलता येतं नाही..
म्हणून सरकार कोणत्याही पक्षाच आलं काँग्रेस, भाजप किंवा इतर तरीसुद्धा ते संविधानाचा मूलभूत ढाच्या कधीच नष्ट करू शकतं नाही.. नागरिकांचे मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्व, संसद,स्वातंत्र्य न्यायपालिका ह्या प्रक्रियामध्ये कोणालाच कसलाच बदल करता येणार नाही…
खरं सांगायचं तर स्पष्ट बहुमत आणि सत्तेच्या बळावर संविधानावर हल्ले करण्याचे प्रकार अनेकदा घडले. हे प्रकार फक्त भाजप सरकारमध्येच झाले असे नाही तर,काँग्रेस सरकारच्या इंदिरा गांधी यांच्या काळात सुद्धा मोठ्या प्रमाणात संविधानातील तरतुदी बदलण्याचा प्रयत्न झाला…म्हणूनच तर केशवानंद भारती खटल्यामध्ये न्यायालयांने मूलभूत सरचना दिली…वर्तमान सरकारची काही धोरण सुद्धा लोकशाही व्यवस्थेला शोभण्यासारखे नाही.. सगळ्यांतं जास्त गैरवापर झाला तो पक्षांतर बंदी कायद्याचा काहीही करून सत्ता मिळवण्याच्या उद्देशानी अनेक राज्यात विरोधी पक्षाची सरकारे बेकायदेशीर पद्धतीने फोडण्यात आले..
दुसरी गोष्ट म्हणजे ED आणि CBI चा वापर केवळ विरोधी पक्षांना संपवण्यासाठी केल्या जातोय कां?अशी शंका सर्वसामान्य नागरिकांना येते कारण गेल्या 10वर्षात सत्त्ताधारीं पक्षातल्या एकही नेत्यावर ED आणि CBI ची कारवाई झालेली नाही.. उलट लाखो कोटी रुपयाच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप असणारे नेते सत्ताधारी गटात सामिल होवून पवित्र होत आहे..हा शासकीय यंत्रणाचा दुरुपयोग आहे..
हेमंत सोरेन आणि अरविंद केजरीवाल या दोन मुख्यमंत्र्याना अटक करण्यात आलं.. पण 6महिने ऑलिम्पिक खेळाडूंने आंदोलन करून सुद्धा आरोपीवर कोणतीही कारवाई झाली नाही.. हा कसला न्याय आहे..?
लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी जबाबदार विरोधी पक्ष असणं आवश्यक आहे पण सद्याच सरकार विरोधी पक्षांना संपवण्याच्या मार्गांवर आहे..यामुळेच विरोधी पक्षांनी लोकशाही बचावची घोषणा केली..भाजप सत्तेत आल्यावर संविधान तर बदलू शकणार नाही पण विरोधी पक्षाची पार वाट लावून टाकेल म्हणूनच या भीतीने संविधान बचावं रॅली निघत आहे..खरंतर संविधान स्वतः च स्वतः ची सुरक्षा करण्यासाठी सक्षम आहे.. त्यासाठी भरभक्कम तरतुदी संविधाननिर्मात्याने केलेल्या आहे..पण तरीही सत्तेचा दुरुपयोग व कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी नागरिक,तरुण राजकीय पक्ष, प्रसार माध्यम सर्वांनी भरभरून प्रयत्न करणं आवश्यक आहे…संविधानाचा मूलभूत ढाच्या तर कोणालाच बदलता येणार नाही पण सत्तेचा दुरुपयोग, कायद्यातील पळवटा शोधून जनतेची फसवणूक होतं आहे..
