महाराष्ट्र

ओबीसी विरुद्ध मराठा आरक्षण – नेत्यांची ठाम भूमिका, सरकार- विरोधकांची रणनीती स्पष

 

ओबीसी विरुद्ध मराठा आरक्षण – नेत्यांची ठाम भूमिका, सरकार- विरोधकांची रणनीती स्पष

ओबीसी नेत्यांची भूमिका

छगन भुजबळ: “मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं पण ओबीसींच्या २७ टक्क्यांवर कुणीही गदा आणू नये.”

 

 

 

मंगेश ससाणे: “ओबीसींच्या हक्कावर कुणी डाका घालू नये, आम्ही रस्त्यावर उतरून लढू.”

नवनाथ वाघमारे: “सरकारने ओबीसींचा विश्वासघात करू नये, मराठ्यांसाठी स्वतंत्र आरक्षण मार्ग काढावा.”

प्रा. लक्ष्मण हाके: “ओबीसींचे प्रतिनिधित्व अबाधित ठेवण्यासाठी आम्ही न्यायालयीन लढा देखील देऊ.”

विजय वडे तिवार: “ओबीसींची जनगणना आणि हक्क अबाधित राहायला हवेत.”

नानासाहेब पटोले: “सरकारने स्पष्ट सांगावे की ओबीसींचा कोटा अबाधित राहणार आहे.”

रामदास आठवले: “मराठा समाजाला आरक्षण मिळालंच पाहिजे, पण ओबीसींच्या कोट्याला धक्का बसणार नाही.”

चंद्रकांत पाटील: “सर्वांना सरसकट कुनबी प्रमाणपत्र देणे कायदेशीर टिकणार नाही.”

चंद्रशेखर बावनकुळे: “ओबीसींचे हक्क अबाधित राहतील, सरकार मराठ्यांना स्वतंत्र मार्गाने आरक्षण देईल.”

मराठा आरक्षणा विरुद्ध याचिका करते सत्यशोधक शंकरराव लिंगे यांची भूमिका कुणबी मराठा मराठा कुणबी एक नाहीत महाराष्ट्र सरकार विरुद्ध डॉक्टर एडवोकेट जयश्री पाटील पाच मे 2021 चा निकाल त्याप्रमाणे मराठा मागासवर्गीय म्हणून आरक्षणास पात्र नाहीत त्यांना मागासवर्गीय म्हणून आरक्षण देऊ नये तो कोर्टाचा अपमान आहे तसे आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही हायकोर्टात केस नंबर 34 68 2024 प्रमाणे व्यक्तिवात चालू आहे

प्रकाश आंबेडकर: “ओबीसी कोट्यात मराठ्यांना घालू देणार नाही, हा आमचा ठाम निर्णय.”

ओबीसी महासंघाचे नेते बबनराव तायडे: “ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणावर कुठल्याही परिस्थितीत आघात होणार नाही. जर शासनाने ओबीसींच्या कोट्यातून मराठ्यांना घालण्याचा प्रयत्न केला, तर ओबीसी महासंघ राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन उभे करेल.”

️ सरकारची भूमिका
महाराष्ट्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल, मात्र ओबीसींच्या २७ टक्क्यांवर गदा आणली जाणार नाही. ओबीसींसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती तयार करण्यात आली असून, जात वैधता पुरावे सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

✊ काँग्रेसची भूमिका
काँग्रेस पक्षाने मराठा समाजासाठी तत्काळ आरक्षणाची मागणी केली आहे, परंतु ओबीसींचे हक्क अबाधित ठेवणे हीच पक्षाची अधिकृत भूमिका असल्याचे नेते सांगत आहेत.

️ शिवसेना (UBT) भूमिका
सरकारने संयम दाखवून मनोज जरांगे यांच्याशी थेट संवाद साधावा, लोकशाही मार्गाने तोडगा काढावा, असे आवाहन.

शिवसेना (शिंदे गट) भूमिका
सत्ताधारी शिंदे गटाने स्पष्ट केले आहे की मराठा आरक्षणाचे ते समर्थक आहेत, मात्र इतर कोणत्याही कोट्याला धक्का पोहोचणार नाही.

परिणाम व समीकरणे

1. ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण अबाधित राहील.

2 मराठ्यांसाठी स्वतंत्र कायदेशीर चौकट निर्माण करण्यावर भर.

3. राजकीय पक्षांची आगामी निवडणूक रणनीती याच मुद्द्याभोवती फिरणार.

4. ओबीसी महासंघ व इतर नेत्यांच्या भूमिका आंदोलनांना धार देणार.

5 समाजांमधील संघर्ष टाळण्यासाठी सर्व नेत्यांनी संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे.

(फोटो सुचविलेले)

छगन भुजबळ यांचे पत्रकार परिषदेतले छायाचित्र

बबनराव तायडे आंदोलनावेळी दिलेल्या भाषणाचा फोटो

मंत्रालयाबाहेर ओबीसी संघटनांचे निदर्शन

दिनबंधू न्यूज
✍️ संपादक : सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
संपर्क : 73 87 37 78 01

✅ ही बातमी आवडल्यास लाईक करा , शेअर करा , सबस्क्राईब करा , फॉरवर्ड करा , कमेंट करा , बेल आयकॉन दाबा

HTML img Tag Simply Easy Learning
HTML img Tag Simply Easy Learning
लिंगे उद्योग समूहाचा उपक्रम Simply Easy Learning
HTML img Tag Simply Easy Learning

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button