मराठा आरक्षण विरुद्ध अॅड मंगेश ससाने, प्राध्यापक लक्ष्मण हाके, नवनाथ आबा वाघमारे आंदोलनानिमित्त मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारण क्रमशः45
मराठा आरक्षण विरुद्ध अॅड मंगेश ससाने, प्राध्यापक लक्ष्मण हाके, नवनाथ आबा वाघमारे आंदोलनानिमित्त मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारण क्रमशः45
संविधान निर्मितीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा वाटा सर्वज्ञात आहे हे संविधान आपण आपल्यासाठी निर्माण करून आपल्यालाच अर्पण केले आहे ही बाब प्रकर्षाने लक्षात घ्यायला हवी. आता नवा मानवतावादी, समतावादी समाज निर्माण करायचा असेल
तर असामान पातळीवरील लोकांना समान पातळीवर आणणे आवश्यक होते. हे करताना ज्या समाजगटांना इथल्या धर्मव्यवस्थेने समाजव्यवस्थेने हजारो वर्षे उपेक्षित ठेवले, त्यांचे शोषण केले, त्यांच्यावर अन्याय केला, त्यांना हीन लेखले अशा समाजगटांना इतरांच्या बरोबरीत आणण्यासाठी त्यांना ‘अधिक काही सवलती द्याव्या लागणार होत्या. केवळ सवलती देऊन त्यांची प्रगती होऊ शकेल; पण व्यवस्थेत त्यांचे समावेशन करायचे असेल तर त्यांच्यासाठी व्यवस्थेतील काही जागा राखून ठेवणे आवश्यक होते.
आजवर ज्यांच्या हाती व्यवस्थेची सत्ता- सूत्रे होती.. स्वातंत्र्यानंतरही ही सत्ता-सूत्रे त्यांच्याच हाती राहणार असतील तर जातमानसिकतेपोटी ही माणसे या उपेक्षित जातींना व्यवस्थेत सामावून घेणार नाहीत. हे ध्यानी आल्याने संविधानात या जातगटांना त्यांच्या त्यांच्या मागासलेपणाच्या, उपेक्षेच्या तीव्रतेनुसार त्यांची संख्या लक्षात घेत ‘शिक्षण’, ‘रोजगार’ आणि ‘राजकीय सत्ता’ या क्षेत्रांमध्ये काही राखीव जागा निश्चित केल्या गेल्या, त्याच या ‘आरक्षित जागा’. याचा अर्थ स्पष्टच आहे की आरक्षित जागांचा संबंध हा आर्थिक मागासलेपणाशी नसून तो सामाजिक उपेक्षेशी निगडित आहे. आता राहिला प्रश्न विशेष सवलतींचा.
या उपेक्षित वर्गाला मुख्यव्यवस्थेत सामावून घेण्यासाठी त्यांचे प्रतिनिधित्व असावे म्हणून ‘त्यांना आरक्षण देणे ही पहिली पायरी होती पण व्यवस्थेतील या पदांवर पोहोचण्यासाठी त्यांच्यामध्ये क्षमता निर्माण होणे तितकेच महत्त्वाचे होते. यासाठी शैक्षणिक आरक्षणही आवश्यक होते. वर्षानुवर्षांच्या शिक्षणबंदीमुळे अज्ञानात राहिलेला हा समाज एकदम ज्ञानी होणे शक्य नव्हते. म्हणून त्याच्या गुणवत्तेच्या मोजमापासाठी काही वेगळ्या मोजपट्ट्या लावणे आवश्यक होते.
इतरांशी स्पर्धा करताना त्याला गुणवत्तेत काही सूट देणे गरजेचे होते. सामाजिक उपेक्षेबरोबरच आर्थिक हलाखीही ही या वर्गाच्या वाट्याला आलेली असल्याने अत्यंत खडतर परिस्थिती शिक्षण घेणाऱ्या या वर्गाला मदतीचा हात देणे हे मानवतावादी आणि कल्याणकारी शासनाचे कर्तव्यच होते. यातूनच या वर्गासाठी शैक्षणिक फीमध्ये काही सवलती व काही शिष्यवृत्तींचे उपयोजन केले गेले. स्वातंत्र्यालगतच्या काळातील नेतृत्व समंजस असल्याने समाजामध्येही एक सामाजिक शहाणपण वावरत होते.
त्यामुळे या आरक्षणाला व सवलतींना फारसा उघड विरोध झाला नाही. मात्र १९९० नंतर मंडल आयोगाने ओबीसींना आरक्षण मिळाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सवलतींवरून विद्यार्थ्यांची आणि पालकांची मने कलुषित व्हायला सुरुवात झाली, याचे मुख्य कारण म्हणजे प्रबोधनाचा अभाव आणि शेतकरी समाजाची खालावत गेलेली आर्थिक स्थिती. एकूण समाजाची लोकसंख्या वाढत गेल्याने शेतीचे तुकडे होत गेले.
आधुनिक शेती करता करता शेती नापीक होत गेली. साहजकिच सामान्य शेतकरी समाज अधिकाधिक दरिद्री होत गेला. आपण आणि आपला मित्र यात कधीही जातीचा भेदभाव न करणारा, मित्राची जात कधीही न विचारणारा सवर्ण तरुण सवलतींमधील भेदभावामुळे हळूहळू विषण्ण होत गेला. ‘मला इतकी फी आणि त्याला इतकीच’, ‘मला एवढे गुण आणि त्याला एवढेच गुण’ या तुलनेमुळे सामाजिक ऐक्याला हळूहळू सुरुंग लागत गेला. निव्वळ तांत्रिक पदव्या घेतलेल्या व कोणत्याही प्रकारचा समाज अभ्यास न केलेल्या पालकवर्गाने युवकांच्या या उद्विग्नतेला खतपाणी घातले. त्यामुळे असमंजसपणा वाढीला लागून सौहार्दाचे वातावरण निर्माण होता होता वेगळ्याच वळणावर जाऊन ठेपले. हे असे वातावरण निर्माण होण्याला अन्यही अनेक कारणे होती आणि आहेत. आरक्षणविरोधी मानसिकता कशी काम करते त्याची अनेक उदाहरणे साहित्यात सापडतात. वर्तमानातही ती प्रत्ययाला येतात.
याच मानसिकतेने आरक्षण कायदा असूनही १९८० पर्यंत आरक्षणाची नीट अंमलबजावणी होऊ दिली नाही. अनेक मागासवर्गीय उमेदवारांना पळवून लावून त्यांची अनुपलब्धता दाखवली गेली, अनेक संघटना भांडू लागल्यानंतर आणि कायद्याचा बडगा उगारला गेल्यानंतर ८०-८५ नंतर ही अंमलबजावणी होऊ लागली. परिणामी बॅकलॉग भरून काढताना बहुतांश जागा आरक्षित होऊ लागल्या. ही बैंकलॉगची बाब समकालीन पिढीच्या लक्षात न आल्याने त्यांचा राखीव पदांबाबतचा रोष वाढत गेला. आजही मुख्याध्यापक पदोन्नतीवेळी मागासवर्गीय उमेदवाराकडून ‘मला हे पद नको’ असं लिहून घेतलं जातं.
आजही एखादा मतदारसंघ राखीव झाल्यानंतर आमची प्रसारमाध्यमे बातमी कशी छापतात… “अमुक आमदार-खासदार यांच्या जागेवर गंडांतर म्हणजे जणू काही ती जागा म्हणजे त्यांची जहागिरीच होती. याच विधानाचा व्यत्यास लक्षात घेतला तरी राजकीय आरक्षणाची आवश्यकता स्पष्ट होते. राजकीय आरक्षण नसेल तर उपेक्षितांना सत्तेत येण्याची संधीच मिळणार नाही. मध्ययुगीन सरंजामी मानसिकतेतून आम्ही खरंच बाहेर पडलो आहोत का? हाच प्रश्न महत्त्वाचा आहे.
🔴 ***शिवक्रांती टीव्ही
🌹💐💐💐 दिन बंधू न्यूज चैनल सबस्क्राईब करा लाईक करा बातमी व्हिडिओ शेअर करा फॉरवर्ड करा कॉमेंट करा आयकॉन बेल दाबा 💐💐💐💐
अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार बेकायदेशीर काम होत असेल तर त्याची बातमी, आपल्याकडील विशिष्ट बातम्या लेख काही गुनिजन गुणवंत यांची यशोगाथा, समाज उपयोगी मार्गदर्शन लेख नोकरी विषयक बातम्या वाढदिवस रौप्य महोत्सव, सुवर्ण महोत्सव, अमृत महोत्सव, उद्योगधंदयांचे उद्घाटन यशस्वी उद्योगाची माहिती तसेच जाहिराती. न घाबरता न लाजता आपले लिखाण फोटो व्हिडिओ पाठवा आपल्या बातम्या निर्भीडपणे प्रसिद्ध केल्या जातील
🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
७३८७ ३७७८ ०१ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा 🙏🏼🙏🏼🙏🏼💐💐💐💐💐🔴🔴🔴 🔴
