जून दिल्ली सुप्रीम कोर्ट  दिल्ली उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील अलीकडील महत्वाच्या निर्णयांचा मराठीत संक्षिप्त सविस्तर निर्णय ! :

♦30 जून दिल्ली सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील अलीकडील महत्वाच्या निर्णयांचा मराठीत संक्षिप्त सविस्तर निर्णय ! :♦

⚖️ सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय (जून २०२५)

१. ललित मोदी – FEMA दंडावर नियुक्तीची याचिका नाकारली

सुप्रीम कोर्टने ललित मोदी यांची बँडिंग रद्द केली आणि BCCI कडे नको, तो स्वतःच १०.६५ कोटी रूपयांचा दंड भरणार असा जबाबदारीचा निर्णय दिला .

२. डॉक्टर्सच्या ट्रान्सफर विरोधी याचिका फेटाळल्या

बंगलोरमधून दुसऱ्या ठिकाणी ट्रान्सफर करण्यात आलेल्या सरकारी डॉक्टरांनी कोर्टात निर्णय मागितल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने “शहरी जीवन पसंतीचे कारण चुकीचे” ठरवून, ट्रान्सफर परवानगी दिली .

३. संपत्ती हस्तांतर संबंधी एक ठराव

दहा जूनला कोर्टने सांगितले की केवळ जमिनीची नोंदणी संपत्तीचं मालकी सिद्ध करणार नाही. दस्तऐवजांसह अधिक पुराव्याची गरज आहे .

४. गैरवापर रोखण्यासाठी Section 498A मुद्दा

दिल्ली पोलिस पालीव अधिकारीने कुटुंबामध्ये विधीविवेकाने गुन्हे दाखल केले. SC ने हे “अनुचित” मानून रद्द केले, म्हणून संरक्षणात्मक कायद्याचा गैरवापर थांबवण्यावर भर दिला .

५. वकीलावर शिक्षा कायम

२०१५ मध्ये न्यायाधीश महिलेवर केलेल्या अपमानासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने वकीलाचा १८ महिने तुरुंगवास कायम ठेवला आहे .

️ दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निर्णय

१. SSC CGLE २०२४ परीक्षा उत्तरकुंजीचे नवरीनिरीक्षण

परीक्षार्थींनी SSC कडे उत्तरकुंजीतील विसंगतींसाठी याचिका केली. HC ने SSC ला चौवीस आठवड्यात प्रतिक्रिया देण्याचे निर्देश दिले .

२. वृक्षतोड SOP मध्ये बदल

पर्यावरण आणि Article २१ चे संरक्षण करत, HC ने दिल्ली वृक्षतोड SOP मध्ये तज्ज्ञाभिपुष्ट पुनर्वापर शक्यता आणि देखभालीसाठी कडक नियम आवश्यक असल्याचे आदेश दिले .

३. डिजिटल स्ट्रीमिंग कॉपीराइट जिओस्टारनं जिंकली

Delhi HC ने Jio Star India (Hotstar) च्या OTT अधिकाराला मान्यता दिली आणि इंग्लंडच्या भारत दौऱ्याच्या इतर अनधिकृत वेबसाइटस्‌ना स्ट्रीमिंगवर बंदी घातली .

४. ECrL – GST नकारात्मक ब्लॉकिंग निर्णय प्रमाणे

DGGI ने काही टॅक्सक्रेडिट नकारात्मक ब्लॉक केले होते. Delhi HC ने हे नियम फक्त तात्पुरते उपाय म्हणून घोषित केले, आणि स्थायी थांबवणी अमान्य केले .

५. Post‑employment Restriction अवैध ठरवले

कामगाराने नौकरीनंतर DIC/NeGD मध्ये काम करण्यास HC ने रोख केली होती, आणि स्वतःच्या ज्ञान/गुप्ततेचा कोणताही धोकाही नसल्याचे ठरवून तो निर्णय रद्द केला

✅ सारांश

सुप्रीम कोर्टने संपत्तीच्या नियमातून व्यवहार अधिक पारदर्शक बनवले, सरकारी अधिकारी आणि वकीलांच्या कर्तव्यांवर महत्त्वाच्या नियंत्रणे केली. दिल्ली HC ने पर्यावरण, परीक्षा निष्पक्षता, कॉपीराइट संरक्षण, आणि रोजगाराच्या पुढील संरक्षणासाठी न्यायालयीन मार्गदर्शनकेले

दिनबंधू न्यूज संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे 73 87 37 78 01 हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा आपल्याकडील बातम्या फोटो व्हिडिओ पाठवा  प्रसिद्ध करण्याचा प्रयत्न करू