शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारणाऱ्या बँकांवर सरकारचा दणका; कारवाईचे आदेश जारी

राज्यातील शेतकरी आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत असताना पीककर्ज वितरणात होत असलेल्या अडचणींमुळे त्यांची चिंता अधिक वाढली आहे. अनेक बँका विविध कारणे देत शेतकऱ्यांना कर्ज मंजूर करण्यात विलंब करत असल्याच्या तक्रारी सरकारकडे पोहोचल्या आहेत. यावर आता राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे.

अमरावतीत खरीप हंगामाचा आढावा

अमरावती येथे खरीप हंगामाच्या तयारीसंदर्भात जिल्हास्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे उपस्थित होते. बैठकीत जिल्ह्यातील बी-बियाणे, रासायनिक खते आणि शेतीसाठी आवश्यक साहित्याचा पुरवठा याबाबत सविस्तर चर्चा झाली.

यावेळी प्रशासनाने खरीप हंगामासाठी आवश्यक असलेल्या खतांचा आणि बियाण्यांचा साठा उपलब्ध असल्याची माहिती दिली. सरकारकडून आवश्यक पुरवठा वेळेत करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

सेंद्रिय शेतीवर भर

बैठकीत बावनकुळे यांनी रासायनिक खतांच्या अति वापरामुळे जमिनीची गुणवत्ता घटत असल्याचे नमूद केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सेंद्रिय खतांचा अधिक वापर करावा, यासाठी प्रशासनाने जनजागृती करण्याच्या सूचना दिल्या.

शाश्वत शेतीसाठी नैसर्गिक आणि सेंद्रिय पद्धतींचा अवलंब करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. आगामी काळात सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी विशेष योजना राबवण्यात येतील, असेही संकेत त्यांनी दिले.

कर्ज न देणाऱ्या बँकांवर कठोर कारवाई

शेतकऱ्यांना पीककर्ज देताना अनेक खासगी आणि राष्ट्रीयीकृत बँका टाळाटाळ करत असल्याचा मुद्दा बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. त्यावर बावनकुळे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

राज्यातील संसाधनांचा वापर करून व्यवसाय करणाऱ्या बँकांनी शेतकऱ्यांना मदत करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. ज्या बँका पात्र शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास नकार देतील किंवा विनाकारण विलंब करतील, त्यांच्याविरोधात थेट कारवाई करण्यात येईल, असे आदेश त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

यामुळे आगामी काळात बँकांच्या कर्जवाटप प्रक्रियेवर प्रशासनाचे अधिक लक्ष राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

कृषी केंद्रांनाही इशारा

दरम्यान, काही कृषी सेवा केंद्रांकडून विशिष्ट उत्पादनांची सक्ती केली जात असल्याच्या तक्रारींवरही बैठकीत चर्चा झाली. काही विक्रेते शेतकऱ्यांना विशिष्ट कंपन्यांची उत्पादने घेण्यासाठी दबाव टाकत असल्याचे निदर्शनास आले.

यावर बावनकुळे यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा देत सांगितले की, शेतकऱ्यांना जबरदस्तीने कोणतेही उत्पादन विकण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधित दुकानांवर कारवाई केली जाईल.

जरांगे पाटील आंदोलनावर प्रतिक्रिया

मराठा आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावर मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. यासंदर्भातही बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली.

ज्या नागरिकांच्या नोंदी वैध आहेत आणि ज्यांच्याकडे पुरावे उपलब्ध आहेत, त्यांना नियमांनुसार प्रमाणपत्र दिले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र कोणताही पुरावा नसताना प्रमाणपत्राची मागणी केल्यास ती मान्य केली जाणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

सरकार कोणावरही अन्याय होऊ देणार नाही, मात्र नियमांचे पालन आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आंदोलनाऐवजी संवादातून प्रश्न सोडवण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.