‘आम्हाला अपात्रतेचा मुद्दा ठरवायचा आहे’; शिवसेना प्रकरणाच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाचे मोठे निरीक्षण
शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हासंदर्भातील वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. "आम्हाला अपात्रतेचा प्रश्न ठरवायचा आहे," असे स्पष्ट करत न्यायालयाने सुनावणीचा मुख्य मुद्दा अधोरेखित केला.

सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना प्रकरणाची सुनावणी
शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हासंदर्भातील वादावर सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या टप्प्यावर मुख्य प्रश्न अपात्रतेचा आहे, त्यामुळे त्याच संदर्भात कायदेशीर मुद्द्यांचा विचार केला जाणार आहे.
या सुनावणीकडे महाराष्ट्राच्या राजकारणासह देशभरातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांनी स्पष्ट केले की, न्यायालयाला अपात्रतेचा प्रश्न निश्चित करायचा आहे.
त्यांनी ‘सुभाष देसाई’ प्रकरणाचा संदर्भ देत विचारले की, एखादा आमदार पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडतो म्हणजे त्याचे राजकीय पक्षाशी असलेले संबंध आपोआप संपुष्टात येतात का? तसे नसल्यास विधानसभा अध्यक्षांनी नेमके कोणत्या आधारावर निर्णय घ्यावा, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
उद्धव ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात सांगितले की, अपात्रतेसाठी केवळ एका घटनेवर अवलंबून राहण्यात आलेले नाही.
त्यांच्या मते, संबंधित आमदारांनी स्वतःचा ठराव मंजूर केला, नवीन प्रतोद (व्हीप) नियुक्त केला आणि इतर अनेक कृती केल्या. या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करून अपात्रतेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले. हा युक्तिवाद ठाकरे गटाच्या वतीने न्यायालयात मांडण्यात आला.
न्यायालयाने उपस्थित केलेले प्रश्न
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आणखी काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले.
न्यायमूर्ती बागची यांनी नमूद केले की, ‘सुभाष देसाई’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्रतेचा अंतिम निर्णय दिलेला नव्हता. त्या निर्णयात राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील संबंध स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे सध्याच्या प्रकरणात अपात्रतेचा प्रश्न स्वतंत्रपणे तपासावा लागणार असल्याचे न्यायालयाने सूचित केले.
वादाचा केंद्रबिंदू
या प्रकरणात उद्धव ठाकरे गटाचा दावा आहे की, पक्षप्रमुखांनी नियुक्त केलेल्या अधिकृत प्रतोद आणि पक्ष नेतृत्वाकडेच खरी वैधता आहे.
दुसरीकडे, एकनाथ शिंदे गट आणि निवडणूक आयोग यांची भूमिका यापूर्वी न्यायालयात मांडण्यात आली आहे. दोन्ही बाजूंनी कायदेशीर मुद्द्यांवर सविस्तर युक्तिवाद सुरू असून अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय देणार आहे.
अंतिम निर्णय अद्याप बाकी
सध्या सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद सुरू आहेत.
या प्रकरणाचा निकाल महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असून, शिवसेना पक्षाचे नाव, धनुष्यबाण चिन्ह आणि संबंधित अपात्रता याचिकांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. मात्र, न्यायालयाने अद्याप कोणताही अंतिम निकाल दिलेला नाही.




