मराठाकेंद्री राजकारणात बळी गेलेला धनगर समाज
धनगर समाजाकडून मराठा आरक्षणाला होणारा विरोध हा मराठा मराठाकेंद्री राजकारणाला होणारा विरोध आहे. महाराष्ट्राच्या ६० वर्षांच्या इतिहासात केंद्रात आणि राज्य सराकारांनिी आखलेल्या विकास योजना ठळकपणे मराठाकेंद्री होत्या. त्या मराठ्यांना मराठाकेंद्री राजकारणातून मिळणाऱ्या सत्तारुपी परतव्यासाठीच्या कवायती राहिल्यात. हरित क्रांती आणि श्वेत क्रांती या दोन्ही धोरणांचा थेट आणि फक्त लाभार्थी मराठा समाज ठरला.
शेती अधारित राजकारणाला सहकार चळवळीमुळे बळ मिळालं. याच बड्या (मराठा) शेतकऱ्यांच्या भोवती दुधसंघ, साखर कारखाने, बाजार समित्यांच्या सत्ता राहिल्या. सत्तेतून सत्ता निर्मितीला चक्रवाढ प्रभावाचं (कंपाउंड इफेक्ट) बळ मिळालं. परिणामी सर्व सत्ता मराठ्यांच्या चिरेबंदी वाड्यात कैद झाल्या.
धनगरांच्या सहकारी संस्था का निर्माण झाल्या नाहीत?
याचं उत्तर धनगरांचा शेतीशी नसलेल्या थेट संबंधांमध्ये आहे. हरित क्रांती व श्वेत क्रांतीच्या लाभार्थ्यांची निवड स्थानिक पातळ्यांवर पुढाऱ्यांनीच केली. सत्ता कॉंग्रेसची होती. कॉंग्रेसमध्ये पुढारी मराठाच होते. स्थानिक सत्ता टिकवण्यासाठी राजकीयरित्त्या सक्रिय असलेल्या/ ठेवलेल्या मराठा समाजाचे लाभार्थी बहुसंख्य राहिले. कॉंग्रेसला मराठाकेंद्री ठेवण्याचे पायंडा महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासूनच नेहरुंनी पाडला. मुंबई प्रांताच्या राजकीय अवकाशात ब्राम्हणांना दिलेल्या अतिरिक्त स्थानाचं ते पापक्षालन होतं. महाराष्ट्र मराठा नेतृत्वाच्या हाती राहिला. ‘दारू, वाळू, खनिज, खाणी, सरकारी कंत्राटे, निम सरकारी योजना’ यात अप्रत्यक्ष राजकारणाचा एकमेव लाभार्थी मराठा समाज राहीला. यात इतर समूहांना लाभ मिळाला नाही.
मराठाकेंद्री राजकारणासाठी धनगर, भटके, विमुक्त व दलितांच्या राजकीय भवितव्याचा बळी देण्यात आला. ते कसाई हात नेहरुंचे होते. यशवंतराव चव्हाणांनंतर ११ वर्षे मुख्यमंत्री राहिलेले नाईक असतो की ४ वर्षे मुख्यमंत्री राहिलेले मनोहर जोशी, की टोकणसम सत्ता भुषणणारे अंतुले, सुशील कुमार शिंदे यांनी व्यवस्थाछेदी राजकारण केलं नाही.
ब्राम्हणेत्तर राजकारणात ओबीसी दलितांचा वापर
१८१८ ला पेशवाई संपली. इंग्रजी सत्ता स्थापन झाली. ब्राम्हणांनी इंग्रजांसोबत सलोखा ठेवून सरकारी नोकऱ्या, अधिकार क्षेत्रे अबाधित ठेवली. इंग्रजांनी शेतीवर कर लादले. मराठा समाजाचे आर्थिक पतन झाले. यातून शिवशाही विरुद्ध पेशवाई वाद प्रखर झाला. फुलेंनी सुरु केलेल्या ब्राम्हणेत्तर चळवळीचं राजकीय फळ मराठ्यांनीच चाखलं. माळ्यांचा राजकीय उदय व्हायला भुजबळांच्या नेतृत्त्व जन्माची वाट पहावी लागली.
मात्र, मराठा नेतृत्त्वांनी ब्राम्हणेत्तर चळवळींना मराठाकेंद्री ठेवलं. मराठा केंद्री आघाडीच्या सत्ता २०१४ ला गेल्या. भाजपविरोधी राजकारणासाठी ब्रिगेडसारख्या संघटनांनी ओबीसी, भटके विमुक्त आणि दलितांचा यथेच्छ वापर केला. मात्र, महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यानंतर ब्रिगेडच्याच अॅक्टिव्ह सदस्यांनी ‘वर्ल्ड मराठा ऑरनाझेशन’ नावाच्या पैसा फिरवणाऱ्या संघटना निर्माण केल्या. त्या मराठा समाजापुरत्या मर्यादित ठेवल्या.
याला धनगर छेद देवू शकतात
याची पुर्ण कल्पना जरांगेंना आहे. त्यामुळे तोंड देखलेपणासाठी का होईना ते धनगर आरक्षणाची भूमिका धनगर व्यासपीठांवरच घेतात. उपोषणाच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या १ दिवस आधी ते धनगर आरक्षणासाठीच्या मंचावर उपस्थित होते. यानंतर त्यांनी १७ दिवस उपोषण केले. माध्यमांना प्रतिदिन प्रतिक्रिया दिल्या मात्र कुठंही धनगर आरक्षणाचा उल्लेख केला नाही. सरकारसोबतच्या वाटाघाटीतही चकार उल्लेख केला नाही. तिसऱ्या टप्प्यात वाशीत सरकार झुकलं असतानाही जरांगेंनी धनगर आरक्षणाचा उल्लेख केला नाही. आता मोकळ्या वेळेत बाईट पुरता धनगर आरक्षणाचा उल्लेख करतात.
चौंडी, भिमा कोरेगाव, एखाद्या मदरशात दिलेल्या भेटींनी हुरळून जाणारे हे समाज आहेत. ओबीसींच्या प्रतिकं आणि प्रतिमांचा वापर ओबीसींच्या अस्तित्त्वाला सुरुंग लावण्यासाठी केला जातो आहे. कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ ठरतो आहे. अशात ओबीसींमधल्या संघर्ष भावनेला रस्त्यावर उतरवण्याचं काम करण्याची मोठी जबाबदारी धनगर समाजाने घोंगडीसारखी खांद्यावर घेतल्यास, मराठाकेंद्री राजकारणाला छेद देणं शक्य आहे.
सर्वसमावेशक उत्थानाची संविधानाची ही मुलभूत चौकट वाचवण्याची पहिली जबाबदारी धनगर समाजावर आहे.
#हर्षद_शेजाळ_पाटील शिवक्रांती टीव्ही न्यूज संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे 73 87 37 78 01 हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा कॉमेंट करा आयकॉन बेल दाबा
