मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारण क्रमशः
42
नियंत्रणात काम का करते? हे आणि असे असंख्य प्रश्न व्यवस्थेने आणि यंत्रणेने निर्माण केले आहेत. कधीही अंगभर वस्त्र आणि पोटभर अन्न न मिळणाऱ्या ओबीसी जातींची चिंता शासनाला का वाटत नाही? कोणत्याही देशाची संस्कृती श्रमिक निर्माण करीत असतात. हे सारे
जग जाणते. ओबीसी वर्ग नेहमीच श्रमिक राहिला आहे. बलुतेदार, अलुतेदार, भटके यांनी आपले आयुष्य श्रमातच खर्ची घातले. कैंक पिढ्या श्रमातच मेल्या. पण भारतीय संस्कृती घडवण्यात कसर ठेवली नाही. घर-गावापासून शेत शिवार त्यानेच सजवले आणि बहरले. तरीही त्यांच्या बद्दल सरकार, सरकारचे मुखंड, सरकारी यंत्रणा नेहमीच निष्ठुर का असते? मानवता, माणुसकी, संवेदना, जाणीव, भावना हे शब्द यांच्यासाठी नाहीतच का? संस्कृती निर्माण करणाऱ्यांना सामाजिक न्याय दिला पाहिजे. याचे भान राज्यकर्त्यांना राहिले नाही. घरा-दारांना, शेत- शिवारांना सुंदर आणि प्रगत बनवण्याचे कार्य करणारे श्रमिकच शोषित-वंचित ठेवले गेले. ते तसेच राहतील आणि यापुढे ही त्यांना वंचित ठेवले जाईल याची गॅरंटी सरकार प्रत्येकवेळी देत आले आहे.
सगळे कला वैभव आणि आपल्या जीवनाचे भौतिक सुख श्रमिकांना सामाजिक न्याय देण्याऐवजी त्यांचा आवाज दबावाखाली दडपला जातो आहे. राजकीय लोकशाहीने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समता निर्माण करणे अपेक्षित होते. मात्र जात आणि धर्म यांच्या आधाराने त्यांना ‘चकवा देत फसवले जाते आहे. प्रस्थापित राजकारण ‘चकवा’ देणारे आहे हे सामान्य शोषित माणसाच्या लक्षात येत नाही. हा सामान्य माणूस आपल्या रोजच्या प्रश्नांच्या गर्तेत अडकल्याने अन्य विचार न करता चालू राजकारणी लोकांवर भरवसा ठेवतो. त्यातच त्याच्या अस्तित्वाचा बळी जातो. परिणामी संघर्ष करण्याची शक्ती हरवून बसतो. स्वातंत्र्यपूर्व काळात हजार वर्षापासून असंच घडत आले. स्वातंत्र्यानंतर घटनात्मक तरतूदीमुळे काही चांगले घडेल असे वाटत होते. तेथेही त्याची रोजच फसवणूक होते आहे.
या फसवणुकीचा क्रमाने वाढत गेलेला प्रकार आश्चर्यचकित करणारा आहे. मराठवाडधातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला. समिती स्थापनाच्या निर्णयाला ओबीसी संघटनांनी विरोध केला. मात्र सरकारने मराठवाड्याच्या आठ ही जिल्ह्यात विविध प्रकारचे संपूर्ण रेकॉर्ड तपासले. नोंदी कमी आढळल्याने पुन्हा हेच रेकॉर्ड तपासण्यात आले. त्यात नोंदी अधिक सापडल्याचे जाहीर केले. त्यासोबतच संपूर्ण महाराष्ट्राचे रेकॉर्ड
तपासण्याचे आदेश काढण्यात आले. समितीने महाराष्ट्रात रेकॉर्ड तपासण्याचे आदेश काढण्यात आले. समितीने महाराष्ट्रात रेकॉर्ड तपासले तेव्हा सगळीकडे नोंदी सापडल्या. मराठवाड्याच्या आठही जिल्ह्यात अधिकाऱ्यांच्या जिल्हावार बैठका घेऊन पुन्हा नोंदी तपासण्याचे आदेश दिले. पुन्हा नोंदी सापडल्या. याचा अर्थ अगोदर नोंदी नीट तपासल्या नाहीत किंवा नंतरच्या नोंदी तपासण्याबाबत शंका वाटावी असे काहीतरी घडले. जे दोषपूर्ण असेल त्याची चौकशी करायला पाहिजे.
त्यासाठी संपूर्ण नोंदी त्रयस्थ समितीकडून तपासून घ्याव्या असे सरकारला वाटले नाही. यासाठी सुरवातीला उच्चपदस्थ अधिकारी आणि नंतर शोध समिती हैद्राबादला रेकॉर्ड तपासण्यासाठी जाऊन आले. कुणबी नोंदी शोधायच्याच अशा निष्ठापूर्वक इर्षेने सरकार काम करते आहे. अजूनही हे काम संपलेले नाही. अगोदर मराठवाडा कार्यक्षेत्र असलेल्या समितीचे कार्यक्षेत्र उदारपणे महाराष्ट्र करण्यात आले. पुन्हा नोंदी तपासणे, समितीची कार्यकक्षा वाढविणे, हैद्राबादच्या नोंदीसाठी आग्रही असणे, समितीने नोंदी सापडल्याचे रोज जाहीर करणे आणि मुख्यमंत्र्यांनी वारंवार समितीकडून अहवाल मागवणे हा सारा उतावीळपणा संशय निर्माण करणारा आहे. आता मंडल आयोगाच्या
शिफारशीनुसार आणि कायद्यानुसार मागास (SEBC) आहे की नाही? हे ठरवण्यासाठी प्रत्येक राज्यात मागास आयोग नेमावा अशी पद्धत निश्चित केली आहे. मागास ठरवण्याचे निकषही निश्चित केले आहे. कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी हे मागास आहेत यासाठी मागास आयोगाकडे राज्य शासनाने निकषासह आणि कालमयदिसह निकष पाठवून सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. मागास आयोग स्वायत असेल तर त्यांनी सर्व ठरवले पाहिजे. मात्र तसे न ठरवल्याने आयोगाच्या अध्यक्षांसह सदस्यांनी राजीनामे दिले. शासनाने त्यांच्याशी चर्चा न करता त्यांचे राजीनामे तडकाफडकी स्वीकारले.
नवीन अध्यक्षासह सदस्य नेमून मागास आयोगाची पूर्तता केली. यात मराठा अध्यक्ष आणि सदस्य घेतल्याचा आरोप झाला. मात्र या आरोपाची दखल न घेता आयोगाने काम सुरू करावे असे निर्देश शासनाने दिले. कामकाज सुरू झाले. सात दिवसात सर्वेक्षण आणि महिनाभरात अहवाल असे शासनाने आणि आयोगाने ठरविले. मंडल आयोगाने दिलेले निकष बाजूला ठेवून शासनाने ठरवलेले निकष घेत सर्वेक्षण सुरू आहे. मागास वर्गात म्हणजे ओबीसीत घ्यायचेच आहे हे ठरवून हे सारे चालले आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता आयोग आणि शासन नव्यांने आरक्षण देणार आहे. मग मागास आयोगाकडे हे काम कशासाठी दिले?
🔴 ***शिवक्रांती टीव्ही
🌹💐💐💐 दिन बंधू न्यूज चैनल सबस्क्राईब करा लाईक करा बातमी व्हिडिओ शेअर करा फॉरवर्ड करा कॉमेंट करा आयकॉन बेल दाबा 💐💐💐💐
अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार बेकायदेशीर काम होत असेल तर त्याची बातमी, आपल्याकडील विशिष्ट बातम्या लेख काही गुनिजन गुणवंत यांची यशोगाथा, समाज उपयोगी मार्गदर्शन लेख नोकरी विषयक बातम्या वाढदिवस रौप्य महोत्सव, सुवर्ण महोत्सव, अमृत महोत्सव, उद्योगधंदयांचे उद्घाटन यशस्वी उद्योगाची माहिती तसेच जाहिराती. न घाबरता न लाजता आपले लिखाण फोटो व्हिडिओ पाठवा आपल्या बातम्या निर्भीडपणे प्रसिद्ध केल्या जातील
🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
७३८७ ३७७८ ०१ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा 🙏🏼🙏🏼🙏🏼💐💐💐💐💐🔴🔴🔴 🔴
