१. सीयलू प्राइम जमीन व स्लम पुनर्वसन योजनेचा वापर
उच्च न्यायालयाने निर्देशन दिले आहे की मुंबईतील कोलाबा / कफ-पैर परिसरातील सुमारे ३३ एकर सरकारी जमीन, ज्यावर स्लम पुनर्वसन योजनेअंतर्गत खासगी विकासकाला वाटप करण्याचा प्रस्ताव आहे, तो सार्वजनिक हिताचा विचार न करता होऊ नये. या प्रकरणात न्यायालयाने सुचवले की जमिनीचा वापर उद्याने, खुली जागा आणि सार्वजनिक उपयोगासाठी राखीव ठेवला पाहिजे.
-
याचिकांमध्ये चुकीच्या शपथेवर विधाने — दंडात्मक कारवाई
एका याचिकेत याचिकाकर्त्यांनी शपथेवर खोटी विधाने दिली असल्याचे उघड झाल्यावर न्यायालयाने रु. २.५ लाखांचा दंड ठोठावला आहे. उच्च न्यायालयाने असे प्रकार समाजात अनियंत्रित पद्धतीने होत असतील तर त्यांना स्थान नसल्याचे ठळकपणे सांगितले. -
कलात्मक व्यक्तिमत्व हक्क व एआय (AI) तंत्रज्ञान
प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले यांनी एआय प्लॅटफॉर्म्सवर तिच्या आवाजाचा बनावट (voice-model) स्वरूप वापरण्याच्या तक्रारीनुसार न्यायालयाने तात्पुरते न्यायसाहाय्य (interim relief) मंजूर केले आहे, म्हणजे तो वापर आटक करण्याची आदेश दिली आहे. न्यायालय पुढील तपासणीसाठी या प्रकरणाचा पुढील आदेशा देतील. कायमस्वरूप अवैध बांधकामे — नियमितीकरण नाकारले
ठाणे महानगरपालिकेने काही दुकाने “रँकली अवैध बांधकामे” म्हणून जळजळण्यासाठी नोटिस दिली होती. उच्च न्यायालयाने त्या नोटिसला आधार दिला आणि असे बांधकाम नियमित करण्याची परवानगी नाकारली. न्यायालयाने ठाम भूमिका घेतली की याप्रमाणे अवैध बांधकामांचे “नियमीतकरण” देणे म्हणजे कायदा उल्लंघनास प्रोत्साहन देणे होईल. -
मेट्रो प्रकल्प व मध्यस्थत्व पुरस्कार (Arbitral Award)
मेट्रो १ (वर्सोवा–अंधेरी–घाटकोपर) प्रकल्प संदर्भातील तक्रारीत मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने (MMRDA) मध्यस्थत्व न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरुद्ध याचिका दिली होती. उच्च न्यायालयाने आदेश दिला की MMRDAने ₹ 1,169 कोटी रुपयांची रक्कम न्यायालयात जमा करावी, त्यानंतरच त्या याचिकेवर निर्णय पाहिला जाईल. -
कोलाबा जेट्टी प्रकल्प — संतुलन: प्रगती व परिसंरक्षण
न्यायालयाने कोलाबा क्षेत्रातील जेट्टी व टर्मिनल बांधणीसाठी दिलेल्या मंजुरीला मान्यता दिली आहे, पण त्यास पर्यावरणीय प्रतिबंध व इतर उपयोगाबाबत अटी लादल्या आहेत. यामध्ये समुद्र किनाऱ्यांची अवश्यकता, वाहतूक, वारसा स्थानकांचा संवर्धन यांचा विचार केला गेला आहे. The Times of India
