सुप्रीम कोर्टाचे अलीकडील महत्त्वाचे निर्णय / विषय

प्रदूषण शुल्क (Environment Compensation Charge) वाहने – “मुल्यवर्धित शुल्क” लागू करणे
सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिला आहे की दिल्ली व आजूबाजूच्या भागात खरडा (essential goods) वाहने सुद्धा प्रदूषण शुल्क द्यावं लागेल. याचा उद्देश वाहने जास्तीत जास्त प्रदूषण टाळणे आणि वाहतूक दबाव कमी करणे हे आहे. The Economic Times

दिल्ली-एनसीआरमध्ये कारखाने निर्माण (manufacturing of green crackers) परवानगी, पण विक्री बंदी
दिवाळीच्या आधी सुप्रीम कोर्टाने निर्णय घेतला आहे की green crackers निर्माण करण्याची परवानगी असेल, पण दिल्लीमध्ये त्यांची विक्री बंद ठेवावी लागेल. The Economic Times+1

एकाच व्यक्तीवर विविध मतदार नोंदणी असल्यास निवडणूक लढवू नये
सुप्रीम कोर्टाने हे स्पष्ट केले आहे की एखादी व्यक्ती जर विविध मतदारसंघात नाव नोंदवलेली असेल, तर ती निवडणूक लढवू शकणार नाही. The Times of India

भिन्न राज्यांमध्ये झालेले FIRs एकत्र करण्याची दंभणा नाकारली
गुंतवणूक फसवणुकीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये, काही लोकांनी विविध राज्यांमध्ये दाखल केलेल्या FIRs एकत्र करुन सुनावणी करावी, असे आग्रह धरला होता. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ते येणार्‍या तक्रारींना न्यायाधीशांच्या सुविधा बद्दलचा तर्क म्हणून नाकारले आहे. The Times of India

Nitish Katara खुनी घटनेतील दोषी Sukhdev Pehalwan यांना २० वर्षांचा तुरुंगवास पूर्ण झाल्यावर मुक्ती
सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला की जर जीवन-दंडाने सजायुक्त दोषीला ठराविक कालावधीची शिक्षा असेल आणि तो किती वर्षे तो पूर्ण करतो, तेव्हा त्याला पुढील ‘remission’ची गरज नाही. याप्रमाणे Sukhdev Pehalwan यांना २० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर तुरुंगातून सोडण्यात यावे, असा आदेश देण्यात आला.