20 फेब्रुवारी रोजी झालेले विधानसभेचे मराठा आरक्षण अधिवेशन मराठ्यांना 10% स्वतंत्र आरक्षण शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये देण्याचे शासनाने ठरविले आहे ठराव विधानसभेमध्ये एकमताने पारित राज्यपालाच्या सही झाल्यानंतर कायद्यात रूपांतर.

Admin February 23, 2024

0 35 2 minutes read

20 फेब्रुवारी रोजी झालेले विधानसभेचे मराठा आरक्षण अधिवेशन मराठ्यांना 10% स्वतंत्र आरक्षण शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये देण्याचे शासनाने ठरविले आहे ठराव विधानसभेमध्ये एकमताने पारित राज्यपालाच्या सही झाल्यानंतर कायद्यात रूपांतर

21फेब्रुवारी 2024 रोजी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री माननीय छगनरावजी भुजबळ साहेब यांची मुंबईतील शासकीय निवासस्थानी मराठा आरक्षण या विषयावर सविस्तर चर्चा ओबीसी नेते शंकराव लिंगे यांनी केली यावेळी बोलताना भुजबळ साहेब म्हणाले मराठा समाजाला दहा टक्के स्वतंत्र आरक्षण दिले आहे त्याला कोणीही विरोध केला नाही आम्हीही केला नाही आमची जबाबदारी पार पडलेली आहे परंतु आता एकच धोका आहे

[gspeech-button]

शिंदे कमिटीने बॅक डोअर मध्ये कुणबी मराठा मराठा कुणबी महाराष्ट्रातील नोंदी खऱ्याची खोटी शोधून कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा सपाटा लावलेला आहे भविष्यात याचा फार मोठा धोका आहे ते कसं थांबवता येईल यावर सविस्तर चर्चा झाली खरे कुणबी कोकणातील आहेत ते शेतमजूर आहेत

आज ही दऱ्या खोऱ्यात राहतात 96 कुळी मराठा समाजाच्या शेतावर काम करतात. त्यांनी सांगितले ते काम करतात त्यांच्या लग्नामध्ये कार्यक्रमांमध्ये पूर्णपणे सहभागी होऊन पडेल ते काम करतात परंतु जेवणाची वेळ येईल त्यावेळेला या कुणबी समाजाला शेवटी जेवण दिले जाते हे त्यांचे मागासले पण आहे !

विदर्भातील काही ओरिजनल कुणबी जाती आहेत मराठा कुणबी कुणबी मराठा देशमुख पाटील वतनदार जागीरदार इनामदार जमीनदार हे कुणबी नाहीत निजामाच्या नोंदी ह्या शेतकरी ज्यांच्या नावावर शेत आहे त्यांना कुणबी म्हटलेले आहे

म्हणजे शेतकरी सर्व जाती धर्मात आहे त्यांना कुणबी म्हटलं तर मग पूर्ण देशातील समाज ओबीसी होऊन जाईल फार मोठा गोंधळ आणि अराजकता माजेल

जरांग्याची सरसकट मराठा कुणबी सगळेच सगेसोयरे मागणी पूर्वीचीच पद्धत आहे. वडीलाकडील पितृसत्ताक पद्धतीन सगेसोयरे ची व्याख्या आहे. त्यामुळे जरांगेची मागणी आता मागे पडलेले आहे. साडेसात आठ लाख ओबीसी समाजाने विक्रमी हरकती समक्ष, पोस्टाने, ई-मेलमार्फत पाठविल्या त्याबद्दल त्यांनी सर्व कार्यकर्त्यांचे खास करून समता परिषद कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन केले

ज्या गावांमध्ये कधी आवाज निघत नव्हता त्या गावातून त्या तालुक्यातून म्हणजे माळशिरस तालुक्यातून विक्रमी 25000 हरकती कार्यकर्त्यांनी आणून दिल्या त्यामुळे शासनाने विचार करून मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण दिले आहे परंतु मराठा समाजाचे मागासले पण हे आर्थिक निकषावर धरले आहे. हे सुद्धा बेकायदेशीर आहे. घटनाविरोधी आहे. आता ओबीसीतील घुस खोरी थांबवली पाहिजे. सर्व मराठ्यांनी एकत्र स्वतंत्र आरक्षणामध्ये गेले पाहिजे.

शंकरराव लिंगे म्हणाले, आजच माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत शासनास सादर केलेला शुक्रे मागासवर्गीय मराठा समितीचा अहवाल प्रत मागणीसाठी अर्ज केला आहे आणि दुसरा अर्ज ज्या हरकती नोंदी झालेले आहेत त्या प
ई-मेलने व पोस्टाने किती, समक्ष किती त्यांच्या प्रतींची मागणी करण्यात आली आहे.

उद्याच जरांगे यांच्यावरील पंढरपूरच्या खून खटल्याबद्दल हायकोर्टात 23 फेब्रुवारी ची तारीख आहे. जरांगेने सलाईनकडून उपचार घेण्याचे बंद केलेले आहे. म्हणजेच कोर्टाचा अवमान केलेला आहे. त्यावरही उद्या कोर्टात बाजू मांडली जाण्याची शक्यता आहे. सगळे सगेसोयरे मसुद्यावर चॅलेंज केलेले आहे.

शिंदे कमिटी, सुक्रे समिती मागासवर्गीय समितीमधील आयोगाच्या समितीमधील सदस्यांनी दिलेला राजीनामा, अध्यक्षांनी दिलेला राजीनामा, शिंदे कमिटीचा आवाजवी खर्च, पगार, मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी घाई घाई केलेले खोटे सर्वेक्षण कुणबी – मराठा- कुणबी 2004 चा जीआर चॅलेंज केलेला आहे.

कुणबी मराठा , मराठा कुणबी प्रमाणपत्र देणे म्हणजे न्यायमूर्ती मार्लापल्ले यांनी दिलेला महाराष्ट्र शासनविरुद्ध- थोरात या निकालाचा कोर्टाचा अपमान आहे. त्याचबरोबर जयश्री पाटील विरुद्ध महाराष्ट्र शासन 5 मे 2021 रोजी दिलेला निकाल, कुणबी मराठा कुणबी हे मागास ठरू शकत नाहीत कारण ते सत्ताधारी आहेत त्यामुळे कुणबी मराठा कुणबी दिलेले सर्टिफिकेट बेकायदेशीर आहेत, कोर्ट ऑफ कंटेम्ट आहेत याबद्दल प्रथम हायकोर्टात,

नंतर सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली जाणार आहे. जनहित याचिका टाकण्यात येणार असल्याची माहिती सत्यशोधक ओबीसी नेते शंकराव लिंगे यांनी दिली डॉक्टर एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते, एडवोकेट डॉक्टर जयश्री पाटील यांनी अहोरात्र कष्ट करून हजार बाराशे पानाची याचिका बनवली असल्याचे ओबीसी नेते सत्यशोधक शंकरराव लिंगे यांनी सांगितले