जाहीर निवेदन! जाहीर निवेदन !! जाहीर निवेदन !!!

जाहीर निवेदन!
जाहीर निवेदन !!
जाहीर निवेदन !!!

राष्ट्रीय सत्यशोधक ओबीसी फेडरेशन

राष्ट्रीय अध्यक्ष – सत्यशोधक शंकरराव लिंगे,(7387377801)

लोकसभेचा जाहीरनामा

2024 च्या लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकीत मत मागायला आलेल्या काँग्रेस व मविआच्या उमेदवारांना पुढील प्रश्न अवश्य विचारा.

१) इंग्रज परकीय होते तरी त्यांनी जातनिहाय जनगणना सुरु केली. परंतु स्वकीय म्हणवणारे काँग्रेसचे सरकार १९४७ साली स्थापन होताच मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत जातनिहाय जनगणना बंद करण्याचा कायदा केला. तो कायदा आजतागात अमलात येत आहे. तुमच्या पूर्वजांच्या महापापाबद्दल राहुल गांधी माफी मागतील काय ?

२) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यामुळे व तामिळनाडूतील स्वामी पेरियार यांच्या आंदोलनामुळे काँग्रेस च्या नेहरू सरकारला १९५३ साली ओबीसींच्या हितासाठी काकासाहेब कालेलकर आयोग नेमणे भाग पडले. मात्र तो लागू न करता कचऱ्याच्या डब्यात टाकून ओबीसींचा प्रचंड अपमान कॉंग्रेस च्या नेहरू सरकारने केला.
यासाठी राहुल गांधी ओबीसींची माफी मागतील काय ?

३) आज्याने (नेहरूंनी) कालेलकर आयोग गाडला व आजींनी (इंदिराजीने) मंडल आयोग फेटाळला व बापाने (राजीव गांधीनी) 1987 साली लोकसभेत मंडल आयोगाविरुद्ध १ तासभर भाषण केले. आपल्या बापजाद्यांनी केलेल्या पापाचे प्रायश्चित राहुल गांधी घेणार आहेत का?

४) २०१० साली केंद्रात काँग्रेस सरकार असताना ओबीसीं खासदारांनी संसदेत तीव्र आंदोलन केले. त्यांच्या आंदोलनापुढे कॉंग्रेस सरकारला झुकावे लागले व २०११ च्या जनगणनेत जातनियहाय जनगणना करण्याचे आश्वासन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहनसिंग व गृहमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी पार्लमेंट मध्ये दिले. परंतु प्रत्यक्षात जनगणना सुरु झाल्यानंतर कळाले कि जनगणना करणाऱ्या तक्त्त्यात ओबीसी कॉलमच नाही.

५) ओबीसी खासदारांना पुन्हा संसदेत आंदोलन करावे लागले व त्या आंदोलनापुढे पुन्हा काँग्रेसला झुकावे लागले .ओबीसी जनगणना व जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी काँग्रेस सरकारला SECC 2010 हा कायदा करावा लागला. परंतु कायदा करताना एक बदमाशी काँग्रेस सरकारने केली. कायद्यात अशी तरतूद केली की या कायद्यानुसार होत असलेल्या ओबीसी जनगणनेची आकडेवारी कोणालाही मागण्याचा अधिकार राहणार नाही. सुप्रीम कोर्ट, नियोजन आयोग, राष्ट्रपती यांनी जरी या जनगणनेतील ओबीसी आकडेवारी मागितली तरी त्यांना ती माहिती मागण्याचा अधिकार नाही. जर नियोजन आयोगालाच हे आकडे मागण्याचा अधिकार नसेल तर ओबीसीच्या हितासाठी कोणत्याही योजना राज्य व केंद्र सरकार राबवूच शकत नाही. म्हणजेच याही जनगणनेच्या तक्त्यात ओबीसी कॉलमच नव्हता. ओबीसींच्या विरोधातील ही सर्व षड़यंत्रे राहुल गांधीच्या नेतृत्वाखालीच केली गेलीत. त्याबद्दल राहुल गांधी कोणते प्रायश्चित घेणार आहेत ?????

मविआ सरकारमधील राष्ट्रवादी, काँग्रेस व शिवसेनेने केलेली महापापे लक्षात ठेवा व निवडणुकीत मते मागायला आल्यावर त्यांच्या पापांचा पाढा वाचा.

६) इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निधी उपलब्ध करून दिला नाही. त्यामुळे आडनावावरून ओबीसींची लोकसंख्या मोजली गेली परिणामी ओबीसींची लोकसंख्या 52% वरून 40% वर आणली गेली. त्यामुळे अनेक जिल्ह्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण शून्य झाले. तसेच नोकर भरतीत ही ओबीसीचे प्रमाण कमी झाले .उद्धव ठाकरेंना व अजित पवारांना नेता मानणाऱ्या उमेदवारांना या पापांचा जाब निवडणुकीत विचारा.

७) ओबीसीच्या महाज्योती ला पैसे द्यायचे ,परंतु अधिकाऱ्यांना खर्च करण्याचे अधिकार मर्यादित करायचे. त्यामुळे कोट्यावधी रुपये परत जातात हे षडयंत्र कोणत्याही पक्षाचे सरकार आले तरी केले जातेच. कारण हे सर्व पक्ष मराठा- ब्राह्मणांच्या मालकीचे आहेत. राज्याच्या व केंद्राच्या आर्थिक बजेटमध्ये एससी, एसटी, ओबीसी यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात हक्काचा हिस्सा नाकारणे म्हणजे ओबीसी दलित आदिवासींचा अपमान करणे होय. या अन्यायाचा जाब सर्वच प्रस्थापित पक्षांना विचारला पाहिजे. सर्वच राजकीय पक्ष ओबीसींचा अपमान करीत असताना त्यांच्या उमेदवारांना मते देणे म्हणजे आपल्याच पायावर कुऱ्हाड मारून घेणे होय. आता हे बंद झाले पाहिजे.

2024 च्या लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकीत मत मागायला आलेल्या भाजप आघाडीतील आमदार खासदारकीच्या उमेदवारांना पुढील प्रश्न अवश्य विचारा :-

८) इम्पिरिकेल डेटा शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, ग्रामपंचायत, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद निवडणुका घेण्यावर सुप्रीम कोर्ट ने 2016 सालीच बंदी आणलेली असताना तत्कालीन फडणवीस सरकारने केंद्राकडून इम्प्रिकल डेटा मिळविलाच नाही व राज्य सरकारने ही सर्वेक्षण करून तो गोळा केला नाही. त्याचा परिणाम असा झाला की, ओबीसी आरक्षण रद्द झाले. त्यामुळे 27 हजार 855 ग्रामपंचायत, 351 पंचायत समिती, 236 नगरपरिषदा, 124 महानगरपालिका, 34 जिल्हा परिषदा व 7 महामंडळ अशा एकूण 28 हजार 634 पंचायत राज संस्थांमधून किमान एक लाख ओबीसी उमेद‌वारांना निवडणुकांना उभे राहता आले नाही. ओबीसी जातीचे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात राजकीय नुकसान झाले. याला केवळ तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीसच जबाबदार आहेत. याचा जाब येत्या लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपाच्या उमेदवारांना व त्यांच्या मित्र पक्षाच्या उमेद्‌वारांना विचारला पाहिजे. 2014 पासून केंद्रात भाजपची सत्ता आहे. या काळात ओबीसी दलित व आदिवासीच्या हक्काचा निधी केंद्रीय बजेटमध्ये कमी कमी होत आहे. त्यामुळे या मगास जातीच्या विकासाच्या योजना ठप्प झालेल्या आहेत .मात्र ईडब्ल्यूएस च्या माध्यमातून ब्राह्मण – बनिया जातीसाठी भरपूर लाड केले जात आहेत. याचा जाब भाजपाच्या उमेद‌वारांना विचारला पाहिजे. 2014 पासून शासनातील सर्वोच्च पदांची भरती कंत्राटी पद्धतीने , परीक्षा न घेता करून ओबीसी, दलित व आदिवासी यांच्या आरक्षणाला हरताळ फासला जात आहे. मग जातीच्या हक्काच्या नोकऱ्या हडप करून तेथे ब्राह्मण उमेदवार भरले जात आहेत. याला जाब मते मागायला आलेल्या भाजपाच्या उमे‌दवारांना विचारला पाहिजे.

१०) मनोहर कुलकर्णी सारखे विकृत ब्राह्मण अगदी उघड पणे राष्ट्रपुरुषांची बदनामी करीत आहेत. अशा विकृतांना संरक्षण देणारे फडणवीस व त्यांच्या मित्र पक्षांचे उमेदवार मते मागायला येतील तेव्हा त्यांना याचा जाब विचारला पाहिजे.

११) मणिपूरमध्ये भाजप तर्फे शासन पुरस्कृत हिंसक दंगली पेटविण्यात येत असून आदिवासींच्या कत्तली घडवून आणल्या जात आहेत. आदिवासी स्त्रियांवर घृणास्पद अत्याचार केले जात आहेत. याच पद्धतीने देशभर द‌लित, आदिवासी व ओबीसी जातीमध्ये भांडणे लावून दंगली घडवून आणण्याचे षडयंत्र रचले जात आहेत. याचा जाब भाजप व मित्र पक्षाच्या उमेद‌वारांना निवडणुकीत विचारला पाहिजे.

१२) देशातील राष्ट्रीयकृत मोठे उद्योग अदानी -अंबानी यांसारख्या ब्राह्मण बनिया भांडवलदारांना विकले जात आहेत. खाजगीकरणातून देशाला भिकारी बनवण्याचे काम चालू आहे. त्याचा जाब निवडणुकीत भाजपाच्या उमेदवारांना विचारला पाहिजे.

१३) कौग्रेस, भाजपा, राष्ट्रवादी कौग्रेस, शिवसेना, मनसे यासारखे बहुतेक सर्वच पक्ष ब्राह्मण किंवा सरंजामदारांच्या मालकीचे आहेत. त्यामुळे ते आपसात लुटु- पुटची खोटी लढाई करतात. मात्र आतून एकमेकांना साथ देतात व आलटून पालटून हेच पक्ष सत्तेवर येत असतात.

१४) अशा परिस्थितीत ओबीसी, दलित व आदिवासींनी म्हणजेच बहुजनांनी आपला स्वतःचा राजकीय पर्याय उभा केला पाहिजे. महाराष्ट्रातील प्रामाणिक ओबीसी कार्यकत्यांनी, “ओबीसी राजकीय आघाडी” स्थापन केली असून उपरोक्त पक्षांच्या विरोधात निवडणुका लढवण्याचा निर्धार केलेला आहे .original ,प्रामाणिक, दलित ,आदिवासी, बहुजन कार्यकर्त्यांनी आपल्या राजकीय आघाड्या स्थापन करून संयुक्तपणे निवडणुका लढविल्यास हे पाचही प्रस्थापित पक्ष नेस्तनाबूत होतील व खऱ्या अर्थाने फुले शाहू आंबेडकर, पेरियारांच्या विचारांचे राज्य स्थापन होईल.

ओबीसी सामाजिक, आर्थिक व राजकीय विकासाचे मुद्दे

स्वातंत्र्यानंतर 75 वर्ष 60 ते 70 टक्के ओबीसींनी प्रस्थापितांना राजसत्ता देऊनही त्यांनी ओबीसींना मागास, गरीब व वंचित ठेवलेले आहे. प्रस्थापित पक्षांपैकी
एकही पक्ष ओबीसीच्या हिताचे राजकारण करीत नाही. म्हणून आपण स्वतंत्र ओबीसीचा राजकीय पक्ष, “ओबीसी राजकीय आघाडी” म्हणून स्थापन करून राजसत्ता काबीज करून सर्व कल्याणकारी शासन प्रशासन करण्याचा प्रामाणिक हेतू आहे.

१) सर्व देशाची जातनिहाय जनगणना करण्याचा कायदा करणे. याचा फायदा सर्व समाज बांधवाना शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, कला, क्रीडा, विधी क्षेत्रात उन्नतीसाठी होणार आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देणे. OBC ना सर्व राजकीय क्षेत्रात ग्रामपंचायत पासून संसद पर्यंत तसेच सहकार , खासगी कंपनी, न्यायदान, विद्यापीठ प्रतिनिधी आणि सर्व उच्च पदांवर लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देणे.
OBC महिलांना सुद्धा सर्व क्षेत्रात स्वतंत्र आरक्षण देणे.

२) प्रवर्गासाठी जिल्हा प्रतिनिधित्वाची हमी.

३) एस. सी,. एस. टी, ओबीसी, व्हीजे. एनटी, एस बी सी. सहित सवर्णाचेही सर्वांचे संरक्षण.

४) कॅटेगरीनिहाय आरक्षण किंवा प्रतिनिधित्व

५) खाजगीकरणाला विरोध, उद्योगातील सार्वजनिक उद्योग वाढ करणे .

६) महिलांवरील अन्याय अत्याचार थांबविणे महिला सक्षमीकरण करणे .

७) कोणालाही भेदभाव करून न देणे

८) देशामध्ये धर्म धारणा

9) 100% घटनेची संविधानाची अंमलबजावणी व रक्षण करणे सर्वधर्म समभावाची भावना वाढवणे.

१०) शेतकऱ्यांना वीज पाणी खते बी बियाणे मोफत देणे, नाममात्र व्याजदराने कर्जपुरवठा करणे.

११) स्वामीनाथन आयोग पूर्णपणे लागू करणे

१२) जमिनीची किंमत अधिक उत्पादन खर्च यावर 50 टक्के नफा धरून हमीभाव देण्यात येईल

१३) शेतीला उद्योगाचा दर्जा देणे

१४) अग्नीवीर सैन्य भरती रद्द करून पूर्वीप्रमाणे सैन्य भरती व विकेंद्रीकरण करणे

15) उच्च दर्जाची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था माफक दरात उपलब्ध करणे

16) मानव कल्याणासाठी निरंतर संशोधन करणे. मानवतावादी आणि विज्ञानवादी दृष्टीकोन समोर ठेवून वातावरण निर्माण करणे.

17) सर्वांसाठी न्याय कार्यक्षम प्रशासन भ्रष्टाचाराचा बिमोड करणे

18) चार्वाक, महावीर, बुद्ध, फुले, शाहू आंबेडकर यांचे तत्वज्ञान स्वीकारून व्यवसायाभिमुख शिक्षण प्रणाली विकसित करणे

19) केजी ते पीजी विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य, वाचनालय, प्रयोगशाळा, गणवेश, राहण्याची जेवणाची मोफत सोय करणे .सर्व केजी ते पीजी शिक्षण मोफत करणे.

20) सर्व आरोग्य सुविधा मोफत देणे

21) कामगारांना खाजगी व सरकारी उद्योगांमध्ये संरक्षण देणे

22) ज्येष्ठ नागरिकांना पेन्शन योजना लागू करणे तसेच नोकरदारांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे

23) महाराष्ट्रातील उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करणे सौर ऊर्जा, वायू ऊर्जा अपारंपारिक नैसर्गिक ऊर्जा निर्मिती करणे

24) प्रत्येक तालुक्यात एमआयडीसी उभारणे

25) स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याचा नाममात्र दरात पुरवठा करणे

26) 24 तास पूर्ण दाबाने कमीत कमी दरात वीज पुरवठा करणे

27) टोलमुक्त रस्ते, दुष्काळी भागातून रेल्वे जाळे, बेघरांना नाममात्र दराने उच्च दर्जाची घरे ,प्राथमिक सुविधा देणे

28) सहकार क्षेत्रात यापुढे ओबीसीचा बॅकलाग भरून काढणे ,सहकारी संस्था फक्त ओबीसींनाच मंजूर करणे

29) 2004 चा कुणबी -मराठा, मराठा- कुणबी यांना ओबीसी मध्ये घालणारा जीआर रद्द करणे. 2004 नंतर दिलेले कुणबी सर्टिफिकेट रद्द करणे

30)शिंदे कमिटीने केलेल्या शिफारशी, कुणबी दाखले रद्द करणे, निजामाच्या नोंदीप्रमाणे कुणबी दाखले देऊ नये. दिलेले दाखले रद्द करणे.कुणबी- मराठा, मराठा – कुणबी यांना ओबीसीतून आरक्षण देऊ नये. त्यांना SEBC मागासवर्गीय ठरवू नये. सगे सोयरे याचा मसुदा रद्द करणे. हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टाने मराठा समाजास मागास ठरविण्यास नकार दिला आहे. त्याप्रमाणे मराठा समाजाला एसीबीसी किंवा मागासवर्गीय दिलेले सर्टिफिकेट रद्द करणे, जस्टीस सुक्रे मागासवर्गीय मराठा आयोग रद्द करणे. त्यांच्या शिफारशी रद्द करणे. जस्टीस भोसले कमिटी, जस्टीस शिंदे कमिटी यांनी केलेल्या शिफारशी, त्यांनी घेतलेला शोध , त्यांनी दिलेले कुणबी मराठ्यांना सर्टिफिकेट रद्द करणे.

ओबीसींना महत्वाची सूचना -
ज्या मराठा समाजाने ओबीसीवर अन्याय केला, ओबीसीची दुकाने जाळले, ओबीसीच्या मालमत्तेचे नुकसान केले, ओबीसीच्या नेत्यांना टार्गेट केले, नाहक त्रास दिला, शिव्या दिल्या, ओबीसी समाजातील तरुणांना फाशी दिली, ओबीसी वर बेकायदेशीर अन्याय केला दहशत निर्माण केली अशा मराठा समाजाला, त्यांच्या पक्षाला, त्यांच्या उमेदवाराला कधीही मतदान करू नये.
ओबीसी आघाडीच्या उमेदवारालाच मतदान करा! आपली ताकद दाखवून द्या!!

अन्यथा आपली भावी पिढी आपल्याला कधीच माफ करणार नाही.

जागो ओबीसी जागो !
अभी नहीं तो कभी नही! आपल्या लेकरासाठी, आपल्या पुढच्या पिढीच्या भविष्यासाठी !

हे आपणाला केलंच पाहिजे !

अन्याय करणाऱ्या पेक्षा अन्याय सहन करणारा गुन्हेगार असतो !

जय ज्योती -जय क्रांती ,जय भीम -जय मंडल, जय संविधान- जय भारत .सत्यमेव जयते.

हा मेसेज घरोघरी पोहोचवा, प्रत्येकानी फॉरवर्ड करा.

एक ओबीसी लाखाला भारी!

ओबीसी नो जागे व्हा, एक व्हा. ओरिजनल ओबीसीलाच मतदान करा. आरक्षित ठिकाणी ओबीसी आघाडीचे एससी एसटी उमेदवारांना मतदान करा. ओबीसी आघाडीचे अल्पसंख्यांक उमेदवारांना मतदान करा. मराठा सोडून कोणालाही मतदान करा! जागो ओबीसी जागो!!!
हा मेसेज आपण जाणीवपूर्वक आपल्याकडील सर्व ग्रुप वर, फेसबुक वर ,सोशल मीडियामध्ये जमेल त्या माध्यमातून प्रसारित करावा ,फॉरवर्ड करावा. आपणच आपला विकास करावा. वेळ काढून वाचलाच पाहिजे.

@#
OBC एन टीव्ही जे एन टी एस बी सी
सत्यमेव जयते!