सामाजिक न्यायाची मूळ कहाणी
इतिहासाचा आढावा
त्रिवेणी संघ. रामस्वरूप वर्मा
जगतेन्नत. भोला पासवान सौ.श
ठाकूर
मुंगे
सिदो कान्हू
फॉरवर्ड प्रेस
संपादक – नवल किशोर कुमार आणि अनिल वर्गीय भाग 7
महणून, लोकशाही व्यवस्थेत आदिवासी समाजाइतकेच कायदेमंडळ आणि न्यायपालिका देखील यासाठी जबाबदार आहेत. नगरपालिका आणि
सत्तेच्या वरच्या बाजूला अधिकार आणि प्रश्न
प्रश्न उपस्थित केला जातो की जर एखादा आदिवासी मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान झाला असता तर काय झाले असते? जर मी माझ्या पातळीवरून म्हणालो तर मुख्य गोष्ट अशी आहे की निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीचे विचार काय असतात, तो आदिवासींच्या प्रश्नांबद्दल किती जागरूक असतो. ते त्याच्या स्वतःच्या सामाजिक दृष्टिकोनावर अवलंबून आहे. स्वतंत्र भारतात आदिवासींना संधी मिळाल्या नाहीत असे नाही. जेव्हापासून राजकीय आरक्षणाचा संविधानात समावेश करण्यात आला. अनेक राज्यांमध्ये आदिवासी मुख्यमंत्रीही झाले आहेत. उदाहरणार्थ, आज (ऑक्टोबर २०२४ मध्ये) झारखंड, ओडिशा आणि छत्तीसगडमधील मुख्यमंत्री आदिवासी समुदायातून आले आहेत. तुम्ही हे देखील पाहिले पाहिजे की या देशाचे माननीय राष्ट्रपती आदिवासी समुदायातून येतात. देशातील १० ते १५ कोटी आदिवासींना त्यांच्याकडून अपेक्षा आहेत. त्यामुळे आदिवासींना प्रतिनिधित्व मिळाले नाही असे नाही. पण वास्तव असे आहे की तिथेही आदिवासींना त्याच वेदना सहन कराव्या लागत आहेत ज्या त्यांना कोणत्याही अशा राज्यात भोगाव्या लागत आहेत जिथे आदिवासी मुख्यमंत्री नाहीत. म्हणून, मला वाटते की आदिवासी समाजातील व्यक्तीला मुख्यमंत्री, पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपती बनवून समस्या सुटणार नाही. जर एखादा आदिवासी मुख्यमंत्री किंवा आदिवासी राष्ट्रपतीही समस्या सोडवू शकत नसेल, तर निश्चितच ही लोकशाही व्यवस्था देखील जबाबदार आहे. त्याच्या सर्व अंगांवर – कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका – देखील जबाबदारी आहे. संविधान म्हणते की सर्व लोकांना समान अधिकार मिळाले पाहिजेत. हे सुनिश्चित करणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे. ही देखील एक सामूहिक जबाबदारी बनते. आदिवासींना समानतेवर आणण्यासाठी व्यापक प्रयत्न का केले गेले नाहीत? जर आदिवासी समाजाचे नेतृत्व असे करू शकत नसेल, तर इतर लोक जबाबदारीपासून पळ काढू शकत नाहीत कारण ती प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. आम्हाला वाटते की या संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेने आदिवासी समुदायाकडेही पाहिले पाहिजे आणि तिचा नव्याने आढावा घेतला पाहिजे.
सामाजिक न्यायाच्या १६ अभूतपूर्व कथा/इनसाइटआय:७८७८/वेब्रेपोर्ट्स/ओ भाग सातवा
दिनबंधू न्यूज संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे 73 87 37 78 01
