मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकार मरालयांनी EWS चा लाभ घेतला. असे असूनही, मराठ्यांनी त्यांचे आंदोलन सुरूच ठेवले
मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकार
मरालयांनी EWS चा लाभ घेतला. असे असूनही, मराठ्यांनी त्यांचे आंदोलन सुरूच ठेवले
🔴🔴🔴🔴
आणि आता राज्यभरातील सरसकट मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गातील कुणबी दर्जा मिळावा याकरीता प्रामुख्याने मराठवाड्यातून जोरदार मागणी होत आहे. या फर्श्वभूमीवर मराठ्यांची मुख्य मागणी पूर्ण झालेली असतानाही त्यांना ओबीसी आरक्षण का हवं आहे? याचा विचार करणे आवश्यक आहे.
🟡🟡🟡🟡
या सुरु असलेल्या आंदोलनाचे मुख्य कारण हे ‘निवडणुकीच्या राजकारणातील सत्ता टिकवणे आणि त्याकरता ‘कुणबी अस्मितेचा आधार घेत आरक्षणाच्या धोरणाचा गैरवापर करणे हेच दिसून येत आहे. या मागणीची सुरुवात १९९० मध्ये मराठा महासंघाच्या माध्यमातून
🙏🙏🙏🙏
आली. मागील ३० वर्षात जसजसे कल्याणकारी राज्याचे धोरण आकुंचन पावत पातील गेले, तरातरी मराठ्यांचे भौतिक प्रश्न गंभीर होत गेले आणि त्यामधून त्यांच्यातील आर्थिक स्थितीच्या आधारावर मराठा आतीमध्ये प्रस्थापित आणि विस्थापित असे वर्ग विभाजन ठळकपणे दिसू लागले. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या वाढत्या मागणीच्या दबावाखाली येत २००४च्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वातील सुशील कुमार शिंदे सरकारने ‘कुणबी-मराठा’ या नवीन जातीला जन्म दिला.
🙏🙏🙏🙏
अभ्यासक प्रा. राजेश्वरी देशपांडे यांच्या मते कोणत्याही मानववंशशास्त्रीय पुराव्याव शिवाय ही प्रक्रिया पार पाडली गेली.
त्यानंतर, २०१८ मध्ये, भाजप सरकारने न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत या दुक्तिवादांचे समर्थन केले. गायकवाड आयोगाने सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (SEBC) अंतर्गत नोकरी आणि शिक्षणात मराठ्यांना १६% आरक्षण दिले. या निर्णयाचा ओबीसींवर लक्षणीय परिणाम होवू शकतो, सरसकट मराठ्यांना ओबीसी दर्जा मिळाल्यास ते सहजपणे राजकीय आरक्षणही प्राप्त करू शकतील आणि यामुळे ओबीसीच्या राजकीय आकांक्षा आणि अलीकडच्या काळात त्यांनी केलेल्या घोडयाफार
राजकीय प्रगतीवर अडथळा निर्माण होवू शकतो. मराठ्यांनी १९८० च्या दशकाच्या सुरुवातीस ओबीसी आरक्षणाला तीव विरोध केला, कारण या आरक्षणामुळे त्यांच्या सामाजिक-राजकीय वर्चस्वाला धोका निर्माण होवू शकतो याची त्यांना जाणीव झाली. म्हणूनच 1983 मध्ये विधानसभेत ओबीसी आरक्षणावर तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी साधी चर्चाही होऊ दिली नाही. मात्र, जागतिकीकरणाच्या काळात बदलत्या आर्थिक धोरणामुळे
आर्थिक वंचितता वाढल्याने गरीब मराठ्यांमध्ये आरक्षणाची मागणी तीव्रपणे जोर
धरू लागली. या संकटाला उत्तर देताना, महाराष्ट्रातील विविध सरकारांनी कोणताही धोरणात्मक बदल न करता, मराठ्यांना नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचे धोरण स्वीकारले. तथापि, आजतागायत राज्य मागासवर्गीय आयोगांनी शिफारस केलेले मराठा आरक्षण कायदेशीर कसोटीवर टिकले नाही, ज्यात गायकवाड आयोगाच्या शिफारशीचा सुद्धा समावेश होता गायकवाड आयोगाने आरक्षणाच्या ५०% मर्यादा ओलांडल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने असंवैधानिक ठरवले. तरीच है आरक्षण रद्द करत असताना मराठ्यांचे नोकरीत आणि शैक्षणिक क्षेत्रात योग्य प्रतिनिधिल असल्याने यातून मराठ्यांचे मागासलेपणही सिद्ध होत नाहीं त आरक्षण वाढविण्यासाठी मराठ्यांची विशेष असाधारण परिस्थिती असल्याचेही दिसून येत नाही असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नौदल, कधी ही ओबीसींना राज्यात १९६७ पासून आरक्षण
मिळत आहे, पण या काळात मराठा समाजाकडून आरक्षणाची जोरदार मागणी होताना दिसली नाही याउलट मेहलच्या आगमनानंतर ओवीसी मोठ्या प्रमाणात राजकारणात आल्यामुळे, तसेच, 1994 मध्ये पंचायतराज अंतर्गत संस्थांच्या माध्यमातून ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ‘राजकीय आरक्षण’ दिल्यामुळे राज्याच्या सत्तेचं समीकरण अत्यंत वेगाने बदललं परिणामी मराठ्यांच्या सामाजिक स्थितीतर आणि राजकीय वर्चस्वावर याचा बराच परिणाम झाला. असा मराठा समाज, ज्याने राज्य स्थापने पासून ते १९९० च्या दशकापर्यंत मात ते राज्य पातळीवर एकहाती सत्तेचा लाभ घेतला होता, त्यांना ओबीसींसोबत मागील ३० वर्षात, विशेषतः स्थानिक पातळीवर सत्तेसाठी वाटाघाटी कराव्या लागत आहेत. राजकीय कार्यकर्त्यांच्या मते, २०१७-१८ मध्ये राज्यभरात अनेक मूक मोर्चे निघण्यामागे स्थानिक पातळीवरील राजकीय स्पर्धा वाढणे हे एक प्रमुख कारण होते.
महत्वाचे म्हणजे ओबीसींना मंडल कमिशनच्या आधारे २७१% आरक्षण मिळाले आणि नंतर सुप्रीम कोर्टाने त्याची वैधताही ठरवली. तरीही सध्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ओबीसींना आरक्षण देताना योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया पाळली गेली नसल्याचा आरोप केला जात आहे. अफवा आणि चुकीच्या माहितीच्या आधारावर हा आरोप करून ओरदार ओबीसी विरोधी प्रचार केला जात आहे. चामुळे ओबीसी आरक्षण घटनाबाह्य असल्याने ते संपुष्टात आणले पाहिजे, असाही एक समज निर्माण झाल्याने यासंदर्भात सध्या मुंबई हायकोर्टात याचिका सुद्धा दाखल करण्यात आली आहे. शिवाय, मागासलेपणाची आकडेवारी वारंवार गौळा करणे हे केवळ मराठा आरक्षणासाठीच बंधनकारक आहे,
मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारण क्रमाशा भाग सात
🔴🔴🔴🔴🔴🔴शिवक्रांती टीव्ही न्यूज
🌹💐💐💐💐💐💐💐
ज्याची कोणी दखल घेत नाही अशा, अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार बेकायदेशीर काम होत असेल तर त्याची बातमी, आपल्याकडील विशिष्ट बातम्या लेख काही गुनिजन गुणवंत यांची यशोगाथा, समाज उपयोगी मार्गदर्शन लेख नोकरी विषयक बातम्या वाढदिवस रौप्य महोत्सव, सुवर्ण महोत्सव, अमृत महोत्सव, उद्योगधंदयांचे उद्घाटन यशस्वी उद्योगाची माहिती तसेच जाहिराती. न घाबरता न लाजता आपले लिखाण पाठवा आपल्या बातम्या निर्भीडपणे प्रसिद्ध केल्या जातील
🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
शिवक्रांती टीव्ही न्यूज संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
७३८७ ३७७८ ०१🙏🏼🙏🏼🙏🏼💐💐💐💐🔴🔴🔴🔴
