मराठा आरक्षण प्रश्नावर सरकारची वारंवार तडजोड; ओबीसी समाजात तीव्र नाराजी

मराठा आरक्षण प्रश्नावर सरकारची वारंवार तडजोड; ओबीसी समाजात तीव्र नाराजी

“ओबीसींच्या हक्कांवर गदा आणणारे निर्णय थांबवा, अन्यथा राजकीय परिणाम अटळ” – सत्यशोधक शंकरराव लिंगे

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने वारंवार तडजोडीची भूमिका घेतल्याने ओबीसी समाजामध्ये तीव्र नाराजी पसरत असल्याचा दावा अखिल भारतीय माळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा ओबीसी नेते सत्यशोधक शंकरराव लिंगे यांनी केला आहे.

लिंगे म्हणाले की, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मध्यरात्रीच्या बैठकीत सोडविण्याचे प्रयत्न यापूर्वीही करण्यात आले होते. मात्र, वारंवार आंदोलनाच्या दबावाखाली निर्णय घेण्याची पद्धत लोकशाही व्यवस्थेसाठी योग्य नाही. सरकारने कोणत्याही समाजाबाबत पक्षपाती भूमिका न घेता संविधान, न्यायालयीन निर्णय आणि कायदेशीर प्रक्रियेच्या चौकटीत निर्णय घ्यावेत.

त्यांच्या मते, न्यायमूर्ती शुक्रे समिती, न्यायमूर्ती शिंदे समिती आणि न्यायमूर्ती भोसले समिती यांच्या माध्यमातून हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे देण्यात आलेल्या कुणबी-मराठा व मराठा-कुणबी प्रमाणपत्रांबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या प्रक्रियेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था, शैक्षणिक प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मूळ ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर परिणाम होत असल्याची भावना समाजामध्ये वाढत आहे.

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका तसेच इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण व्यवस्थेवर या प्रक्रियेचा परिणाम झाल्याचा आरोप करत लिंगे यांनी सांगितले की, यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर आणि गरजू ओबीसी घटकांच्या संधींवर परिणाम होऊ शकतो.

ते पुढे म्हणाले की, राज्य सरकारकडून वारंवार “आमचा डीएनए ओबीसी आहे” असे सांगितले जाते; परंतु प्रत्यक्षात ओबीसी समाजाच्या विविध प्रश्नांवर ठोस भूमिका घेतली जात नसल्याची भावना समाजामध्ये निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजात अस्वस्थता वाढत असून तो आपल्या राजकीय भवितव्याबाबत नव्याने विचार करू लागला आहे.

लिंगे यांनी मराठा समाज हा ऐतिहासिकदृष्ट्या राजकीयदृष्ट्या प्रभावी समाज राहिल्याचा दावा करत, ग्रामपंचायतींपासून ते राज्य आणि केंद्रातील सत्तास्थानांपर्यंत या समाजाचे मोठे प्रतिनिधित्व राहिले असल्याचे म्हटले. अनेक मुख्यमंत्री, मंत्री, सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी, साखर कारखाने, दूध संघ, बँका आणि विविध संस्थांमधील नेतृत्व या समाजाकडे राहिले असल्याने त्यांना मागासवर्गीय घोषित करण्यासंदर्भात गंभीर घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रश्न उपस्थित होतात, असेही त्यांनी नमूद केले.

सुप्रीम कोर्टाने ५ मे २०२१ रोजी दिलेल्या निकालाचा उल्लेख करत लिंगे म्हणाले की, न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली होती. त्यामुळे त्या निर्णयाचा आदर राखूनच पुढील सर्व प्रक्रिया राबविणे आवश्यक आहे. अन्यथा न्यायालयीन संघर्ष आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

याचबरोबर, जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरही त्यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. जातनिहाय जनगणना करण्याचे आश्वासन देऊनही ती प्रत्यक्षात राबविली जात नसल्याने ओबीसी समाजामध्ये नाराजी वाढत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

लिंगे यांनी ओबीसी आमदार, खासदार आणि विविध पक्षांतील ओबीसी नेत्यांना आवाहन करताना म्हटले की, ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांवर सर्वांनी पक्षभेद बाजूला ठेवून एकत्र यावे. सभागृहात आणि लोकशाही मार्गाने रस्त्यावर लढा उभारून कार्यकर्त्यांना बळ द्यावे. समाजाच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी स्पष्ट आणि ठाम भूमिका घेणे ही काळाची गरज आहे.

“आज जर ओबीसी नेतृत्वाने आपली जबाबदारी पार पाडली नाही, तर पुढील पिढ्या त्यांना माफ करणार नाहीत. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वपक्षीय ओबीसी नेतृत्वाने एकत्रितपणे पुढाकार घेण्याची गरज आहे,” असे ठाम मत सत्यशोधक शंकरराव लिंगे यांनी व्यक्त केले.

📞 दिनबंधू न्यूज | शिवक्रांती टीव्ही

संपादक : सत्यशोधक शंकरराव लिंगे

मो. ७३८७३७७८०१

👉 आपल्या सोशल मीडिया ग्रुपमध्ये हा क्रमांक जोडा.
👍 बातमी लाईक करा
↗️ शेअर करा
📲 फॉरवर्ड करा
💬 कमेंट करा
🔔 बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका

ओबीसींच्या हक्कांवर गदा आणणारी तडजोड थांबवा; अन्यथा राजकीय परिणाम अटळ!

मराठा आरक्षण प्रश्नावर सरकारची वारंवार माघार; ओबीसी समाजात वाढता संताप

ओबीसी आरक्षण धोक्यात असल्याची भावना; सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी – शंकरराव लिंगे

आरक्षणाच्या राजकारणावर ओबीसींचा सवाल: संविधान मोठे की आंदोलनाचा दबाव?

हॅशटॅग

#OBC #OBCReservation #जातनिहायजनगणना #आरक्षण #मराठाआरक्षण #OBCJustice #SocialJustice #संविधान #महाराष्ट्रराजकारण #ShivkrantiTV #DinbandhuNews #शंकररावलिंगे #फुलेशाहूआंबेडकर #सामाजिकन्याय #बहुजनसमाज #OBCVoice #ReservationPolicy #MaharashtraPolitics #CasteCensus #SocialEquality