⚖️ १. न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर करणाऱ्यांना ₹२५ लाखांचा दंड
मुंबई हायकोर्टाने “Auto Credit Corporation विरुद्ध महाराष्ट्र शासन” या प्रकरणात न्यायालयीन प्रक्रिया वारंवार वापरून न्यायालयाचा वेळ वाया घालवणाऱ्या याचिकाकर्त्यांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
न्यायालयाने असे प्रकरण “प्रकृतीदोषयुक्त आणि हेतुपुरस्सर” असल्याचे नमूद करत ₹२५ लाखांचा दंड ठोठावला.
कोर्टाने स्पष्ट केलं की न्यायालयीन यंत्रणा ही वैयक्तिक फायदा किंवा विलंब करण्यासाठी वापरता येणार नाही.
🏗️ २. दक्षिण मुंबईतील सरकारी जमिनीवर खाजगी विकासाला नकार
हायकोर्टाने दक्षिण मुंबईतील सुमारे ३३ एकर सरकारी जमिनीवर “झोपडपट्टी पुनर्विकास (SRA)”च्या नावाखाली होत असलेल्या खाजगी बांधकाम प्रकल्पांना थांबवण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयाने म्हटले की, “सार्वजनिक जमीन ही जनतेची मालमत्ता आहे — ती कोणत्याही खाजगी संस्थेला लाभदायक बनवता येणार नाही.”
सरकारला निर्देश देण्यात आले की अशा योजनांमध्ये पारदर्शक प्रक्रिया ठेवावी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी.
💼 ३. GST प्रकरणात न्यायालयीन हस्तक्षेपास नकार
एका व्यापाऱ्याने दाखल केलेल्या याचिकेत न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, GST नोटीस किंवा आदेशात झालेली तांत्रिक चूक (कलमाचा चुकीचा संदर्भ) ही एकटीच कारण बनू शकत नाही न्यायालयीन हस्तक्षेपासाठी.
न्यायालयाने सांगितले की, अशा प्रकरणांमध्ये अर्जदाराने आपली तक्रार संबंधित अपील प्राधिकरणाकडे मांडावी, न्यायालयाकडे थेट धाव घेऊ नये.
हा निर्णय GST व करप्रशासनातील प्रक्रिया शिस्तीवर भर देणारा ठरला.
📅 सारांश:
या तीन निर्णयांमधून हायकोर्टाने स्पष्ट संदेश दिला —
-
न्यायालयाचा गैरवापर थांबवला जाईल,
-
सार्वजनिक संपत्तीवर खाजगी ताबा रोखला जाईल,
-
आणि करप्रकरणात न्यायालयीन हस्तक्षेप फक्त गंभीर अन्याय झाल्यासच होईल.
