‘बावनकुळेंना ओबीसी म्हणून टार्गेट करणं योग्य नाही’; फडणवीसांचा जरांगेंना इशारा, 29 ऑगस्टच्या आंदोलनाचीही चर्चा
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे पाटील आणि सरकारमधील संघर्ष पुन्हा तीव्र झाला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कुणबी प्रमाणपत्रे जाणीवपूर्वक रद्द केली नसल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांची पाठराखण केली. एखाद्या मंत्र्याला केवळ तो ओबीसी असल्यामुळे लक्ष्य करणे योग्य नाही, असा इशाराही फडणवीस यांनी जरांगेंना दिला.

फडणवीस-जरांगे आमनेसामने
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या राजकारणात तापला आहे. कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्याच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे पाटील यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर टीका सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बावनकुळे यांची बाजू घेत जरांगे यांच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला आहे.
बावनकुळे यांनी कोणाचेही प्रमाणपत्र जाणीवपूर्वक किंवा कोणत्याही विशिष्ट हेतूने रद्द केलेले नसल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे एखाद्या मंत्र्याला त्याच्या जातीय ओळखीच्या आधारावर लक्ष्य करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले.
‘मंत्र्याला ओबीसी म्हणून टार्गेट करणं योग्य नाही’
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या भूमिकेवरून मनोज जरांगे पाटील यांना थेट संदेश दिला.
एखाद्या मंत्र्याला ओबीसी म्हणून टार्गेट करणे योग्य नाही, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. बावनकुळे यांनी जाणीवपूर्वक कोणाचे प्रमाणपत्र रद्द केले नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
फडणवीसांच्या या वक्तव्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकार आणि जरांगे यांच्यातील संघर्ष आणखी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
कुणबी प्रमाणपत्रांवरून वाद
मनोज जरांगे पाटील यांनी चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द केल्याचा आरोप केला आहे. या मुद्द्यावरून त्यांनी सरकारवर मराठा समाजाची फसवणूक केल्याचा आरोपही केला आहे.
जरांगेंच्या मते, कुणबी नोंदी आणि प्रमाणपत्रांचा प्रश्न मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे प्रमाणपत्रे रद्द करण्याच्या कारवाईला त्यांचा तीव्र विरोध आहे.
जरांगेंचा फडणवीसांना पलटवार
देवेंद्र फडणवीस यांनी बावनकुळे यांची बाजू घेतल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनीही प्रतिक्रिया दिली.
चंद्रशेखर बावनकुळे चांगले काम करत होते, तेव्हा आम्ही त्यांचे कौतुक केले होते, असे जरांगे यांनी सांगितले. मात्र, आता सरकार त्यांची बाजू घेत असेल तर हा मराठा समाजासाठी इशारा असल्याचे त्यांनी म्हटले.
जरांगे यांनी फडणवीसांना उद्देशून आपल्या समाजाचे हित कसे जपायचे, हे आपण ठरवू, अशी आक्रमक भूमिका घेतली.
29 ऑगस्टपासून पुन्हा आंदोलनाचा इशारा
कुणबी प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे पाटील यांनी 29 ऑगस्टपासून पुन्हा आंदोलन सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.
देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारमधील मंत्री कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या कारवाईविरोधात मराठा समाज पुन्हा आंदोलनाच्या मैदानात उतरणार असल्याचे जरांगे यांनी स्पष्ट केले.
सरकार आणि जरांगे यांच्यात संघर्षाची शक्यता
एकीकडे सरकारकडून कुणबी प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेबाबत नियम आणि प्रशासनिक कार्यवाहीचा मुद्दा मांडला जात आहे, तर दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील यांचा दावा आहे की या प्रक्रियेमुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर परिणाम होत आहे.
त्यामुळे 29 ऑगस्टच्या आंदोलनापूर्वी सरकार आणि जरांगे यांच्यात आणखी चर्चा किंवा आरोप-प्रत्यारोप होण्याची शक्यता आहे.
बावनकुळेंची भूमिका काय?
या वादाच्या केंद्रस्थानी असलेले महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. बावनकुळे यांनी जाणीवपूर्वक कोणाचे प्रमाणपत्र रद्द केलेले नाही, असे फडणवीसांनी सांगितले.
त्यामुळे कुणबी प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावर पुढील प्रशासनिक आणि राजकीय निर्णय काय होतात, याकडे आता लक्ष लागले आहे.




