नागपूर | अ. भा. महात्मा फुले समता परिषद कार्यकर्ता संवाद बैठक

दिनबंधू न्यूज | संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
नागपूर | अ. भा. महात्मा फुले समता परिषद कार्यकर्ता संवाद बैठक
आज नागपूर येथील रेशीम बाग चौकातील महात्मा फुले सभागृहात अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेची कार्यकर्ता संवाद बैठक पार पडली. गेल्या काही काळात ओबीसी आरक्षण संपल्याच्या नैराश्यातून काही ओबीसी बांधवांनी आत्महत्या केल्या, या दिवंगत बांधवांना उपस्थित सर्वांनी श्रद्धांजली अर्पण केली. त्यानंतर समता सैनिकांना संबोधित करताना हैदराबाद गॅझेट जीआरविरोधातील याचिका कोर्टाने फेटाळल्याची बातमी येत असली तरी ती जनहित याचिका होती, कोर्टाने रिट याचिका दाखल करण्यास सांगितले आहे. आपण अभ्यासपूर्वक रिट याचिका दाखल केलेली असून, हा जीआर रद्द करा किंवा आवश्यक सुधारणा करा अशी मागणी केली आहे. आपल्याला निश्चितच यश मिळणार असल्याने कुणीही गैरसमज पसरवू नये, असे आवाहन करण्यात आले.
खोट्या नोंदी करून मिळविल्या जाणाऱ्या दाखल्यांबाबत तात्काळ कारवाई व्हावी आणि खोट्या नोंदी तपासण्यासाठी समिती स्थापन व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली. ओबीसी आरक्षणाची लढाई ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांपासून सुरू असून, हा हक्क आर्थिक नाही तर सामाजिक आहे. आरक्षण म्हणजे गरिबी हटाव नव्हे, तर शोषित समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न आहे. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण योग्य आहे, पण ओबीसीमध्ये येऊन नाही. अलीकडील निकालांत ओबीसींचे मेरिट ईडब्ल्यूएस व ओपनपेक्षा अधिक असल्याचे नमूद झाले. जातनिहाय जनगणना आवश्यक असून त्यातून खरी संख्या समोर येईल व योग्य निधी मिळेल. गेल्या २५ वर्षांत ओबीसींसाठी फक्त २५०० कोटी तर मराठा समाजासाठी काही वर्षांत २५ हजार कोटी खर्च झाले, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
ओबीसी आरक्षणासाठी शरद पवार यांनी प्रयत्न केले, त्याबद्दल आभार मानले; मात्र त्यांनी उपसमितीवर प्रश्न उपस्थित करणे योग्य नसल्याचे नमूद केले. महाविकास आघाडीच्या समितीत एका समाजाचेच प्रतिनिधित्व होते, हे योग्य आहे का, असा सवाल उपस्थित केला. जरांगे यांच्या आंदोलनादरम्यान जाळपोळ, हल्ले झाले, तेव्हा अनेक नेते गप्प राहिल्याचेही निदर्शनास आणले.
शिंदे समितीने मराठा आरक्षणाचा अभ्यास करून अहवाल सादर केला, मग हैदराबाद गॅझेट कशासाठी? या जीआरमधील काही शब्दांमुळे ओबीसी आरक्षण धोक्यात येईल. खोट्या नोंदी, शपथपत्रांच्या आधारे जात प्रमाणपत्रे देणे कायदेशीर नाही. त्यामुळे अशा नोंदींची चौकशी करण्यासाठी समिती तयार व्हावी.
तसेच ओबीसी समाजाने एकजूट ठेवावी, राजकारण बदलण्याची ताकद आपल्यात आहे. काही नेते तिकडे पाया पडतात आणि इकडे विरोध करतात, हे चालणार नाही. सरकारवर दबाव असेल तर आम्हीही दबाव टाकू, असा इशारा देण्यात आला.
या बैठकीस आमदार पंकज भुजबळ, बापू भुजबळ, ईश्वर बाळबुधे, प्रा. सत्संग मुंडे, प्रा. दिवाकर गमे, गोविंद वैराळे (अ. भा. माळी महासंघ विश्वस्त), प्रा. अरुण पवार, ॲड. सुभाष राऊत, ॲड. बाळासाहेब कर्डक, दिलीप खैरे, ॲड. रविंद्र पगार, वसंतराव मगर, माया इरतकर, आरिफ काझी, प्रा. जावेद पाशा, डॉ. गणेश खारकर, निशा मुंडे, विद्या बाहेकर, कल्पना मुंगळे, संतोष खांडेभराड, प्रा. संतोष विरकर, आरिफ पै, सुरेश बाळापात्रे यांच्यासह समता सैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
दिनबंधू न्यूज | संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे 73 87 37 78 01
लाईक करा | शेअर करा | सबस्क्राईब करा | फॉरवर्ड करा | कॉमेंट करा | बेल आयकॉन दाबा
#OBCReservation #SocialJustice #EqualRights #CommunityUnity #FightForEquality #EmpowerOBC










