गॅस टंचाईवर सरकारची मोठी घोषणा; LPG पुरवठा वाढवला, तक्रारी आता WhatsApp वर
महाराष्ट्रात LPG टंचाईच्या चर्चांदरम्यान राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने घरगुती LPG पुरवठा वाढवला असून नागरिकांच्या तक्रारींसाठी WhatsApp सुविधा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेली चिंता
इराण-इस्रायल-अमेरिका संघर्षामुळे मध्यपूर्वेत तणाव वाढला आहे. या परिस्थितीचा परिणाम जगभरातील इंधन पुरवठ्यावर होत असल्याने भारतातही LPG गॅस टंचाईबाबत चर्चा सुरू झाली.
महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये सिलेंडर मिळण्यात उशीर होत असल्याने नागरिकांमध्ये चिंता निर्माण झाली होती. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने नागरिकांना दिलासा देणारी घोषणा केली आहे.
“राज्यात गॅसचा तुटवडा नाही” – सरकारची स्पष्ट भूमिका
राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले की राज्यात घरगुती LPG चा प्रत्यक्ष तुटवडा नाही.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे अनेक अफवा पसरत आहेत. मात्र नागरिकांनी या अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि घाबरून गॅस साठवू नये, असे त्यांनी आवाहन केले.
LPG पुरवठा वाढवण्याचा निर्णय
सरकारने गॅस पुरवठा वाढवण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
-
राज्यात दररोज LPG ची मागणी सुमारे 9,000 मेट्रिक टन आहे
-
पुरवठा वाढवून तो 11,000 मेट्रिक टनांपर्यंत नेण्यात आला
-
मार्च महिन्यात गेल्या सहा महिन्यांच्या तुलनेत अधिक सिलेंडर उपलब्ध आहेत
यामुळे घरगुती गॅसचा पुरवठा सुरळीत राहील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
जिल्हास्तरावर विशेष समित्या
गॅस वितरणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने जिल्हास्तरावर विशेष समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या समित्यांमध्ये खालील विभागांचा समावेश असेल:
-
जिल्हाधिकारी कार्यालय
-
पोलीस विभाग
-
गॅस वितरण कंपन्या
-
स्थानिक प्रशासन
या समित्या गॅस पुरवठा, साठा आणि वितरणावर सतत देखरेख ठेवणार आहेत.
WhatsApp वर तक्रार नोंदवण्याची सुविधा
नागरिकांना गॅस मिळण्यात अडचण आल्यास आता तालुका आणि जिल्हा स्तरावर WhatsApp द्वारे तक्रार नोंदवता येईल.
यासाठी नियंत्रण कक्ष (Control Room) सुरू करण्यात येणार आहेत. नागरिकांच्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्य
गॅस वितरणात खालील सेवांना प्राधान्य देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत:
-
रुग्णालये
-
शाळा व आश्रमशाळा
-
सामुदायिक स्वयंपाक केंद्र
यामुळे आवश्यक सेवांमध्ये कोणतीही अडचण येऊ नये, याची काळजी घेतली जात आहे.




