मुख्य मुद्दे:
-
उपोषण: ओबीसी महासंघाचे नेतृत्व असलेले सहा दिवसांचे साखळी उपोषण नागपूर येथील संविधान चौकात चालू होते. त्यांच्या मुख्य मागणी होत्या: स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करणे, ओबीसींची जनगणना करणे आणि छापील नमुन्यांसाठी मूळ आधार तयार करणे.
-
शासनाचे प्रतिनिधी: शासनाच्या वतीने मंत्री अतुल सावे (ऊर्जा मंत्री), मंत्री विकास किंबाहे (खाद्य व नागरी पुरवठा मंत्री) आणि मंत्री संजय राठोड (सामाजिक न्याय मंत्री) हे प्रतिनिधी उपोषण स्थळी आले.
-
आमदार/खासदार: यावेळी राज्यमंत्री प्रह्लाद भंडारे, आमदार देवयानी फरांडे, कृष्णाजी गडे आदी नेते उपस्थित होते.
-
मान्य झालेल्या मागण्या: शासनाने खालील गोष्टी मान्य केल्याचे जाहीर केले:
-
ओबीसी आरक्षणासाठी मूळ आधार तयार करण्याचे काम लगेच सुरू होणार.
-
ओबीसी समाजाच्या सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणासाठी (Caste Census) एक समिती स्थापन करण्यात येणार.
-
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर केंद्र शासनाशी चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले.
-
उपोषण करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या इतर छोट्या मागण्यांवर विचार करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
-
-
निकाल: या आश्वासनानंतर ओबीसी महासंघाने आपले उपोषण मागे घेतले.
