मंत्रिमंडळ बैठकीत 6 मोठे निर्णय; पाण्याबाबत नवे धोरण, AI-ड्रोन क्षेत्राला चालना, नागपूरला मोठी भेट
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सहा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. ग्रामीण पाणीपुरवठ्यासाठी नवीन धोरण, नागपूरमध्ये अत्याधुनिक वैद्यकीय प्रकल्प, ड्रोन आणि रोबोटिक्स क्षेत्रासाठी नवीन धोरण तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक
महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची मंगळवारी महत्त्वाची बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत राज्याच्या विकासाशी संबंधित सहा महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. विशेषतः ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी नवीन धोरण जाहीर करण्यात आले.
1) महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल धोरण 2026 जाहीर
बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे ‘महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल धोरण 2026’. ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यावर या धोरणात भर देण्यात आला आहे. जलजीवन मिशन 2.0 अंतर्गत योजनांचे एकत्रीकरण, देखभाल आणि दीर्घकालीन नियोजन करण्यात येणार आहे. स्वच्छ, सुरक्षित आणि दर्जेदार पाणीपुरवठा हे या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
2) नागपूरमध्ये हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्प
आरोग्य क्षेत्रासाठी मोठा निर्णय घेत नागपूर येथे हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. हा मध्य भारतातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून कर्करोगासह विविध गंभीर आजारांचे अत्याधुनिक निदान करण्यासाठी याचा उपयोग होणार आहे.
3) महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण 2026
राज्यात ड्रोन, रोबोटिक्स आणि स्वयंचलित तंत्रज्ञानाला चालना देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण 2026’ मंजूर करण्यात आले. शेती, उद्योग, सुरक्षा, सागरी आणि हवाई क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यावर या धोरणात भर देण्यात आला आहे.
4) भारत नेट कार्यक्रमासाठी नवीन यंत्रणा
ग्रामीण भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी मजबूत करण्यासाठी भारत नेट कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करण्यात आली आहे. यासाठी ‘महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MDIL)’ या विशेष कंपनीची स्थापना करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
5) रोजगार हमी कायद्यात सुधारणा
विकसित भारत आणि रोजगारवाढीच्या उद्देशाने महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियमातील काही तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यामुळे रोजगार हमी योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होण्याची अपेक्षा आहे.
6) जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी मुदतवाढ
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांची अंतिम मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही दिलासा
बैठकीत नगरसेवक, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांबाबत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच स्थानिक प्रशासन अधिक सक्षम करण्यासाठी विविध उपाययोजनांवरही चर्चा झाली.
राज्याच्या विकासाला नवी दिशा
पाणी, आरोग्य, डिजिटल कनेक्टिव्हिटी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन तंत्रज्ञान आणि स्थानिक प्रशासन या विविध क्षेत्रांतील निर्णयांमुळे राज्याच्या विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
