“हा GR बेकायदेशीर”; गुणरत्न सदावर्तेंचा सरकारवर हल्लाबोल, मोठी मागणी
राज्य सरकारच्या नव्या शासकीय नोकरभरती GR वरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. ज्येष्ठ वकील Gunaratna Sadavarte यांनी सरकारच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत हा GR मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
राज्य सरकारच्या नव्या GR वरून वाद
महाराष्ट्र सरकारने शासकीय नोकरभरती प्रक्रियेत मोठा बदल करणारा निर्णय घेतल्यानंतर राज्यभरात चर्चा सुरू झाली आहे.
नव्या निर्णयानुसार, राखीव प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांनी वयमर्यादा, परीक्षा शुल्क किंवा शैक्षणिक पात्रतेमध्ये सवलत घेतली असेल, त्यांना आता खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा करता येणार नाही. अशा उमेदवारांची निवड केवळ त्यांच्या आरक्षित कोट्यातूनच केली जाणार आहे.
गुणरत्न सदावर्तेंची तीव्र प्रतिक्रिया
या निर्णयावर ज्येष्ठ वकील Gunaratna Sadavarte यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
“सरकारच्या स्वतःच्या धोरणाविरोधात जाऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.
“जनरल ही कॅटेगरी नाही, मेरिट आहे”
Gunaratna Sadavarte म्हणाले की, “जनरल ही कोणतीही स्वतंत्र कॅटेगरी नसून ती मेरिटची संकल्पना आहे.”
त्यांच्या मते, नव्या GR ला स्पष्ट कायदेशीर आधार नसून सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वाच्या निर्णयांचा पुरेसा उल्लेखही करण्यात आलेला नाही.
ओबीसी, एससी, एसटी विद्यार्थ्यांवर परिणाम?
सदावर्ते यांनी दावा केला की, भटके-विमुक्त, OBC, SC आणि ST समाजातील अनेक कुटुंबं स्थलांतरित स्वरूपात काम करत असल्याने त्यांच्या मुलांना शिक्षणात उशीर होतो.
अशा परिस्थितीत सवलतींची गरज असताना सरकारने उलट निर्णय घेतल्याचं त्यांनी म्हटलं.
“GR कसा काढू शकता?”
Gunaratna Sadavarte यांनी सरकारच्या निर्णयाच्या कायदेशीर वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.
“जर कायद्यात अशी तरतूद नसेल तर सरकार GR कसा काढू शकतं?” असा थेट सवाल त्यांनी केला.
राज्यपालांच्या मंजुरीचाही उल्लेख
सदावर्ते म्हणाले की, शिपायापासून ते कलेक्टरपर्यंत प्रत्येक पदासाठी स्वतंत्र नियुक्ती नियम आहेत आणि त्यांना राज्यपालांची मंजुरी आहे.
त्यामुळे विद्यमान नियमांच्या विरोधात जाऊन GR काढणं चुकीचं असल्याचं त्यांनी म्हटलं.
सरकारला पुनर्विचाराची मागणी
Gunaratna Sadavarte यांनी पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे.
“14 मे रोजी घेतलेल्या निर्णयाला पुढच्या कॅबिनेटमध्ये मंजुरी देऊ नये,” असं ते म्हणाले.
“विद्यार्थ्यांचे शेकडो फोन येत आहेत”
या निर्णयामुळे राज्यभरातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी पसरत असल्याचा दावा सदावर्तेंनी केला.
“शेकडो विद्यार्थी फोन करत आहेत, अनेक ग्रुप तयार होत आहेत,” असं त्यांनी सांगितलं.
मंत्र्यांची भेट घेणार
या मुद्द्यावर लवकरच सरकारमधील वरिष्ठ मंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचं Gunaratna Sadavarte यांनी सांगितलं.
त्यांनी Girish Mahajan, Chandrashekhar Bawankule, Narhari Zirwal, Pankaja Munde, Dhananjay Munde, Sanjay Shirsat आणि Gopichand Padalkar यांची नावं घेत या विषयात लक्ष घालण्याची मागणी केली.
राज्यभरात मिश्र प्रतिक्रिया
सरकारच्या या निर्णयावर राज्यभरातून मिश्र प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत.
काही विद्यार्थ्यांनी खुल्या प्रवर्गातील जागांवर परिणाम होणार असल्याची चिंता व्यक्त केली आहे, तर काही संघटनांनी सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने या निर्णयाचं समर्थन केलं आहे.
सोशल मीडियावर चर्चांचा पूर
या GR नंतर सोशल मीडियावर “मेरिट विरुद्ध आरक्षण”, “नव्या भरती नियमांचा परिणाम” आणि “सरकार पुनर्विचार करणार का?” अशा चर्चांना उधाण आलं आहे.
पुढील निर्णयाकडे राज्याचं लक्ष
आता राज्य सरकार या GR मध्ये बदल करणार का? आणि विद्यार्थ्यांच्या नाराजीवर काय भूमिका घेणार? याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
दरम्यान, या निर्णयामुळे आगामी स्पर्धा परीक्षा आणि भरती प्रक्रियांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
