स्मार्ट मीटरविरोधात नागरिक आक्रमक; महावितरण कार्यालयाला टाळे, राज्यभर आंदोलनाची ठिणगी
राज्यात स्मार्ट वीजमीटर बसवण्याच्या निर्णयाविरोधात नागरिकांचा संताप वाढताना दिसत आहे. विविध ठिकाणी नागरिक आणि संघटनांनी आंदोलन छेडले असून काही ठिकाणी महावितरण कार्यालयांनाही टाळे ठोकण्यात आले. वाढीव वीजबिले, प्रीपेड प्रणालीची भीती आणि वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या शक्यतेमुळे नागरिकांमध्ये असंतोष वाढत असल्याचे चित्र आहे.
स्मार्ट मीटरविरोधात राज्यभर नाराजी
महाराष्ट्रात स्मार्ट मीटर प्रकल्पावरून वाद अधिकच तीव्र होत आहे. अनेक शहरे आणि ग्रामीण भागांमध्ये नागरिकांनी या योजनेविरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरू केले आहे. स्मार्ट मीटरमुळे वीजबिले वाढतील, वीजपुरवठ्यावर नियंत्रण राहणार नाही आणि भविष्यात प्रीपेड प्रणाली लागू केली जाईल, अशी भीती अनेक ग्राहक व्यक्त करत आहेत.
महावितरण कार्यालयाला टाळे
स्मार्ट मीटरविरोधातील आंदोलनादरम्यान काही ठिकाणी नागरिकांनी थेट महावितरण कार्यालय गाठले. आंदोलनकर्त्यांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारत कार्यालय परिसरात घोषणाबाजी केली. काही ठिकाणी अधिकाऱ्यांच्या केबिनला टाळे ठोकून निषेध नोंदवण्यात आल्याने परिस्थिती तणावपूर्ण बनली.
वाढीव बिलांमुळे संताप
स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर वीजबिलात अचानक वाढ झाल्याच्या तक्रारी अनेक भागांतून समोर येत आहेत. नागपूर आणि विदर्भातील काही भागांमध्ये ग्राहकांनी याच मुद्द्यावर महावितरण कार्यालयांवर मोर्चे काढले होते. ग्राहकांच्या म्हणण्यानुसार, मीटर बदलल्यानंतर अपेक्षेपेक्षा जास्त बिले येऊ लागली आहेत.
महावितरणचे स्पष्टीकरण
महावितरणकडून मात्र स्मार्ट मीटरमुळे पारदर्शकता वाढत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, काही ठिकाणी तांत्रिक कारणांमुळे सरासरी बिल तयार झाले असू शकते. अशा प्रकरणांमध्ये तपास करून सुधारित बिले दिली जातील, असेही सांगण्यात आले आहे.
प्रीपेड मीटरची भीती
आंदोलनकर्त्यांचा मुख्य आक्षेप म्हणजे स्मार्ट मीटर भविष्यात प्रीपेड मीटरमध्ये रूपांतरित होऊ शकतात. थकबाकी राहिल्यास एका क्लिकवर वीजपुरवठा खंडित करण्याची सुविधा असल्याने ग्राहकांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. काही ग्राहक संघटनांनी याबाबत न्यायालयातही धाव घेतली आहे.
विविध संघटनांचा सहभाग
स्मार्ट मीटरविरोधातील आंदोलनात विविध सामाजिक आणि राजकीय संघटना सहभागी होत आहेत. विदर्भ राज्य आंदोलन समिती, वंचित बहुजन आघाडी तसेच इतर स्थानिक संघटनांनीही या योजनेविरोधात मोर्चे, धरणे आणि निदर्शने केली आहेत.
सरकारकडे योजना स्थगित करण्याची मागणी
आंदोलनकर्त्यांनी स्मार्ट मीटर प्रकल्प तात्काळ स्थगित करावा, अशी मागणी केली आहे. ग्राहकांची संमती न घेता मीटर बसवू नयेत, तसेच वीजदर कमी करावेत, अशी मागणीही आंदोलकांकडून करण्यात येत आहे.
पुढील आंदोलनाचा इशारा
सरकार आणि महावितरणने भूमिका बदलली नाही तर आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा विविध संघटनांनी दिला आहे. स्मार्ट मीटरचा मुद्दा आता केवळ वीजपुरता मर्यादित न राहता राज्यातील मोठा राजकीय आणि सामाजिक प्रश्न बनत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
