“सगे-सोयरे” ची अधिसूचना रद्द करण्यासाठी ओबीसी नेते ॲड मंगेश ससाणे यांचे उपोषण.
“सगे-सोयरे” ची अधिसूचना रद्द करण्यासाठी ओबीसी नेते ॲड मंगेश ससाणे यांचे उपोषण.
“सगे-सोयरे” ची अधिसूचना रद्द करा, ओबीसी संघटनांची मागणी.
“सगे-सोयरे” च्या कायद्याद्वारे संपूर्ण आरक्षण संपवण्याचा डाव , ओबीसी संघटनांचा आरोप.
“सगे -सोयरे” च्या कायदा करणे म्हणजे राज्यातील लाखो लेखी हरकतींचा व जनभावनेचा अनादर.
पुणे, १४ जून :
२६ जानेवारी २०२४ ला महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या दबावाखाली, महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० या मध्ये ” सगे-सोयरे” हा शब्द टाकण्यासाठी एक अधिसूचना काढली. या अधिसूचनेवर राज्याततून सूचना व हरकती मागवण्यात आल्या, व या संदर्भात सरकार कडे लाखो च्या संख्येने लेखी हरकती प्राप्त झाल्या. लाखो हरकतींचा माध्यमातून हे स्पष्ट होते की जण भावना या विरुद्ध आहे . या हरकतीं वर सुनावणी घेणं अपेक्षित असताना मात्र सरकार कडून असे सांगण्यात आले की सगे सोयरे चे रूपांतर लवकरच कायद्यात होईल. सरकार ची भूमिका पाहून ओबीसी समाजाकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
यामध्ये नियम २०१२ याच्या नियम २ मध्ये सगेसोयरे हा शब्द समाविष्ट केलेला आहे व त्याची व्याख्या समाविष्ट केलेली आहे,यावर आमचा तीव्र अक्षेप आहे. पितृसत्ताक समाजामध्ये जात ही वंशपरंपरेने वडिलांच्या सख्या रक्त नाते संबंधितकडून येते. सोयऱीकीतुन म्हणजेच विवाहातुन जात येते असा कुठलाही उल्लेख धर्म शास्त्रात, कोणत्याही Hindu Personal law, Muslim Personal Law, Christian Personal Law मध्ये येत नाही.
तसेच सगेसोयरे कडून जात येते, असा उल्लेख कोणत्याही स्मृती,संहिता, धर्मशास्त्र विश्वकोश, शब्दकोश, संविधान, कोर्टाचे निकाल, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स मध्ये नाही.
त्यामुळे मुळातच हा तर्क असंविधानिक बेकायदेशीर अतर्किक असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात आहे.
“”सगे सोयरे” या शब्दाची कायदेशीर व्याख्या कुठेही नाही. विवाह हे आंतरजातीय वआंतरधर्मीय होत असल्याने “सगे सोयरे “हे स्वजातीय बरोबर “इतर जातीय “इतर धर्मीय ” सुद्धा असू शकतात.असा ढोबळ शब्द जर कायद्यामध्ये, नियमावली मध्ये राहिला तर याचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर केला जाणार आहे, व त्यामुळे सामाजिक अस्वस्थता निर्माण होऊ शकते व त्यामुळे इतर मागस वर्गीय, ओबीसी सेवा संघ,भटके विमुक्त, बलुतेदार, विशेष मागस प्रवर्ग आणि अनुसूचित जाती – अनुसूचित जमाती या प्रवर्गच्या संविधानिक,न्यायिक हक्काने गदा येऊ शकते
कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करुनही सरकार ऐकत नसेल आणि उपोषण करणाऱ्यांचेच ऐकत असेल तर मग उपोषण करूनच सरकार ला आपली मागणी मान्य करवून घेण्याचा निश्चय ओबीसी संघटनांनी केला आहे.
उपोषण मध्ये ओबीसी संघटना च्या प्रमुख मागण्या
1) सगे सोयरे ची अधिसूचना रद्द करण्यात यावी
2) “सगे सोयरे ” या अधिसूचने ला मागविलेल्या सूचना व हरकती याच्यावर सुनावणी घ्यावी., यावर काय कार्यवाही केली याचा खुलासा करावा.
3) सर्व प्रकारचे जात दाखले व जात पडताळणी सर्टिफिकेट आधार कार्ड शी लिंक करावे
4) ओबीसी आरक्षणावर त्वरित श्वेतपत्रिका काढावी
5) महाराष्ट्र विधानसभेत बहुमताने परीत झालेल्या ठरावा प्रमाणे जातिगत जनगणना करावी या मुख्य मागण्या आहेत.
सगे सोयरे सारखे कायदे करून सरकार चा आरक्षण संपणवुन टाकण्याचा डाव आहे असा ही आरोप होत आहे.
विमुक्त, व इतर अनेक संघटना नी पाठिबा दिला आहे .
