एकनाथ खडसेंच्या अडचणी वाढल्या! महसूल मंत्री बावनकुळे यांचा SIT चौकशीचा आदेश
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) नेते आणि माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्यांच्या विरोधात SIT (Special Investigation Team) चौकशीचे आदेश दिले आहेत. हा तपास जमीन व्यवहाराशी संबंधित असल्याची माहिती समोर आली आहे.

खडसेंविरोधात SIT चौकशीचे आदेश
महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी घडामोड घडली असून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) नेते आणि माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या विरोधात विशेष तपास पथक (SIT) नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या संदर्भात आदेश दिले आहेत. या चौकशीमुळे खडसे यांच्यावरील आरोपांची सखोल तपासणी केली जाणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
हा वाद जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर परिसरातील जमीन व्यवहाराशी संबंधित असल्याचे सांगितले जाते.
राष्ट्रीय महामार्गाच्या विस्तारीकरणासाठी सरकारने या भागातील 56.80 हेक्टर जमीन भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेतला होता. यासंदर्भात आधी राजपत्र अधिसूचना जाहीर करण्यात आली होती.
यानंतर काही जमिनींवर झाडे लावून अधिक नुकसानभरपाई मिळवण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
खडसेंवर नेमके आरोप काय?
भाजप आमदार मंगेश चव्हाण यांनी या प्रकरणात गंभीर आरोप केले आहेत.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर अधिसूचित जमिनींपैकी काही जमीन एकनाथ खडसे यांनी 27 जानेवारी 2023 रोजी खरेदी केली. या व्यवहारासाठी सुमारे 15.22 लाख रुपयांचे खरेदीखत दाखवण्यात आले, असा दावा करण्यात आला आहे.
याशिवाय, संबंधित जमिनीवर आधीपासून झाडे असल्याचे दाखवून अधिक मोबदला मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
6 विभागांचे अधिकारी चौकशीत सहभागी
या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी सरकारने SIT स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
-
या तपासात सहा विभागांतील अधिकारी सहभागी होणार आहेत
-
नऊ गावांतील जमीन व्यवहार तपासाच्या कक्षेत आहे
-
विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी होणार
या तपास पथकाला तीन महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
अहवाल सभागृहात सादर होणार
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, या प्रकरणात प्रत्यक्ष फसवणूक झाली आहे का, याची सखोल चौकशी केली जाईल.
SIT चा अहवाल तयार झाल्यानंतर तो राज्याच्या विधिमंडळात सादर केला जाईल. त्यामुळे या तपासाचे राजकीय परिणामही होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.




