उपोषणावर अण्णा हजारे ठाम! RTI नियमांवरून सरकारला अंतिम इशारा; पुढील बैठकीकडे राज्याचे लक्ष

RTI नियमांवरून अण्णांचा सरकारला इशारा

महाराष्ट्र सरकारने लागू केलेल्या नवीन RTI नियमांवर अण्णा हजारे यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. हे नियम माहिती अधिकार कायद्याची धार बोथट करणारे असून नागरिकांना माहितीपासून दूर ठेवणारे असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

मुख्य माहिती आयुक्तांसोबतची चर्चा निष्फळ

या प्रश्नावर मुख्य माहिती आयुक्तांसोबत अण्णा हजारे यांची चर्चा झाली. मात्र या बैठकीत कोणताही ठोस तोडगा न निघाल्याचे सांगण्यात आले. आयुक्तांनी आपण सरकारचा अधिकृत संदेश घेऊन आलेलो नसल्याचे स्पष्ट केल्याने चर्चा निष्फळ ठरली.

उपोषणावर ठाम भूमिका

अण्णा हजारे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, अपेक्षित निर्णय झाला नाही तर आंदोलनाशिवाय पर्याय उरणार नाही. त्यामुळे त्यांनी उपोषणाचा इशारा कायम ठेवला आहे.

5 जुलैपासून बेमुदत उपोषणाचा इशारा

अण्णा हजारे यांनी राज्य सरकारला दिलेल्या पत्रात 5 जुलैपासून बेमुदत उपोषण सुरू करण्याचा इशारा दिला आहे. RTI नियमांमधील वादग्रस्त बदल मागे घेतले नाहीत तर आंदोलन छेडले जाईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.

कोणत्या नियमांवर आक्षेप?

नवीन नियमांनुसार अर्ज शुल्क वाढवणे, ओळखपत्र अनिवार्य करणे, अर्जासाठी शब्दमर्यादा, ‘एक विषय-एक अर्ज’ नियम आणि काही अन्य अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. अण्णा हजारे यांच्या मते या तरतुदींमुळे सामान्य नागरिकांसाठी माहिती मिळवणे अधिक कठीण होईल.

सरकारने एक बदल मागे घेतला

वाद निर्माण झाल्यानंतर राज्य सरकारने RTI अर्जदारांनी माहिती मागण्यामागील कारण सांगण्याची अट मागे घेतली आहे. मात्र अण्णा हजारे यांना इतर अनेक नियमांबाबत अजूनही आक्षेप आहेत.

पुढील बैठक निर्णायक ठरणार?

अण्णा हजारे यांनी सांगितले की, सरकारसोबतच्या पुढील चर्चेनंतर आंदोलनाचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल. समाधानकारक तोडगा निघाल्यास उपोषण टाळले जाऊ शकते, अन्यथा आंदोलन अटळ असल्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत.

राज्याच्या राजकारणात चर्चेचा विषय

RTI नियमांवरील हा वाद आता राज्यभर चर्चेचा विषय बनला आहे. पारदर्शकता, नागरिकांचे अधिकार आणि प्रशासनाची जबाबदारी या मुद्द्यांवरून पुन्हा एकदा मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.