स्थानिक स्वराज्य निवडणुका : ५०% आरक्षण मर्यादेवर सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीला नवीन वळण — राज्य सरकारकडून नवा डेटा सादर; याचिकाकर्त्यांकडून कडक हरकती

दिनबंधू न्यूज — संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे

स्थानिक स्वराज्य निवडणुका : ५०% आरक्षण मर्यादेवर सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीला नवीन वळण — राज्य सरकारकडून नवा डेटा सादर; याचिकाकर्त्यांकडून कडक हरकती

आज स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ५०% आरक्षण मर्यादा, ओबीसी राजकीय आरक्षण, आणि बनठिया समितीच्या अंमलबजावणीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. राज्य सरकारने आज नव्या आकडेवारीसह अद्ययावत स्थानिक लोकसंख्या विश्लेषण, मागासवर्गीय राजकीय प्रतिनिधित्वाची सद्यस्थिती, तसेच समितीकडून संकलित केलेल्या जिल्हावार माहितीचा अहवाल न्यायालयासमोर ठेवला. याचिकाकर्त्यांनी सरकारच्या पुराव्यांवर कठोर आक्षेप नोंदवत, आरक्षण मर्यादा वाढविणे संविधानिक चौकटीबाहेर असल्याचे स्पष्टपणे मांडले. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे मुद्दे ऐकून प्रकरण पुढील आदेशांसाठी राखून ठेवले.
—
.
सविस्तर मुद्दे (आजचे महत्त्वाचे Developments)

1. राज्य सरकारने सादर केलेल्या नव्या डेटामध्ये ओबीसींच्या वास्तविक राजकीय प्रतिनिधित्वाची कमी आकडेवारी दाखविण्याचा प्रयत्न.

2. बनठिया समितीने काही महत्त्वाचे जिल्हे पुन्हा सर्वेक्षणात समाविष्ट केले असल्याची माहिती कोर्टात नोंद.

3. याचिकाकर्त्यांनी ५०% मर्यादा ही सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक खटल्यांत पुनःपुन्हा वैध ठरविली असल्याचे सांगत वाढीचा ठाम विरोध.

4. काही स्थानिक संस्थांमध्ये एससी-एसटी कोट्यात पुनर्वर्गीकरणाची समस्या अधोरेखित.

5. निवडणुका पुढे ढकलत ठेवण्यासाठी राज्य सरकार जाणूनबुजून अहवाल उशिरा देत असल्याचा आरोप.

6. कोर्टाने सर्व पक्षांना पूरक निवाडे आणि आधीच्या प्रकरणांच्या नोंदी एकत्रित करून सादर करण्याचे निर्देश दिले.

—
सारांश (फक्त ४–५ ओळी)

स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ५०% आरक्षण मर्यादा आणि ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा निर्णायक टप्प्यात पोहोचला आहे. राज्य सरकारने नवी डेटा-शीट आणि बनठिया समितीचा अद्ययावत अहवाल दाखल करत प्रतिनिधित्व वाढविण्याची गरज सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. याचिकाकर्त्यांनी आरक्षण मर्यादा वाढविणे असंवैधानिक असल्याचे स्पष्ट सांगितले. पुढील आदेश येईपर्यंत निवडणुकांवर अनिश्चितता कायम राहील.
—
परिणाम

या सुनावणीचा महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांच्या वेळापत्रकावर आणि आरक्षण रचनेवर थेट परिणाम होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कोर्टाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत निवडणूक आयोगाचा आरक्षण आराखडा, उमेदवारी संरचना आणि संस्था-निहाय आरक्षणाचे प्रमाण यावर मोठा प्रभाव राहणार आहे.
—
हॅशटॅग सेट (सगळे एकत्रित, शुद्ध लेआउटमध्ये)

#Maharashtra #LocalBodyElection #Reservation50Percent #SupremeCourt #OBCReservation #SCSTReservation #BanthiaReport #PoliticalUpdates #BreakingNews #MaharashtraPolitics #DinbandhuNews #SatyaShodhakShankarraoLinge #ShankarraoLinge #DBNLive #CourtHearing #LegalNews #IndianJudiciary #ConstitutionalLaw #Trending #ViralUpdate #LatestUpdate #LiveNews

.
—
सोशल मीडिया सूचना (तुमच्या कायमच्या स्टाईलमध्ये)

७३८७७३७८७१ हा नंबर आपल्या सोशल मीडिया ग्रुपमध्ये जोडा. बातमी लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा, फॉरवर्ड करा, कमेंट करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका.