आदिवासी बांधवांसाठी ऐतिहासिक निर्णय! 2 लाख लाभार्थ्यांना मिळणार नवीन 7/12; जंगलजमिनीवरील हक्कांना कायदेशीर बळ

आदिवासींसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्र सरकारने वनहक्क कायद्यांतर्गत पात्र आदिवासी आणि पारंपरिक वनवासी कुटुंबांच्या जमिनींच्या नोंदी नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 2 लाख लाभार्थ्यांना नवीन 7/12 आणि 8अ उतारे उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. यामुळे त्यांच्या जमिनीवरील मालकी हक्काची अधिकृत नोंद महसूल अभिलेखात होणार आहे.

नवीन 7/12 आणि 8अ उताऱ्याचा काय फायदा?

नवीन 7/12 आणि 8अ उतारे मिळाल्यानंतर लाभार्थ्यांना जमीन मालकीचा अधिकृत पुरावा मिळेल. त्यामुळे शासकीय योजना, पीक कर्ज, सिंचन सुविधा, कृषी अनुदान तसेच विविध विकास योजनांचा लाभ घेणे अधिक सोपे होणार आहे. याशिवाय जमिनीशी संबंधित प्रशासकीय अडचणीही कमी होतील.

दोन लाख कुटुंबांना थेट लाभ

या उपक्रमामुळे राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील सुमारे दोन लाख आदिवासी आणि पारंपरिक वनवासी कुटुंबांना थेट फायदा होणार आहे. अनेक वर्षांपासून वनहक्क मंजूर असूनही महसूल अभिलेखात नोंद नसलेल्या लाभार्थ्यांना आता अधिकृत दस्तऐवज मिळणार आहेत.

वनहक्क अधिक मजबूत होणार

महसूल नोंदीमध्ये नावाची नोंद झाल्यामुळे वनहक्क कायद्यांतर्गत मंजूर झालेल्या जमिनींवरील हक्क अधिक मजबूत होतील. तसेच जमीनविषयक वाद कमी होण्यास मदत होईल आणि लाभार्थ्यांना कायदेशीर संरक्षण अधिक प्रभावीपणे मिळू शकेल.

प्रशासनाला गती देण्याचे निर्देश

राज्य सरकारने संबंधित महसूल आणि वन विभागाला ही प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पात्र लाभार्थ्यांना शक्य तितक्या लवकर नवीन 7/12 आणि 8अ उतारे उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येत आहे.

आदिवासी विकासासाठी महत्त्वाचे पाऊल

वनहक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. अधिकृत महसूल नोंदीमुळे आदिवासी कुटुंबांच्या आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणाला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे