‘ऑपरेशन टायगर’ची पडद्यामागची A टू Z कहाणी! ठाकरे गटातील खासदारांची फूट कशी शिजली?

‘ऑपरेशन टायगर’ची चर्चा अचानक कशी सुरू झाली?

गेल्या काही दिवसांपासून ठाकरे गटातील काही खासदार नाराज असल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू होत्या. त्यानंतर काही खासदार शिंदे गटाच्या संपर्कात असल्याची माहिती समोर आली आणि ‘ऑपरेशन टायगर’ हा शब्द चर्चेत आला. सुरुवातीला या चर्चांकडे अफवा म्हणून पाहिले गेले, मात्र पुढील घडामोडींनी या चर्चांना बळ दिले.

सहा खासदारांच्या नावांची चर्चा

राजकीय सूत्रांनुसार धाराशिवचे ओमराजे निंबाळकर, परभणीचे संजय जाधव, शिर्डीचे भाऊसाहेब वाकचौरे, वाशीम-यवतमाळचे संजय देशमुख, हिंगोलीचे नागेश पाटील आष्टीकर आणि ईशान्य मुंबईचे संजय दिना पाटील यांची नावे संभाव्य बंडखोर खासदारांमध्ये चर्चेत आली. मात्र यापैकी काही खासदारांनी सुरुवातीला उघड भूमिका घेतली नव्हती.

दिल्लीतील बैठकीने वाढवली उत्सुकता

परिस्थिती गंभीर होत असल्याचे लक्षात येताच उद्धव ठाकरे यांनी खासदारांच्या बैठका घेतल्या. काही खासदार ऑनलाइन सहभागी झाले, काहींनी दूरध्वनीवर संवाद साधला. मात्र नंतर दिल्लीतील महत्त्वाच्या बैठकीला सहा खासदार अनुपस्थित राहिल्याची माहिती समोर आली आणि फुटीच्या चर्चांना अधिक बळ मिळाले.

स्वतंत्र गट स्थापन करण्याची रणनीती?

राजकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, बंडखोर खासदारांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केल्याची चर्चा होती. पक्षांतरबंदी कायद्यापासून संरक्षण मिळवण्यासाठी दोन-तृतीयांश संख्याबळाचे गणित महत्त्वाचे मानले जात होते.

‘व्हीप’ आणि कायदेशीर लढाई

ठाकरे गटाने खासदारांना बैठकीसाठी व्हीप जारी केला. मात्र बंडखोर गटाने स्वतंत्र गट स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने हा व्हीप लागू होत नसल्याचा दावा केल्याची माहिती समोर आली. यामुळे राजकीय संघर्षाबरोबरच कायदेशीर लढाईचीही चर्चा सुरू झाली.

संजय राऊतांचे गंभीर आरोप

दरम्यान, ठाकरे गटाचे नेते Sanjay Raut यांनी काही खासदारांना मोठ्या आर्थिक ऑफर देण्यात आल्याचा आरोप केला. त्यांनी कोट्यवधी रुपयांचे प्रलोभन दिल्याचा दावा केला, तर विरोधी गटाने हे आरोप फेटाळून लावले.

शिंदे गटाची सावध भूमिका

एकीकडे ‘ऑपरेशन टायगर’ यशस्वी झाल्याच्या चर्चा सुरू असताना दुसरीकडे शिंदे गटाने अधिकृत घोषणा करण्यास घाई केली नाही. संभाव्य कायदेशीर अडथळे आणि संसदीय प्रक्रिया लक्षात घेऊन ‘वेट अँड वॉच’ची भूमिका घेतल्याचे सांगितले जात आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवे वळण

2022 च्या बंडानंतर शिवसेनेतील ही सर्वात मोठी राजकीय घडामोड मानली जात आहे. जर सहा खासदारांचा गट अधिकृतपणे वेगळा झाला, तर त्याचा परिणाम केवळ लोकसभेतील संख्याबळावरच नव्हे तर महाराष्ट्रातील आगामी राजकीय समीकरणांवरही होऊ शकतो.