‘फक्त विधेयक नको, आधी वहिनींच्या नावावर अर्धी प्रॉपर्टी करा’; महिला शेतकरी विधेयकावर जयंत पाटलांचा टोला

महिला शेतकरी विधेयकावर जयंत पाटलांचा सवाल

महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक 2026 मंजूर झाल्यानंतर विधानसभेत या विधेयकावर जोरदार चर्चा झाली. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे नेते जयंत पाटील यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत हे विधेयक केवळ घोषणांपुरते मर्यादित राहू नये, असे मत व्यक्त केले.

‘आधी वहिनींच्या नावावर अर्धी प्रॉपर्टी करा’

कृषिमंत्र्यांना उद्देशून बोलताना जयंत पाटील यांनी, “मामा, फक्त बिल मांडू नका… आधी वहिनींच्या नावावर अर्धी प्रॉपर्टी करा,” असा उपरोधिक टोला लगावला. महिलांच्या नावावर प्रत्यक्ष जमीन आणि मालमत्ता हस्तांतरित झाल्याशिवाय सक्षमीकरणाची खरी अंमलबजावणी होणार नाही, असे त्यांनी सूचित केले.

केवळ मान्यता नव्हे, हक्कही महत्त्वाचे

जयंत पाटील यांनी महिलांना शेतकरी म्हणून मान्यता देण्याचे स्वागत करतानाच, त्यांना जमिनीचा मालकी हक्क, वारसा हक्क आणि आर्थिक निर्णयांमध्ये समान अधिकार मिळणे अधिक आवश्यक असल्याचे सांगितले. केवळ कायदा मंजूर करून उद्दिष्ट साध्य होणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.

सरकारचा दावा काय?

सरकारच्या मते, महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयकामुळे महिलांना शेतकरी म्हणून अधिकृत ओळख मिळेल. त्यामुळे कृषी कर्ज, अनुदान, पीक विमा, प्रशिक्षण आणि विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेणे अधिक सुलभ होईल. या विधेयकाला महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

राजकीय प्रतिक्रिया सुरू

विधेयक मंजूर झाल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये श्रेयवादाची चर्चा रंगली आहे. विरोधकांनी सरकारवर केवळ प्रतीकात्मक निर्णय घेतल्याचा आरोप केला असून, महिलांना प्रत्यक्ष मालमत्ता हक्क आणि आर्थिक स्वावलंबन देण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.

पुढील अंमलबजावणीकडे लक्ष

महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयकाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होणार, महिलांना कोणते अधिकार मिळणार आणि शासन कोणते नियम लागू करणार, याकडे आता राज्यातील महिला शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे