10% EWS आरक्षण हे जरी घटनाबाह्य असल तरी ते सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे लागू झालेले आहे
10% EWS आरक्षण हे जरी घटनाबाह्य असल तरी ते सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे लागू झालेले आहे जोपर्यंत 7 किंवा अधिक बेंचच घटनापीठे हे आरक्षण घटनाबाह्य घोषित करत नाही किंवा मग संसद हा निर्णय फिरवत नाही तोपर्यंत ते लागूच राहील. या 10% EWS मध्ये मराठ्यांना 85% पेक्षा अधिक वाटा या आधीही भेटलेला आहे शिवाय कुणबी आणि लेवा पाटील यांची लोकसंख्या मराठ्याच्या गणनेतून वगळली तर मराठ्यांची लोकसंख्या 10% ते जास्तीत जास्त 15% होईल. मग या EWS आरक्षणाचा सर्वाधिक फायदा मराठ्यांना मिळू शकत असतानाही ते त्यांना का नकोय.
तेंव्हा मुद्दा फक्त नोकरी आणि शिक्षणातील आरक्षणाचा नाही तर ओबीसीकरण करवून घेऊन संख्येने सर्वाधिक, संसाधनाचा ताबा सर्वाधिक असलेली जात असल्याच ठासून शासनाच्या धोरण निर्मितीवर प्रभावित करुन महाराष्ट्रात पुन्हा एकछत्री अंमल आणायची धडपड आहे ही. ओबीसींचे हक्क्-अधिकार ओरबाडण्याचा डाव आहे. ओबीसीतल्या संख्येने छोट्या असलेल्या जाती मराठ्यांच्या ओबीसीकरणाने संपतीलच शिवाय SC, ST यांनाही हे धोक्याच आहे.
3. ही अनाठायी भीती आहे. सत्यशोधक चळवळीची वाट लावून ही ब्राम्हणेतर चळवळ उभी राहीली होती. शाहूंचा हस्तक्षेप जिथून संपला तिथून या चळवळीला फक्त मराठा वर्चस्व अबाधित राखण्यासाठीच धडपड एवढच स्वरुप आल. ब्राम्हणेतर चळवळीत अगदी सुरवातीपासूनच मराठाव्यतिरिक्त इतर कुठल्याही जातीला विशेष स्थान नव्हत. ब्राम्हणेतर चळवळ ही पूर्णतः मराठ्यांची चळवळ होती. काहीकाळ ती ब्राम्हण विरोधात असली तरी गांधींच्याप्रभावाने ती काँग्रेसच्या आणि पुढे पुन्हा ब्राम्हणांच्या वळचणीला गेली आणि ब्राम्हणपुरक बनली. तीने कधीही बहूजनवादाबाबत सहानुभूती दाखवली नाही. तेंव्हा बहुजनवादी राजकारणाचा अंत वगैरे काही होणार नाही. फक्त बहुजन संकल्पनेतून सरंजामदारांना वगळण्याची वेळ आलीय. तसही त्यांनी कधीही बहूजन असल्याचा दावा केला नाही मागासवर्गीयांनीच त्यांना बळजबरीने घुसडल या संकल्पनेत. सत्यशोधक दिन बंधू न्यूज संपादक शंकरराव लिंगे 73 87 37 78 01
