**मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारण
आतापर्यंत नेमण्यात आलेल्या ४ राज्य मागासवर्गीय कमिशनने आणि दोन केंद्रीय कमिशनने आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाज दोन्ही कसोटीत बसत नाही*
असे निदर्शनात आणून दिलेले आहे; त्यामुळे हे दुःखद असले तरी खरे आहे; हे मराठा युवकांनी समजून घेतले पाहिजे. हे मांडत असताना मराठा समाज आर्थिक मागासलेला आहे ह्या विषयी दुमत नाही. मराठा समाज गरीब असल्यामुळे सामाजिक मागसलेपणातून आरक्षण घेऊ शकत नाही; त्यामुळे मराठा समाज आर्थिक मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या दहा टक्यात आपले वेगळे आरक्षण मागू शकतो; वा आर्थिक आरक्षण १० टक्के पासून २५ टक्के करण्याचे संविधान संशोधन करून आपला वाढीव हिस्सा मागू शकतो. हाच आजमितीस लोकसंख्यानिहाय आरक्षण मिळविण्याचा दूसरा उपाय आहे. इंदिरा साहनी केस मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीना २७ टक्के आरक्षण दिले आणि संपूर्ण २७ टक्के आरक्षणाला क्रिमीलेयर लावला; मग हाच न्याय संपूर्ण खुल्या वर्गाच्या जागासाठी का नाही ? कमीत कमी खुल्या वर्गातील ५० पैकी २५ टक्के आरक्षण गरिबांसाठी का नाही? आणि ओबीसी वर्गाच्या केंद्रीय स्तरावर आजमितीस फक्त १२ ते १३ टक्के प्रथम व द्वितीय श्रेणी जागा भरल्या आहेत .. मंडल आयोग लागू झाल्यानंतर ३० वर्षानंतर ही स्थिती आहे. मग येथे संपूर्ण २७ टक्के जागासाठी क्रिमीलेयर का? १४ टक्के जागा क्रिमीलेयर मध्ये आणि उर्वरित १३ टक्के सर्व ओबीसीसाठी खुल्या केल्यासच ओबीसी २७ टक्के पर्यन्त पोहोचू शकतील. ह्या सर्वांवर उपाय म्हणजे नच्चीपन रिपोर्ट लागू करणे हा आहे; हे आधीच मी मांडले आहे.
नच्चीपन रिपोर्ट च्या ४ महत्वाच्या सिफारशी खालील प्रमाणे
आरक्षणास असलेली ५० टक्के मर्यादा हटविण्यात यावी.
२. ओबीसी वर्गाचा क्रिमीलेयर हटविण्यात यावा.
३. ओबीसीना पदोन्नतीत आरक्षण देण्यात यावे.
सर्वच क्षेत्रात अगदी सुपरस्पेशलायजेशन क्षेत्रात ही आरक्षण असावे. मराठा आरक्षणाचे समर्थन करणारे काही अभ्यासक काही शेकडो वर्ष मागे जाऊन
मारता है शुरू होते आणि म्हणून ते ओबीसी आहेत असा निष्कर्ष काढतात; त्यांनी पाऊल मराठा बेतले पाहिजे की त्या सर्व गोष्टी आता इतिहास झालेल्या आहेत; शाहू महाराजाला सामावून राज्यात मराठ्याना आरक्षण दिले होते, हा इतिहास खरा आहे; परंतु जातीच्या कोल्हापूर मराठा वर असल्यामुळे त्यांनी त्याचा लाभ जास्त घेतला आणि त्यामुळे तो समाज समाजिक मागासलेला राहिला नाही; एव्हाना महाराष्ट्राचे मराठा नेतृत्व हे जास्त करून पश्चिम महाराष्ट्रातूनच येते, हा शाहू महाराजांच्या आरक्षण धोरणाचाच विजय आहे. पण आजमितीस संवैधानिक व्यवस्थेत आम्हा सर्वांची ओळख भारतीय नागरिक आहे; भूतकाळातील चुकांची बारक्षण धोरणाद्वारे दुरुस्ती करण्यासाठी संवैधानिक पद्धतीने आलेले कमिशनचे रिपोर्ट आम्ही मजून घेतले पाहिजे. मागासवर्गीय आयोगास फक्त आरक्षणात जाती टाकण्याचे नव्हे; तर त जाती काढण्याचे अधिकार सुद्धा आहे; त्यामुळे प्रत्येक दहा वर्षात जातीय जनगणना की पाहिजे; जेणेकरून आयोग जाती अंतर्भूत करणे व जाती आरक्षणातून बाहेर काढणे काम चोख करू शकतील; आणि तो एक दिवस येईल की या देशात एक ही जात नणात नसेल आणि भारतीय संविधानास अभिप्रेत सामाजिक समानता देशात निर्माण असे
क्रमशः भाग 9
🔴शिवक्रांती टीव्ही न्यूज
🌹💐💐💐💐💐💐💐
ज्याची कोणी दखल घेत नाही अशा, अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार बेकायदेशीर काम होत असेल तर त्याची बातमी, आपल्याकडील विशिष्ट बातम्या लेख काही गुनिजन गुणवंत यांची यशोगाथा, समाज उपयोगी मार्गदर्शन लेख नोकरी विषयक बातम्या वाढदिवस रौप्य महोत्सव, सुवर्ण महोत्सव, अमृत महोत्सव, उद्योगधंदयांचे उद्घाटन यशस्वी उद्योगाची माहिती तसेच जाहिराती. न घाबरता न लाजता आपले लिखाण पाठवा आपल्या बातम्या निर्भीडपणे प्रसिद्ध केल्या जातील
🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
शिवक्रांती टीव्ही न्यूज संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
७३८७ ३७७८ ०१ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा 🙏🏼🙏🏼🙏🏼💐💐💐💐🔴
