लाडकी बहीण योजनेला मोठा धक्का; तब्बल 90 लाख महिला अपात्र, सरकारची मोठी कारवाई
महाराष्ट्र सरकारच्या ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेत मोठी छाननी करण्यात आली असून तब्बल 90 लाख महिलांची नावे लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आली आहेत. या निर्णयामुळे राज्यभरात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
मोठ्या प्रमाणावर लाभार्थ्यांची छाननी
महाराष्ट्र सरकारने ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेत मोठ्या प्रमाणावर पडताळणी (verification) मोहीम राबवली. या डिजिटल ऑडिटनंतर सुमारे 90 लाख महिलांना अपात्र घोषित करण्यात आले.
या कारवाईमुळे योजनेतील एकूण लाभार्थ्यांची संख्या 2.6 कोटींवरून सुमारे 1.53 कोटींवर आली आहे.
महिलांना अपात्र का ठरवले?
सरकारच्या तपासणीत अनेक अनियमितता आढळल्या.
मुख्य कारणे अशी:
-
वार्षिक उत्पन्न मर्यादा (₹2.5 लाख) ओलांडणे
-
कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन असणे
-
एकाच कुटुंबातील अनेक अर्ज
-
डुप्लिकेट किंवा चुकीची नोंदणी
-
अपूर्ण e-KYC किंवा कागदपत्रांमध्ये विसंगती
या निकषांवर न बसणाऱ्या महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले.
सरकारचा उद्देश काय?
सरकारच्या मते ही कारवाई पारदर्शकता आणि गैरवापर रोखण्यासाठी करण्यात आली आहे.
योजनेचा लाभ फक्त खऱ्या पात्र महिलांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी:
-
डिजिटल पडताळणी
-
आधार व बँक खात्यांची तपासणी
-
मालमत्ता व उत्पन्न नोंदींची छाननी
अशा उपाययोजना करण्यात आल्या.
सरकारचा आर्थिक फायदा
या मोठ्या छाननीमुळे राज्याच्या तिजोरीवरचा ताण कमी होणार आहे.
-
सुमारे ₹17,000 कोटींची बचत होण्याचा अंदाज
-
पुढील अर्थसंकल्पात निधी कमी करण्याची शक्यता
महिलांना पुन्हा संधी
महत्त्वाची बाब म्हणजे सर्व महिलांचे नाव कायमचे काढलेले नाही.
-
काही अर्ज तांत्रिक कारणांमुळे रिजेक्ट
-
महिलांना 31 मार्च 2026 पर्यंत सुधारणा करण्याची संधी
-
e-KYC आणि कागदपत्रे दुरुस्त केल्यास पुन्हा लाभ मिळू शकतो
जिल्हानिहाय मोठा परिणाम
काही जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले. उदाहरणार्थ:
-
बीड जिल्ह्यातच लाखो महिलांची नावे काढली
-
नियमांचे उल्लंघन, उत्पन्न मर्यादा आणि कागदपत्र त्रुटी ही प्रमुख कारणे
राजकीय आणि सामाजिक परिणाम
या निर्णयामुळे राज्यात मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे.
-
विरोधकांनी सरकारवर टीका केली
-
अनेक महिलांमध्ये नाराजी
-
योजना कमी करण्याचा आरोप
मात्र सरकारने स्पष्ट केले की योजना बंद होणार नाही, फक्त योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत मर्यादित केली जात आहे.
