महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे 7 मोठे निर्णय; मुद्रांक शुल्कात सवलत, कृषी विभागात 4 पदांना मंजुरी, हदगावला न्यायालय

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे 7 मोठे निर्णय

महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकारने 11 ऑगस्ट रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेतले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत महसूल, कृषी, सहकार व पणन, कौशल्य विकास व उद्योजकता, उच्च व तंत्र शिक्षण तसेच विधी व न्याय विभागाच्या प्रस्तावांवर निर्णय घेण्यात आले. 

सरकारच्या या निर्णयांमध्ये नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी जमीन व्यवहारातील शुल्क सवलत, कृषी विभागाची प्रशासकीय रचना मजबूत करणे, सहकारी साखर कारखान्याला कर्ज घेण्याची परवानगी आणि न्यायव्यवस्थेशी संबंधित निर्णयांचा समावेश आहे.

1. भूसंपादनाच्या मोबदल्यावरील व्याजदरात सुधारणा

महसूल विभागाशी संबंधित महत्त्वाचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

भूसंपादनाचा मोबदला देण्यास विलंब झाल्यास संबंधित भरपाईवर देण्यात येणाऱ्या व्याजदरात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 72 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. 

या निर्णयामुळे भूसंपादन प्रक्रियेत भरपाईला होणाऱ्या विलंबाचा मुद्दा हाताळण्याचा प्रयत्न सरकारकडून करण्यात आला आहे.

2. नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी मुद्रांक शुल्क माफ

नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांशी संबंधित कंपन्यांसाठी मंत्रिमंडळाने महत्त्वाची शुल्कसवलत जाहीर केली आहे.

नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी स्थापन होणाऱ्या कंपन्यांचा समूह किंवा Special Purpose Vehicles (SPVs) यांच्यामधील अंतर्गत जमीन हस्तांतरणाच्या व्यवहारांवर मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

यामुळे अशा प्रकल्पांमध्ये जमीन हस्तांतरणाशी संबंधित खर्च कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

3. नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांच्या जमिनीवर 25% हस्तांतरण शुल्क सवलत

याचबरोबर नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण शुल्कात 25 टक्के सवलत देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. 

राज्यातील नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील प्रकल्पांना चालना देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

4. कृषी विभागात 4 नवीन पदांना मंजुरी

कृषी विभागाची प्रशासकीय क्षमता वाढवण्यासाठी चार पदांच्या निर्मितीस मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

यामध्ये कृषी संचालक, कृषी सहसंचालक आणि अॅग्रीस्टॅकशी संबंधित पदांचा समावेश आहे. कृषी अभियांत्रिकी, मालमत्ता व्यवस्थापन आणि अॅग्रीस्टॅकसाठी कृषी संचालकाचे पद, तर सांख्यिकी आणि माहिती-तंत्रज्ञानासाठी कृषी सहसंचालकांची पदे प्रस्तावित आहेत. 

याशिवाय अपर संचालक, अॅग्रीस्टॅक (महसूल) या पदालाही मान्यता देण्यात आली आहे.

5. लातूरच्या साखर कारखान्याला NCDC कर्जाची परवानगी

सहकार आणि पणन विभागाशी संबंधित निर्णयात लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी, तालुका औसा येथील श्री निळकंठेश्वर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्यास राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून (NCDC) कर्ज घेण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. 

कारखान्याच्या भांडवली खर्च आणि खेळत्या भांडवलासाठी सुमारे 18 कोटी 9 हजार रुपयांच्या कर्जाचा प्रस्ताव NCDCकडे पाठवण्यात येणार आहे. 

6. कौशल्य विद्यापीठांच्या नियमांत बदल

स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर खासगी कौशल्य विद्यापीठे स्थापन करण्याच्या नियमांमध्ये बदल करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

यासाठी संबंधित मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहेत. कौशल्य शिक्षण आणि खासगी कौशल्य विद्यापीठांच्या स्थापनेशी संबंधित प्रक्रियेत या बदलांचा परिणाम होणार आहे. 

7. हदगावला जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय

विधी आणि न्याय विभागासाठीही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच सरकारी वकील कार्यालय सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी आणि खर्चाच्या तरतुदीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. 

या निर्णयामुळे हदगाव परिसरातील न्यायालयीन कामकाजासाठी स्थानिक पातळीवर सुविधा उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

उच्च शिक्षण क्षेत्रातही महत्त्वाचा निर्णय

मंत्रिमंडळ बैठकीत उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाशी संबंधित निर्णयही घेण्यात आला.

वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये समाजकार्य ही स्वतंत्र विद्याशाखा सुरू करण्यास, नवीन अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त तुकड्या सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. समाजकार्य महाविद्यालयांमध्येही कायम विनाअनुदान तत्त्वावर नवीन अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त तुकड्या सुरू करता येणार आहेत. 

यामुळे समाजकार्य विषयातील उच्च शिक्षणाच्या उपलब्धतेत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

फडणवीस सरकारच्या बैठकीत विविध क्षेत्रांवर भर

11 ऑगस्टच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय पाहिल्यास सरकारने महसूल आणि जमीन व्यवहारांसोबतच नवीकरणीय ऊर्जा, कृषी प्रशासन, सहकार, कौशल्य शिक्षण, उच्च शिक्षण आणि न्यायव्यवस्था या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. 

विशेषतः नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना शुल्कसवलत आणि कृषी विभागातील नवीन पदांमुळे संबंधित क्षेत्रातील प्रशासकीय व प्रकल्पात्मक कामांना चालना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसून येतो.