आठवड्यातील महाराष्ट्रातील हायकोर्टांचे महत्त्वाचे निर्णय — सारांश व परिणाम

या आठवड्यातील महाराष्ट्रातील हायकोर्टांचे महत्त्वाचे निर्णय — सारांश व परिणाम

️ आठवडा: 17–23 ऑगस्ट 2025

1. मुंबई उच्च न्यायालय: बांद्र्यातील चर्च ट्रस्ट जमिनीवरील SRA अधिग्रहण रद्द

सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला, ज्यात बांद्र्यातील चर्च ट्रस्ट जमिनीवरील स्लम रीडेव्हलपमेंट अथॉरिटी (SRA) चा अधिग्रहण रद्द केला. कोर्टाने खाजगी विकासकांच्या प्रभावामुळे हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले.

परिणाम: धार्मिक आणि सामाजिक ट्रस्टच्या जमिनीवरील अनधिकृत हस्तक्षेप रोखला गेला.

2. मुंबई उच्च न्यायालय: मोठ्या फ्लॅट्ससाठी अधिक मेंटेनन्स शुल्क

मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ ऑगस्ट २०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयात म्हटले की, मोठ्या फ्लॅट्ससाठी मेंटेनन्स शुल्क त्यांच्या आकारानुसार अधिक असावे. हा निर्णय महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप कायद्याच्या कलम १० वर आधारित आहे.

परिणाम: सामायिक सुविधांसाठी खर्चाचे न्याय्य वितरण सुनिश्चित झाले.

3. नागपू उच्च न्यायालय: १८८ वर्षे जुना वटवृक्ष स्थलांतरास परवानगी

नागपूर उच्च न्यायालयाने नागपूर महानगरपालिकेला १८८ वर्षे जुना वटवृक्ष स्थलांतर करण्यास शर्तींसह परवानगी दिली. वृक्षाच्या देखभालीसाठी ५ वर्षे जबाबदारी निश्चित केली गेली.

परिणाम: पर्यावरणीय संतुलन राखत विकासाला चालना मिळाली.

4. कोल्हापूर उच्च न्यायालय: स्थायी बेंच स्थापनेस मान्यता

कोल्हापूरमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या चौथ्या बेंचची स्थापना १८ ऑगस्ट २०२५ रोजी करण्यात आली. या बेंचमुळे कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांना न्याय मिळवणे सुलभ होईल.

परिणाम: स्थानिक नागरिकांना न्यायालयीन सेवांचा प्रवेश सुलभ झाला.

5. औरंगाबाद उच्च न्यायालय: परिवहन अधिकार्‍याविरुद्ध लाच प्रकरण फेटाळले

औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने परिवहन अधिकार्‍याविरुद्ध दाखल केलेले लाच प्रकरण फेटाळले, कारण त्यात दुर्भावनापूर्ण हेतू असल्याचे स्पष्ट केले.

परिणाम: न्यायालयीन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि निष्पक्षता सुनिश्चित झाली.

संपर्क:

दिनबंधू न्यूज संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे

73 87 37 78 01